“मी थांबणार नाही, कुणाच्याही…” मराठी सक्तीच्या वादात संजय निरुपम यांचे थेट आव्हान; रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या प्रश्नावरून राजकीय वातावरण तापले
मुंबई : राज्य सरकारने १ मेपासून रिक्षा व टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्याने मुंबईसह राज्यभरात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयाच्या समर्थनात आणि विरोधात विविध राजकीय पक्ष व संघटना आमने-सामने आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते Sanjay Nirupam यांनी आक्रमक भूमिका घेत “मी थांबणार नाही, कुणाच्याही दबावाला झुकणार नाही,” असे स्पष्ट आव्हान दिले आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी या मुद्द्यावरून वाद वाढवू नये, अशी भूमिका घेत संयमाचे आवाहन केले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेले दिसत आहे.
नेमका काय आहे निर्णय?
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, १ मे २०२६ पासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यासाठी चालकांची मराठी भाषेवरील चाचणी घेतली जाईल. या परीक्षेत अपयशी ठरल्यास संबंधित चालकांचे परवाने (परमिट) रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
या निर्णयाचा उद्देश ग्राहकांशी संवाद सुलभ व्हावा, तसेच राज्यातील अधिकृत भाषा म्हणून मराठीचा वापर वाढावा, असा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
अमराठी चालकांचा संताप
या निर्णयाविरोधात विशेषतः मुंबईतील अमराठी रिक्षा व टॅक्सी चालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “आम्ही वर्षानुवर्षे इथे प्रामाणिकपणे काम करत आहोत. अचानक अशी सक्ती केल्यास आमच्या उपजीविकेवर गदा येईल,” अशी भावना अनेक चालकांनी व्यक्त केली आहे.
मुंबईसारख्या बहुभाषिक शहरात भाषा सक्तीचा निर्णय व्यवहार्य नाही, असा युक्तिवादही केला जात आहे.
संजय निरुपम यांचा आक्रमक पवित्रा
या पार्श्वभूमीवर संजय निरुपम यांनी उघडपणे या निर्णयाला विरोध दर्शवला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “कोणाच्याही रोजीरोटीवर गदा आणणारा कोणताही निर्णय योग्य नाही. हे सर्व लोक गरीब आहेत, दिवसरात्र मेहनत करून आपला उदरनिर्वाह करतात.”
ते पुढे म्हणाले, “मी या चालकांसोबत आहे. त्यांच्या बाजूने उभा राहणार आहे. कोणी काहीही बोलले, घोषणा दिल्या, विरोध केला तरी मी थांबणार नाही. मी लढणारा माणूस आहे.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.
शिवसेना-मनसे वादाला खतपाणी?
या मुद्द्यावरून शिवसेना आणि मनसे यांच्यातील जुना वाद पुन्हा पेटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांदरम्यान घोषणाबाजी व किरकोळ धक्काबुक्कीही झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
मात्र, निरुपम यांनी या संदर्भात सावध भूमिका घेतली. “मला शिवसेना आणि मनसेमध्ये वाद निर्माण करायचा नाही. आम्ही सर्वजण Bal Thackeray यांच्या विचारांशी बांधील आहोत,” असे ते म्हणाले.
फडणवीस यांचे संयमाचे आवाहन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना, “भाषा आणि रोजगार या दोन्ही संवेदनशील बाबी आहेत. त्यामुळे कोणताही वाद निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल,” असे सांगितले. तसेच, संबंधित निर्णयाबाबत पुढील आठवड्यात बैठक घेऊन सर्व बाजूंचा विचार केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भाषा विरुद्ध रोजगार — मोठा प्रश्न
या संपूर्ण वादातून एक मोठा प्रश्न समोर आला आहे — स्थानिक भाषेला प्राधान्य द्यायचे की रोजगाराला संरक्षण द्यायचे? एका बाजूला मराठी भाषा आणि स्थानिक ओळख जपण्याचा मुद्दा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला हजारो स्थलांतरित चालकांच्या रोजगाराचा प्रश्न आहे. दोन्ही बाजूंचे मुद्दे तितकेच महत्त्वाचे असल्याने सरकारसमोर संतुलन साधण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
तज्ज्ञांचे मत काय?
तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारची सक्ती करण्यापेक्षा चालकांना मराठी शिकण्यासाठी प्रोत्साहन देणे अधिक प्रभावी ठरू शकते. प्रशिक्षण, सवलती किंवा प्रोत्साहनपर योजना राबविल्यास विरोध कमी होऊ शकतो.
पुढे काय होणार?
या प्रकरणात पुढील काही दिवस अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सरकारची बैठक, चालक संघटनांचे आंदोलन आणि राजकीय पक्षांची भूमिका यावरून या वादाची दिशा ठरणार आहे.
संजय निरुपम यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि “मी थांबणार नाही” हा दिलेला इशारा यामुळे हा मुद्दा आणखी चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मराठी सक्तीचा निर्णय हा केवळ भाषेचा प्रश्न नसून तो सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पैलूंना स्पर्श करणारा आहे. त्यामुळे या वादाचा तोडगा काढताना सर्व घटकांचा समतोल राखणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, रिक्षा-टॅक्सी चालकांचे भविष्य, मराठी भाषेचे स्थान आणि राजकीय समीकरणे — या तिन्हींच्या संगमावर हा वाद उभा राहिल्याने राज्यातील राजकारणात पुढील काही दिवस मोठी घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.
