नवी दिल्ली: आसाम सरकारने काँग्रेस नेते पवन खेड़ा यांना Telangana High Court ने दिलेल्या ट्रांजिट अँटिसिपेटरी जामिनाविरोधात Supreme Court of India मध्ये याचिका दाखल केली आहे. खेड़ा यांनी असममधील न्यायालयात का गेले नाहीत, याचे योग्य कारण दिले नाही, असा असम सरकारचा दावा आहे.असम पोलिसांनीही खेड़ा यांच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असून, त्यांच्या विरुद्ध गुन्हेगारी कट (क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी) आणि फसवणुकीचे (फ्रॉड) आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
आसामचे मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma यांच्या पत्नी Riniki Bhuyan Sarma यांच्या तक्रारीवरून गुवाहाटी येथे खेड़ा यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. खेड़ा यांनी रिनिकी भुईयां सरमा यांच्याकडे अनेक देशांचे पासपोर्ट असल्याचा आरोप केला होता.
तेलंगणा हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान
आसाम सरकारने खेड़ा यांना दिलेल्या अँटिसिपेटरी जामिनाला आव्हान देताना म्हटले आहे की, त्यांनी हैदराबादमध्ये जामिनासाठी अर्ज का केला, याचे कोणतेही ठोस कारण दिले नाही.राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, खेड़ा आसाम मधील न्यायालयात थेट का जाऊ शकत नाहीत, याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिलेले नाही.
Related News
कोलकाता हादसा: आनंदलोक रुग्णालयात भीषण आग; 80 रुग्णांचे थरारक बचाव कार्य सुरू, मोठी आपत्कालीन कारवाई
1 निर्दयी क्षण! रागाच्या भरात आईने घेतला स्वतःच्या लेकराचा जीव
“हादरवणारा VIDEO: कमी उंचीवर उडत होतं जेट, आणि अचानक… मोठा स्फोट!”
“Iran-US संकट 2026: इराणचा धक्कादायक यू-टर्न! स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, जागतिक तेल बाजारात मोठा संकट (5 महत्त्वाचे परिणाम)”
“महिला आरक्षण विधेयक फसले: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आज रात्री 8.30 वाजता मोठे संबोधन!”
“महिला आरक्षण बिलावर 7 धक्कादायक दावे; सपकाळांचा आक्रमक हल्ला, भाजप बचावात?”
मोठी बातमी! दिल्ली विमानतळावर मोठी दुर्घटना टळली
बिहारमध्ये सत्ता बदलाची नवी कहाणी: सम्राट चौधरी यांचा झपाट्याने उंचावलेला राजकीय प्रवास
काँग्रेसमध्ये मोठी खळबळ ? राहुल गांधींना नेतृत्वातून हटवण्याची चर्चा सुरू असल्याचा फडणवीसांचा दावा
श्वसन आणि हृदयविकाराच्या त्रासामुळे आशा भोसले रुग्णालयात दाखल; ICU मध्ये गंभीर अवस्थेत उपचार सुरू
मात्र, तेलंगणा हायकोर्टाने या युक्तिवादांना नकार देत म्हटले की, संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत न्यायालयांना त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेरही मर्यादित कालावधीसाठी ट्रांजिट अँटिसिपेटरी जामीन देण्याचा अधिकार आहे. यामुळे आरोपीला संबंधित न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ मिळतो.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, आरोपी थेट आसाम न्यायालयात जाऊ शकतो हा युक्तिवाद, विशेषतः अटक होण्याची शक्यता असताना, तात्पुरत्या संरक्षणास नकार देण्यासाठी पुरेसा आधार ठरू शकत नाही.ट्रांजिट अँटिसिपेटरी जामीन ही संकल्पना अशा परिस्थितीसाठी आहे, जिथे आरोपीला तातडीने संरक्षण देऊन योग्य न्यायालयात जाण्याची संधी दिली जाते.
मानहानी, बनावट कागदपत्रे आणि गुन्हेगारी कटाचे आरोप
आसाम पोलिसांनी काँग्रेस प्रवक्त्याविरोधात मानहानी, बनावट कागदपत्रे (फोर्जरी) आणि गुन्हेगारी कटाचे आरोप ठेवत गुन्हा दाखल केला आहे.असम निवडणुकांपूर्वी गुवाहाटी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत खेड़ा यांनी रिनिकी भुईयां सरमा यांच्यावर अनेक देशांचे पासपोर्ट आणि परदेशातील अघोषित मालमत्ता असल्याचा आरोप केला होता.
तेलंगणा हायकोर्टाकडून आठवडाभराचा दिलासा
गुवाहाटी येथे एफआयआर दाखल झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आसाम पोलिसांनी दिल्लीतील खेड़ा यांच्या निवासस्थानी छापा टाकला, मात्र ते तेथे आढळले नाहीत.यानंतर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी माध्यमांना सांगितले की, खेड़ा हैदराबादला “पळून गेले”.त्यानंतर खेड़ा यांनी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार व वरिष्ठ वकील Abhishek Manu Singhvi यांच्या माध्यमातून तेलंगणा हायकोर्टात अँटिसिपेटरी जामिनासाठी अर्ज केला.10 एप्रिल रोजी हायकोर्टाने त्यांना एक आठवड्याचा ट्रांजिट अँटिसिपेटरी जामीन मंजूर करत आसाम मधील संबंधित न्यायालयात हजर होण्याचे निर्देश दिले.
