महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि चर्चेची बातमी समोर आली आहे. माजी नक्षल नेता भूपतीने दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत नोटाबंदीमुळे माओवादी चळवळीला मोठा फटका बसल्याची स्पष्ट कबुली दिली आहे. देशभरात नोटाबंदी (भारत २०१६) हा निर्णय नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानंतर त्याचे परिणाम केवळ सामान्य नागरिकांवरच नव्हे, तर भूमिगत नक्षलवादी संघटनांवरही मोठ्या प्रमाणात झाले, हे या मुलाखतीतून स्पष्ट झाले आहे.
भूपती हा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या (माओवादी) पोलित ब्युरोचा सदस्य राहिलेला असून, देशातील सर्वात प्रभावी आणि धोकादायक नक्षल नेत्यांपैकी एक मानला जात होता. गेल्या वर्षी १५ ऑक्टोबर रोजी त्याने आपल्या ६० साथीदारांसह गडचिरोली येथे आत्मसमर्पण केले. त्यावेळी त्याने आधुनिक शस्त्रे खाली ठेवून भारतीय संविधानाचा स्वीकार केला होता.
नोटाबंदीमुळे आर्थिक कंबरडं मोडलं
NDTV ला दिलेल्या मुलाखतीत भूपतीने सांगितले की, नोटाबंदीचा त्यांच्या संघटनेवर थेट आणि गंभीर परिणाम झाला. “आमच्या संघटनेचं अंदाजे २५ ते ३० कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत ही रक्कम कमी वाटू शकते, पण आमच्यासाठी हा मोठा धक्का होता,” असे तो म्हणाला.
Related News
Papa Rao Killed in Encounter: भीषण चकमकीत नक्षल टॉप कमांडरचा खात्मा, सुरक्षादलांचा जबरदस्त विजय | 7 मोठे परिणाम
तो पुढे म्हणाला, “आमच्याकडे असलेल्या जुन्या नोटा बदलण्यासाठी आम्ही अनेक लोकांकडे दिल्या, पण त्या नोटा कुठे गेल्या, त्याचं काहीच ठोस उत्तर नाही. त्यामुळे आमची आर्थिक साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली.”
दैनंदिन कामकाजावर परिणाम
नोटाबंदीचा परिणाम केवळ निधीवरच झाला नाही, तर दैनंदिन कामकाजावरही झाला. भूपतीने स्पष्ट सांगितले की, “आम्हाला अगदी साध्या गरजांसाठीही पैसे मिळणं कठीण झालं. अंतर्वस्त्रे घ्यायची असतील तरी पैसे लागतात. आमचं संपूर्ण अर्थकारण जनतेच्या मदतीवर चालायचं. पण नोटाबंदीमुळे जनतेकडूनही मदत मिळणं कमी झालं.”
यामुळे माओवादी संघटनांच्या हालचालींवर मर्यादा आल्या आणि त्यांच्या ऑपरेशन्सवर थेट परिणाम झाला.
पोलिस कारवाई आणि वाढलेली अडचण
भूपतीने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. तो म्हणाला, “नोटाबंदीसोबतच पोलिसांची वाढती उपस्थिती ही आमच्यासाठी मोठी अडचण ठरली. गडचिरोलीसारख्या भागात पोलीस कॅम्पची संख्या वाढली. त्यामुळे आम्हाला जनतेपर्यंत पोहोचणं कठीण झालं.”
त्याने सांगितले की, संघटनेत कार्यकर्त्यांची कमतरता निर्माण झाली होती. “लोकांपर्यंत पोहोचता येत नव्हतं, त्यामुळे आमच्या विचारांचा प्रसारही थांबला. या सर्व गोष्टींमुळे आम्हाला पुढचा मार्ग दिसेनासा झाला,” असे तो म्हणाला.
शस्त्र सोडण्याचा निर्णय का घेतला?
भूपतीने आत्मसमर्पणाचा निर्णय का घेतला, याबद्दलही खुलासा केला. “देशात विकासाच्या सुविधा वाढल्या आहेत. लोकांपर्यंत सरकार पोहोचत आहे. अशा परिस्थितीत नक्षलवादाची गरज उरलेली नाही. आम्ही ज्या आंदोलनात होतो, ते अपयशी ठरलं,” असे तो म्हणाला.
त्याने पुढे सांगितले की, “संविधानाच्या चौकटीत राहून काम करणं हेच योग्य आहे. म्हणूनच आम्ही शस्त्रे सोडण्याचा निर्णय घेतला.”
नव्या आयुष्याची सुरुवात
आत्मसमर्पण केल्यानंतर भूपती सध्या पोलीस कॅम्पमध्ये राहत आहे. त्याने सांगितले की, आता तो सामान्य आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करत आहे. “मी माझ्या कुटुंबाला भेटलो. आता पुढचं आयुष्य शांततेत आणि समाजात राहून घालवायचं आहे,” असे तो म्हणाला.
‘रिव्हर्स व्हॅसेक्टॉमी’ची प्रक्रिया
मुलाखतीदरम्यान भूपतीने एक वेगळाच मुद्दा मांडला. आत्मसमर्पण केलेल्या कॅडर सदस्यांना कुटुंब वाढवायचं असल्यास ‘रिव्हर्स व्हॅसेक्टॉमी’ (नसबंदी उलटवण्याची शस्त्रक्रिया) करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्याने सांगितले.
“आमच्या १५ सदस्यांचे ऑपरेशन झाले आहे. हे तरुण आहेत. त्यांना आपलं भविष्य घडवायचं आहे. पोलीस प्रशासनही यात मदत करत आहे,” असे तो म्हणाला.
उर्वरित नक्षलवाद्यांना आवाहन
भूपतीने अजूनही जंगलात सक्रिय असलेल्या नक्षलवाद्यांना शरण येण्याचे आवाहन केले आहे. “परिस्थिती बदलली आहे. तुम्ही बाहेर या. संविधानाच्या चौकटीत राहून काम करा. जनतेसाठी काम करायचं असेल, तर हा मार्ग योग्य आहे,” असे त्याने सांगितले.
भूपतीच्या या कबुलीमुळे एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे की, नोटाबंदीचा परिणाम केवळ अर्थव्यवस्थेपुरता मर्यादित नव्हता, तर देशातील बंडखोर आणि भूमिगत संघटनांवरही झाला होता. आर्थिक पुरवठा खंडित झाल्यामुळे माओवादी संघटनांची ताकद कमी झाली, हे या मुलाखतीतून स्पष्ट झाले आहे.
ही घटना देशातील अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण अशा प्रकारच्या आर्थिक उपाययोजनांचा अप्रत्यक्ष परिणाम दहशतवादी आणि बंडखोर संघटनांवर होऊ शकतो, हे यावरून अधोरेखित होते.
read also : https://ajinkyabharat.com/gas-tanker-sanjay-rautancha-hullabaloo-gujaratwar-serious-allegations/
