8 वा वेतन आयोग: सरकारी शिक्षकांसाठी पगारवाढीची मोठी शक्यता; संघटनांचा भरीव प्रस्ताव सादर
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणारा 8 वा वेतन आयोग अद्याप अधिकृतपणे लागू झालेला नसला, तरी त्याबाबत विविध स्तरांवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विशेषतः सरकारी शिक्षकांच्या दृष्टीने हा आयोग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. शिक्षक संघटनांनी यासाठी जोरदार तयारी करत आपले मागणीपत्र सादर केले असून, त्यात पगारवाढीसह अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांची मागणी करण्यात आली आहे.
सरकारी शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘प्रगतीशील शिक्षक न्याय मंचा’ (PSNM) या संघटनेने 8 व्या वेतन आयोगाकडे सविस्तर मेमोरेंडम सादर केले आहे. या प्रस्तावामुळे शिक्षकांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
8 वा वेतन आयोग : किमान वेतनात मोठी वाढ करण्याची मागणी
या प्रस्तावातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे किमान वेतनात वाढ करण्याची मागणी. सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार लेव्हल-१ कर्मचाऱ्यांचे किमान बेसिक वेतन 18,000 रुपये आहे. मात्र, PSNM ने हे वेतन थेट ५०,००० ते ६०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
Related News
5 पैकी 3 जागांवर विजय हर्षदा देशमुखांचा बोगस मतदानाबाबत गंभीर आरोप
Mental Health Tips : मानसिक तणाव दूर ठेवायचा आहे? रोजच्या जीवनात करा हे 9 महत्त्वाचे बदल
5,000 रुपयांची दुष्काळी मदत याच आठवड्यात मिळणार? मुख्यमंत्र्यांचे तातडीचे आदेश
पुणे पदवीधर मतमोजणीत मोठा गोंधळ! पेन-पेपरवर बंदी ; 2 गंभीर आक्षेपांमुळे केंद्रावर तणाव
8वा वेतन आयोग: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा? ३०० ऐवजी ४५० दिवसांच्या रजा रोखीकरणाची मागणी
एकनाथ शिंदेंना जळगावात मोठा धक्का! निलेश पाटील यांचा राजीनामा, अजित पवार गटात प्रवेश
“आम्हाला अर्थ खाते पाहिजेच!” छगन भुजबळांचा ठाम पवित्रा; मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर मोठं विधान
पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपला मोठा धक्का बसणार? 3 कारणांमुळे निकालाची उत्सुकता शिगेला!
जरांगेंचा 500 कोटींचा दावा, नरेश म्हस्के मैदानात! म्हणाले, ‘फॉरेन्सिक तपास करा’
मनोज जरांगेंनंतर रामदास कदमांचाही पलटवार! ‘तुमच्या गुप्त बैठकीची क्लिप माझ्याकडे’
पतीच्या निधनानंतर दोन महिन्यांनी Aruna Irani यांचा भावूक व्हिडीओ; चाहत्यांना म्हणाल्या…
राहुल गांधी यांनी गर्भवती महिला पत्रकाराला धक्का दिला? भाजपचा गंभीर आरोप
याशिवाय एंट्री लेव्हल शिक्षकांसाठी (लेव्हल-६) बेसिक सॅलरी १,३४,५०० रुपये करण्यात यावी, अशी मोठी मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी मंजूर झाल्यास शिक्षकांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते.
फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याचा प्रस्ताव
पगारवाढीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर. सध्या सातव्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर २.५७ आहे. मात्र, शिक्षक संघटनेने हा फॅक्टर २.६२ ने वाढवून ३.८३ पर्यंत नेण्याची मागणी केली आहे.
यासोबतच वार्षिक इन्क्रीमेंट ३ टक्क्यांवरून वाढवून ६ ते ७ टक्के करण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. या बदलांमुळे शिक्षकांच्या पगारात दरवर्षी सुमारे १० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण होईल.
