विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन प्रचारावेळी हरियाणात मोठी
घडामोड घडत आहे. थोड्याच वेळात मुख्यमंत्री नायाब सिंह
सैनी राजीनामा देणार असून विधानसभा भंग केली जाण्याची
Related News
शेअर बाजारात मोठी घसरण; इन्फोसिस-टीसीएसच्या शेअर्सना जबरदस्त फटका
‘पीक गुरुग्राम कंटेंट’ वादावर अखेर Pranit More मौन सोडलं; म्हणाला, “माझी चूक झाली”
NRI आहात? DTAA नियमामुळे दुहेरी कर भरण्यापासून मिळू शकतो दिलासा
दिल्लीतील हॉटेलला भीषण आग; 21 जणांचा मृत्यू, अनेक विदेशी नागरिकांचा समावेश
बाजारातील Cheese स्लाइसला द्या रामराम! घरच्या घरी बनवा शुद्ध आणि स्वादिष्ट चीज
‘माझ्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता’; Shilpa Shinde ची 10 वर्षांनंतर मोठी कबुली
नातं अधिक मजबूत करायचंय? भावनिकदृष्ट्या उपलब्ध जोडीदार बनण्यासाठी या 6 सवयी अंगीकारा
डेटिंगनंतर थेट प्रवास; Gen Z चा रिलेशनशिप टेस्टचा नवा फंडा चर्चेत
दिल्लीत भीषण अग्नितांडव! हॉटेल-रेस्टॉरंटला लागलेल्या आगीत 21 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू
फक्त 10 मिनिटांत तयार करा Ashwini Kalsekar ची चविष्ट कोथिंबीर-कांदा चटणी
Made In India – A Titan Story Review : भारतीय स्वप्नाला पडद्यावर मिळाले प्रेरणादायी रूप
शक्यता आहे. आज हरियाणा कॅबिनेटची बैठक होत आहे. या
बैठकीत विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची
शक्यता आहे. उमेदवारांची पहिली यादी येताच धडाधड सुरु झालेले
राजीनाम्याचे सत्र दुसरी यादी आली तरी सुरुच आहे. यामुळे भाजपा
कधी नव्हे त्या मोठ्या पेचात सापडली आहे. आतापर्यंत ९० हून अधिक
नेत्यांनी राजीनामे दिले आहेत. याचा दबाव असतानाच भाजपावर
विधानसभा भंग करण्याची नामुष्की ओढविली आहे. सरकार बनल्यानंतर
सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेचे अधिवेशन बोलवायचे असते. ही
मुदत १२ सप्टेंबर म्हणजे उद्याच संपत आहे. नियमांनुसार संविधानिक संकट
टाळण्यासाठी गुरुवारी अधिवेशन बोलविणे किंवा विधानसभा भंग करणे
एवढेच पर्याय सैनी सरकारसमोर उरलेले आहेत. विधानसभा भंग केल्यानंतरही
सैनी काळजीवाहू मुख्यमंत्री असणार आहेत. हरियाणा विधानसभेचे शेवटचे
अधिवेशन १३ मार्च रोजी बोलावण्यात आले होते. घटनेनुसार हे अधिवेशन
सहा महिन्यांतून एकदा बोलविण्याचे आवश्यक असते. सैनी सरकारने 12
सप्टेंबरपर्यंत सभागृहाची बैठक बोलावणे आवश्यक होते. परंतू, हे अधिवेशन
काही बोलविण्यात आले नाही. पावसाळी अधिवेशनही घेतले गेले नाही.
अशा परिस्थितीत हे घटनात्मक संकट टाळण्यासाठी सैनी यांना विधानसभा
बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे पाठवावी लागणार आहे.
राज्यघटनेच्या कलम १७४ (१) मध्ये सहा महिन्यांची अट आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/front-building-started-by-raj-thackeray/
