थकबाकीदार शासकीय कार्यालये महावितरणच्या रडारवर; ४५१ कोटींच्या थकबाकीमुळे कठोर कारवाईची तयारी
अकोला परिमंडलात कोट्यवधी रुपयांची वीजबिल थकवणाऱ्या शासकीय व सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या कार्यालयांवर आता महावितरणने कठोर कारवाईची भूमिका घेतली आहे. वारंवार सूचना, स्मरणपत्रे, तसेच प्रत्यक्ष पाठपुरावा करूनही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने संबंधित कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
महावितरणच्या या निर्णयामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून, अनेक कार्यालयांमध्ये थकबाकी तातडीने भरण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याचे चित्र आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्यास नागरिकांना सेवा मिळण्यात अडथळे निर्माण होऊ शकतात, याची जाणीव असूनही थकबाकी वसुलीसाठी ही कारवाई अपरिहार्य असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
१२ हजारांहून अधिक कार्यालयांकडे थकबाकी
अकोला परिमंडलातील प्रशासकीय आणि सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या तब्बल १२ हजार ४४ शासकीय कार्यालयांकडे एकूण ४५१ कोटी १२ लाख रुपयांची वीजबिल थकबाकी आहे. यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील ३ हजार ८६१ कार्यालयांकडे १०१ कोटी ७२ लाख रुपये, बुलडाणा जिल्ह्यातील ५ हजार ६०३ कार्यालयांकडे २७० कोटी ७८ लाख रुपये, तर वाशिम जिल्ह्यातील २ हजार ५८० कार्यालयांकडे ७८ कोटी ६२ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या आकडेवारीमुळे वीज वितरण कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा ताण येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुख्य अभियंत्यांचे आवाहन
महावितरणचे मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी सर्व शासकीय कार्यालयांना तातडीने थकबाकी भरून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. “वीजबिलाची वसुली ही केवळ आर्थिक बाब नसून, त्यावरच महावितरणच्या सेवा आणि भविष्यातील गुंतवणुकीचा पाया उभा आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, वीजपुरवठा अखंडित ठेवण्यासाठी आणि नव्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे थकबाकी वसुलीला प्राधान्य दिले जात आहे.
कर्मचाऱ्यांवर वाढता ताण
वीजबिल वसुलीसाठी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. अनेक वेळा पत्रव्यवहार, प्रत्यक्ष भेटी, तसेच मोबाईल संदेश पाठवूनही काही कार्यालयांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे.
यामुळे सामान्य ग्राहकांवर तात्काळ कारवाई केली जाते, मात्र शासकीय कार्यालयांना सूट का दिली जाते, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
नागरिकांवर होणाऱ्या परिणामाची जाणीव
शासकीय कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होण्याची शक्यता आहे. विविध सेवा, शासकीय कामे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. तरीही थकबाकीबाबत कोणताही ठोस प्रतिसाद न मिळाल्याने कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
कठोर कारवाईचा इशारा
थकबाकी तातडीने न भरल्यास संबंधित कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासनात हालचाली वाढल्या असून अनेक कार्यालये निधीची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
महावितरणकडून थकबाकीदार शासकीय कार्यालयांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आल्याने परिमंडलातील परिस्थिती गंभीर बनली आहे. वीजबिलाची थकबाकी ही केवळ आर्थिक बाब नसून सार्वजनिक सेवांच्या सातत्याशी निगडित असल्याने ती तातडीने भरणे आवश्यक आहे. आगामी काळात प्रशासन आणि महावितरण यांच्यात समन्वय साधून ही समस्या सोडवली जाईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
