मुंबई – शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी राज्याचे दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि आमदार रोहित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (EOW) क्लोजर रिपोर्ट (C-Summary) अधिकृतपणे मंजूर करून या नेत्यांना क्लीनचीट दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची फाईल अधिकृतपणे बंद झाली आहे.
शिखर बँकेच्या कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा भडका २०११-१२ सुमारास उफरला. या प्रकरणात राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने नियमबाह्य कर्जवाटपामुळे डबघाईला गेले, आणि अत्यंत कमी किमतीत विकल्यामुळे बँकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे आरोप होते. ७० हून अधिक माजी संचालकांवर आरोप ठोकण्यात आले होते, ज्यात अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवार यांचा समावेश होता.
न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट तपासताना निरीक्षण केले की संबंधित संचालकांच्या कृतीमध्ये कोणतीही बेईमानी किंवा लबाडीचा हेतू दिसून येत नाही. तसेच, पूर्वनियोजित कट किंवा संगनमत करून बेकायदेशीर कृत्य केल्याचे ठोस पुरावे तपास यंत्रणेला मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेने सादर केलेला अहवाल स्वीकारला आणि प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
Related News
पार्थ पवारांच्या अडचणी वाढणार? मुंढवा जमीन प्रकरणात थेट आरोपी करण्याची मागणी
शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान आयोगाच्या भूमिकेवर मोठा प्रश्न
शिंदेंच्या वकिलाचे दोन मोठे युक्तिवाद; शिवसेना पक्ष-चिन्ह प्रकरणात कोर्टात काय घडलं?
एकनाथ शिंदेंच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड; अहमदाबादचा प्रवास रस्तेमार्गे
दिशा सालियन प्रकरणावर उद्धव ठाकरेंचा संताप; म्हणाले, ‘फालतू चारित्र्यहनन बस्स झालं!’
Manoj Jarange Patilनी 20 दिवसांचं उपोषण सोडलं, पण वाद थांबेना; अजय महाराज बारस्करांचा खळबळजनक दावा
उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनाला फडणवीसांचं प्रत्युत्तर; ‘आम्ही करून दाखवलं, पुढेही करून दाखवू’
लाडकी बहीण योजनेवरून सुप्रिया सुळे आक्रमक; 5 हजार कोटींच्या रकमेवर सरकारला थेट सवाल
राष्ट्रवादीचं मेगा प्लॅनिंग! सुनेत्रा पवारांचं होणार ‘रिलाँचिंग’; ‘आपल्या वहिनी आहेत ना!’ कॅम्पेनची चर्चा
Disha Salian प्रकरणावर आदित्य ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, ‘मी त्यांना कधीही भेटलेलो नाही’
Tukaram Mundhe च्या पत्राने खळबळ! 11 रुपयांचा IV सेट रुग्णांना 325 रुपयांना
या निर्णयामुळे पवार कुटुंबासह संबंधित सर्व नेत्यांना कायदेशीर प्रक्रियेतून पूर्णतः क्लीनचीट मिळाली आहे. याचबरोबर, अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) चौकशीसाठीही मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले राजकीय आणि कायदेशीर वाद आता पूर्णविरामाला पोहोचले आहेत.
शिखर बँक प्रकरणाने राज्याच्या राजकारणात मोठा गाजावाजा केला होता. अनेक वेळा न्यायालयीन प्रक्रिया आणि तपास यंत्रणेच्या चौकशांमुळे या प्रकरणाला सामाजिक आणि राजकीय गती मिळाली होती. परंतु, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयामुळे आता हे प्रकरण संपूर्णपणे क्लिअर झाले असून पवार कुटुंबाला कायदेशीर आणि मानसिक दिलासा मिळाला आहे.