भत्त्यांमध्येही मोठे बदल अपेक्षित
PSNM ने विविध भत्त्यांमध्येही वाढ करण्याची मागणी केली आहे. हाऊस रेंट अलाऊन्स (HRA) सध्या १०%, २०% आणि ३०% या दराने दिला जातो. मात्र, संघटनेने तो अनुक्रमे १२%, २४% आणि ३६% करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच ट्रान्सपोर्ट अलाऊन्स वाढवून बेसिक सॅलरीच्या १२ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यासोबतच किमान ट्रान्सपोर्ट अलाऊन्स ९,००० रुपये निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा वाढवण्यावर भर
शिक्षकांच्या कुटुंबीयांच्या गरजा लक्षात घेऊन मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या मिळणारा भत्ता वाढवून ७,००० रुपये प्रति महिना करण्यात यावा, असा प्रस्ताव आहे.
आरोग्य सुविधांच्या बाबतीतही महत्त्वाची मागणी करण्यात आली आहे. सर्व शिक्षकांसाठी १०० टक्के कॅशलेस मेडिकल सुविधा लागू करण्यात यावी, ज्यामध्ये ओपीडी आणि आयपीडी दोन्ही सेवांचा समावेश असेल, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
रजा आणि विमा सुविधांमध्ये सुधारणा
शिक्षकांच्या कामाच्या ताणाचा विचार करता रजांच्या बाबतीतही बदल सुचवण्यात आले आहेत. वर्षाला १४ दिवसांची कॅज्युअल लिव्ह, ३० दिवसांची अर्जित रजा आणि २० दिवसांची मेडिकल लिव्ह देण्यात यावी, अशी मागणी आहे.
तसेच निवृत्तीनंतर अर्जित रजा कॅश करण्याची मर्यादा ३०० दिवसांवरून ४०० दिवसांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विमा कव्हरच्या बाबतीतही मोठा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. सध्या असलेले १ कोटी रुपयांचे ग्रुप इन्शुरन्स कव्हर वाढवून २ कोटी रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रमोशन आणि पेन्शनवर मोठे निर्णय अपेक्षित
शिक्षकांच्या करिअर प्रगतीसाठी प्रमोशनची प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. सध्या १०, २० आणि ३० वर्षांच्या कालावधीनंतर प्रमोशन मिळते. मात्र, हा कालावधी कमी करून ६, १२, १८ आणि २४ वर्षे असा करण्याचा प्रस्ताव आहे.
याशिवाय नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. ही मागणी अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्येही लोकप्रिय आहे.
तसेच निवृत्तीचे वय ६० वर्षांवरून वाढवून ६५ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे अनुभवी शिक्षकांचा अधिक काळ उपयोग होऊ शकतो.
शिक्षकांमध्ये वाढती अपेक्षा
या सर्व मागण्यांमुळे देशभरातील सरकारी शिक्षकांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे. जर या मागण्या मान्य झाल्या, तर शिक्षकांच्या जीवनमानात मोठा बदल होऊ शकतो.
तथापि, अंतिम निर्णय केंद्र सरकार आणि वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल. आर्थिक परिस्थिती, सरकारी धोरणे आणि इतर घटक लक्षात घेऊनच याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
8 व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघटनांनी सादर केलेला प्रस्ताव हा अत्यंत व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी आहे. पगारवाढ, भत्ते, आरोग्य सुविधा, रजा, विमा आणि पेन्शन यांसारख्या सर्वच बाबींचा त्यात समावेश आहे.
जर या मागण्या पूर्णपणे किंवा अंशतः स्वीकारल्या गेल्या, तर सरकारी शिक्षकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत मोठी सुधारणा होऊ शकते.
आता सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहे. येणाऱ्या काळात 8 वा वेतन आयोग शिक्षकांसाठी खरोखरच ‘गेमचेंजर’ ठरेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
