युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय; देशातील काही पेट्रोल पंपांवर पुन्हा रॉकेलची विक्री सुरू करण्यास सरकारची परवानगी
जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा आणि तातडीचा निर्णय घेतला आहे. इराण आणि अमेरिकेमधील संघर्षामुळे आखाती प्रदेशात निर्माण झालेला तणाव, तसेच जागतिक तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर झालेला परिणाम यामुळे अनेक देशांमध्ये इंधन संकट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने रॉकेल (Kerosene) वितरणासंदर्भात काही नियमांमध्ये तात्पुरती सवलत दिली असून, काही निवडक पेट्रोल पंपांवर रॉकेलची विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
इंधन संकट आणि सरकारची भूमिका
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर मोठा दबाव आहे. आखाती देशांतील तणावामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, त्याचा परिणाम जगभरातील इंधन दरांवर आणि उपलब्धतेवर दिसून येत आहे. भारतातही या परिस्थितीचा काही प्रमाणात परिणाम जाणवू लागला आहे.
इंधन आणि LPG च्या संभाव्य टंचाईचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून रॉकेलच्या वितरणासंबंधी नियमांमध्ये तात्पुरती शिथिलता देण्यात आली आहे.
रॉकेल विक्रीसाठी तात्पुरती सवलत
केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 29 मार्च रोजी एक गॅझेट अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार, देशातील 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत 60 दिवसांसाठी सुपीरियर केरोसिन ऑइल (SKO) चा तात्पुरता पुरवठा सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या निवडक पेट्रोल पंपांना रॉकेल साठवणे आणि विक्री करण्याची परवानगी मिळाली आहे. प्रत्येक पेट्रोल पंपाला सुमारे 5,000 लिटर रॉकेल साठवण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त दोन पेट्रोल पंपांनाच ही सुविधा देण्यात आली आहे.
नियमांमध्ये शिथिलता का देण्यात आली?
रॉकेलच्या साठवण, वाहतूक आणि वितरणासाठी लागू असलेल्या कडक नियमांमध्ये काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे. पेट्रोलियम नियम, 2002 अंतर्गत डीलर्स आणि संबंधित वाहनांना काही परवाना अटींपासून सूट देण्यात आली आहे.
या निर्णयामागील मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे पुरवठा साखळी अधिक जलद करणे आणि इंधन थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये इंधन उपलब्धता सुरळीत ठेवणे हा सरकारचा उद्देश आहे.
वापरावर स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, उपलब्ध होणारे रॉकेल हे फक्त घरगुती वापरासाठी वापरले जावे. स्वयंपाक आणि प्रकाशासाठीच या इंधनाचा वापर करण्याची परवानगी आहे. व्यावसायिक किंवा इतर कोणत्याही अनधिकृत वापरावर बंदी कायम राहणार आहे.
याशिवाय, ज्या भागांमध्ये पूर्वी रॉकेल वितरण टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आले होते, त्या भागांमध्ये पुन्हा PDS अंतर्गत तात्पुरते वितरण सुरू केले जाणार आहे.
भारतात रॉकेल बंदीचा इतिहास
भारतामध्ये रॉकेलवर एकाच वेळी संपूर्ण बंदी घालण्यात आलेली नव्हती. मात्र, 2015 नंतर केंद्र सरकारने LPG कनेक्शन वाढवण्यासाठी मोठ्या योजना राबवल्या. Ujjwala Yojana आणि Saubhagya Yojana या योजनांमुळे घरांमध्ये LPG आणि वीज कनेक्शन पोहोचले.
यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (PDS) दिले जाणारे अनुदानित रॉकेल हळूहळू कमी करण्यात आले. काही राज्यांनी 2018 ते 2020 दरम्यान PDS अंतर्गत रॉकेल विक्री पूर्णपणे बंद केली होती.
रॉकेल कमी करण्यामागे प्रदूषण कमी करणे, अनुदानाचा बोजा कमी करणे आणि पेट्रोल-डिझेलमध्ये होणारी भेसळ रोखणे हे प्रमुख उद्देश होते.
पुन्हा रॉकेल विक्री सुरू करण्यामागील कारण
सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमुळे अचानक निर्माण झालेल्या इंधन तुटवड्याच्या शक्यतेला सामोरे जाण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
पेट्रोल पंपांवर रॉकेल उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांना, विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना, तात्काळ इंधन मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच, आपत्कालीन परिस्थितीत स्वयंपाक आणि प्रकाशासाठी रॉकेल हा एक महत्त्वाचा पर्याय ठरतो.
सुरक्षा आणि नियंत्रण
रॉकेलची साठवण आणि वितरण करताना सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (PESO) चे सर्व नियम लागू राहणार आहेत.
यामुळे साठवण आणि वाहतुकीदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा धोका टाळता येईल. तसेच, अनधिकृत वापर रोखण्यासाठी कडक देखरेख ठेवली जाणार आहे.
जनतेवर परिणाम
या निर्णयाचा थेट फायदा सामान्य नागरिकांना होणार आहे. इंधनाच्या टंचाईच्या परिस्थितीत घरगुती वापरासाठी रॉकेल सहज उपलब्ध होईल. विशेषतः ग्रामीण भागात याचा मोठा फायदा होईल, जिथे अजूनही अनेक घरांमध्ये रॉकेलचा वापर होतो. तसेच, काही ठिकाणी LPG किंवा वीज उपलब्ध नसल्यास रॉकेल एक महत्त्वाचा पर्याय ठरतो.
जागतिक पातळीवरील तणाव आणि इंधन पुरवठ्यावर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. तात्पुरती सवलत देऊन रॉकेल वितरण सुरू करण्यामुळे देशात इंधन संकट टाळण्यास मदत होईल.
हा निर्णय केवळ सध्याच्या परिस्थितीसाठी आहे आणि परिस्थिती सुधारल्यानंतर पुन्हा पूर्वीचे नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
या निर्णयामुळे भारतातील इंधन व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल आणि भविष्यातील संभाव्य संकटांना सामोरे जाण्यासाठी देश तयार राहील.
