भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण : ‘दरबार’ ते मंत्रालय… व्हीआयपींची नावे, राजकीय वादाची ठिणगी

महाराष्ट्रात सध्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाने प्रचंड खळबळ उडवली आहे. जादूटोणा, तंत्र-मंत्राच्या नावाखाली फसवणूक आणि अंधश्रद्धा पसरवल्याच्या आरोपांमुळे अटक झालेल्या अशोक खरातच्या ‘दरबारात’ अनेक बडे राजकारणी, मंत्री आणि व्हीआयपी व्यक्ती हजेरी लावत असल्याचे उघड होत आहे. या प्रकरणाचे धागेदोरे थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर Sanjay Raut यांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी केवळ खरातवरच नव्हे, तर त्याच्या दरबारात जाणाऱ्या मंत्र्यांनाही सहआरोपी करण्याची मागणी करून राजकीय वातावरण तापवले आहे.

प्रकरण नेमकं काय?

अशोक खरात हा स्वतःला ‘तांत्रिक’ किंवा ‘गुरू’ म्हणून सादर करत होता. त्याच्या दरबारात विविध समस्या सोडवण्याच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक केली जात असल्याचे आरोप आहेत. आर्थिक, वैयक्तिक, आरोग्यविषयक अडचणी दूर करण्याचे आश्वासन देत मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, खरातविरुद्ध यापूर्वीही गुन्हे दाखल झाले होते. २००३ आणि २००५ मध्ये त्याच्यावर गंभीर आरोपांखाली प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. तरीही तो मुक्तपणे कार्यरत राहिला आणि त्याच्या ‘दरबाराचा’ विस्तार वाढत गेला.

व्हीआयपींची उपस्थिती : संशय अधिक गडद

या प्रकरणात सर्वाधिक चर्चेत आलेली बाब म्हणजे खरातच्या दरबारात अनेक व्हीआयपी व्यक्तींची उपस्थिती. काही राजकारणी, मंत्री, तसेच प्रभावशाली लोक त्याच्याकडे जात असल्याचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आले आहेत.

या भेटींमुळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, राज्यातील सत्ताधारीच जर अशा भोंदूगिरीला प्रोत्साहन देत असतील, तर सामान्य जनतेला कोण रोखणार? तपास यंत्रणा आता या सर्व व्यक्तींची भूमिका तपासत आहे. खरातच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

‘सहआरोपी करा’ – संजय राऊतांची मागणी

Sanjay Raut यांनी पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणावर थेट हल्ला चढवला. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “महाराष्ट्राची ओळख पुरोगामी आणि विज्ञानवादी राज्य म्हणून आहे. पण जर सत्ताधारीच अशा बुवाबाजीला खतपाणी घालत असतील, तर त्या दरबारात जाणाऱ्या मंत्र्यांनाही सहआरोपी केले पाहिजे.”

राऊत यांनी पुढे असेही म्हटले की, अशोक खरातच्या प्रकरणाची माहिती अनेक वर्षांपासून होती. तरीही त्याच्यावर कारवाई झाली नाही, यामागे मोठा ‘राजकीय संरक्षण’ असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

‘आम्हाला माहिती नव्हतं’ हा दावा खोटा?

या प्रकरणात काही सत्ताधाऱ्यांनी “आम्हाला खरातच्या कारवायांची माहिती नव्हती” असा दावा केला आहे. मात्र राऊत यांनी हा दावा फेटाळून लावला.

त्यांच्या मते,

• २००३ आणि २००५ मध्ये गुन्हे दाखल झाले होते
• माध्यमांमध्ये त्याच्याविरोधात लेखमाला प्रसिद्ध झाली होती
• संबंधित पत्रकाराला धमक्या देण्यात आल्या होत्या

अशा परिस्थितीत उच्चपदस्थ लोकांना याची माहिती नव्हती, हे मान्य करणे कठीण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘मंत्र्यांनी पायावर डोकं ठेवलं’ – गंभीर आरोप

या प्रकरणातील आणखी एक धक्कादायक मुद्दा म्हणजे काही मंत्र्यांनी खरातच्या पायावर डोकं ठेवल्याचे आरोप. तंत्र-मंत्राच्या नावाखाली विधी करण्यात आले असल्याचेही सांगितले जात आहे. जर हे आरोप खरे ठरले, तर ते केवळ अंधश्रद्धेचे प्रकरण न राहता सत्तेच्या गैरवापराचे उदाहरण ठरू शकते.

पोलिस तपासाचा वेग वाढला

नाशिक प्रकरणात पोलिसांनी मुख्य आरोपीला अटक केली आहे. त्याच्या चौकशीतून अनेक महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. तपास यंत्रणा खालील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहे:

• आर्थिक व्यवहार
• राजकीय संबंध
• ‘दरबार’मधील विधी आणि त्याचे स्वरूप
• पीडितांची संख्या आणि नुकसान

राऊत यांनी नाशिक पोलीस आयुक्तांवर विश्वास व्यक्त करत, “समोर येणारी नावे दडपली जाणार नाहीत,” असा दावा केला आहे.

‘कोण वाचवतंय?’ – राजकीय आरोप-प्रत्यारोप

या प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे तो म्हणजे – खरातला इतकी वर्षे संरक्षण कोण देत होते? राऊत यांनी थेट सत्ताधाऱ्यांवर बोट ठेवत म्हटले की, तपासात सर्व काही स्पष्ट होईल. त्यांनी काही मंत्र्यांवरही अप्रत्यक्ष टीका करत जनतेला सावध राहण्याचे आवाहन केले.

महाराष्ट्राची प्रतिमा धोक्यात?

महाराष्ट्राची ओळख ही सामाजिक सुधारणा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि अंधश्रद्धाविरोधी चळवळींसाठी आहे. Dr. Narendra Dabholkar यांसारख्या कार्यकर्त्यांनी अंधश्रद्धेविरोधात मोठा लढा उभारला.

अशा राज्यात जर भोंदूगिरीला राजकीय पाठबळ मिळत असल्याचे चित्र समोर येत असेल, तर ते चिंताजनक आहे. यामुळे राज्याच्या प्रतिमेवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अंधश्रद्धा आणि कायदा

महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी विशेष कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार जादूटोणा, भोंदूगिरी आणि लोकांची फसवणूक करणाऱ्या कृत्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद आहे. अशा परिस्थितीत खरातसारख्या व्यक्तीने इतकी वर्षे कार्यरत राहणे, ही यंत्रणेची अपयश मानली जात आहे.

पुढे काय?

या प्रकरणाचा तपास जसजसा पुढे जाईल, तसतशी आणखी मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता आहे. राजकीय वर्तुळातही याचे पडसाद उमटत आहेत. जर खरातच्या संपर्कात असलेल्या व्हीआयपींवर कारवाई झाली, तर राज्याच्या राजकारणात मोठा भूकंप होऊ शकतो.

भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण हे केवळ एका व्यक्तीच्या फसवणुकीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. या प्रकरणाने राज्यातील अंधश्रद्धा, राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रशासनातील त्रुटी यांना उघड केले आहे.

Sanjay Raut यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न गंभीर आहेत आणि त्यांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. आता सर्वांचे लक्ष तपास यंत्रणेकडे लागले आहे. सत्य बाहेर येईल का, आणि दोषींवर कारवाई होईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/illegal-kolsa-mine-mrityu-mine-in-meghalaya/