लाखोंचा खर्च पाण्यात! आखाती युद्धाचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका

आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा फटका आता थेट महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसू लागला आहे. निर्यात केंद्रित शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर ठरत असून, लाखो रुपयांची गुंतवणूक करूनही त्यांच्या पदरात अक्षरशः माती पडत असल्याचं चित्र दिसत आहे. टरबूज, कांदा आणि अंडी या प्रमुख उत्पादनांची निर्यात ठप्प झाल्यामुळे बाजारभाव कोसळले आहेत, तर वाढलेल्या आंतरराष्ट्रीय वाहतूक खर्चामुळे व्यापारीही मागे हटताना दिसत आहेत.

या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. जहाजांचे मार्ग बदलावे लागत असल्याने कंटेनरचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. पूर्वी 600 ते 700 डॉलरमध्ये होणारा कंटेनर खर्च आता थेट 6500 डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे निर्यात करणे व्यापाऱ्यांसाठी परवडणारे राहिलेले नाही. परिणामी, निर्यातदारांनी खरेदी थांबवली असून त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यात यंदा टरबूजाचे विक्रमी उत्पादन झाले होते. शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षेने आणि खर्च करून हे पीक घेतले होते. मात्र, ऐन हंगामात निर्यात बंद पडल्याने बाजारपेठेत मागणीच राहिलेली नाही. टरबूजाला केवळ ३ ते ४ रुपये प्रतिकिलो दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही निघत नाही. अनेक ठिकाणी शेतातच टरबूज सडत आहेत, तर काही शेतकरी रस्त्याच्या कडेला बसून अत्यल्प दरात माल विकताना दिसत आहेत. “लाखोंचा खर्च केला, पण आता काहीच हाती लागत नाही,” अशी हळहळ शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

युद्धामुळे वाहतूक महागली, बाजारभाव कोसळले; शेतकऱ्यांची हतबलता

कांद्याच्या बाबतीतही परिस्थिती काही वेगळी नाही. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव ही आशियातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ मानली जाते. मात्र, येथेही दरात मोठी घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षी 3000 रुपये प्रति क्विंटल दराने विकला जाणारा कांदा आता 1400 ते 1500 रुपयांपर्यंत घसरला आहे. यामागे एक मोठं कारण म्हणजे आखाती देशांमध्ये इतर देशांतून स्वस्त दरात कांद्याची आयात सुरू झाली आहे. यमन आणि इजिप्तसारख्या देशांमधून कमी खर्चात कांदा पोहोचत असल्याने भारतीय कांद्याची मागणी घटली आहे. त्यातच वाढलेला वाहतूक खर्च हा आणखी एक मोठा अडथळा ठरत आहे.

पोल्ट्री व्यवसायालाही या युद्धाचा मोठा फटका बसला आहे. आखाती देशांमध्ये होणारी अंड्यांची निर्यात पूर्णपणे बंद झाली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात अंड्यांचा पुरवठा वाढला असून दर घसरले आहेत. एका अंड्याचा उत्पादन खर्च साधारण ५ रुपये असताना सध्या बाजारात ते ३.५० ते ४ रुपयांना विकले जात आहे. म्हणजेच प्रत्येक अंड्यामागे उत्पादकांना तोटा सहन करावा लागत आहे. याशिवाय कोंबड्यांच्या खाद्याचे दरही वाढले आहेत. या दुहेरी संकटामुळे पोल्ट्री व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत सापडले असून अनेकजण कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले जात आहेत.

या संपूर्ण परिस्थितीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट झाल्याने त्यांच्या खर्चावरही मर्यादा येत आहेत, ज्याचा परिणाम स्थानिक बाजारपेठांवर होत आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांपुढे उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, जर ही परिस्थिती लवकर सुधारली नाही, तर पुढील काही महिन्यांत हे संकट आणखी तीव्र होऊ शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. निर्यात सुलभ करण्यासाठी वाहतूक खर्चावर अनुदान, निर्यात प्रोत्साहन योजना आणि शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.

एकीकडे जागतिक पातळीवरील युद्ध आणि राजकीय घडामोडी, तर दुसरीकडे स्थानिक पातळीवरील शेती आणि अर्थव्यवस्था या दोन्ही गोष्टींचा परस्पर संबंध किती घट्ट आहे, हे या परिस्थितीतून स्पष्ट होत आहे. शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. मात्र, अशा संकटाच्या काळात त्यालाच सर्वाधिक फटका बसत असल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.

युद्ध थांबणं आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार पूर्वपदावर येणं हेच या संकटातून बाहेर पडण्याचं मोठं उत्तर असू शकतं. तोपर्यंत मात्र शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे सरकार आणि प्रशासनाने वेळेत योग्य पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.