नवी मुंबई महानगरपालिकेने थकीत मालमत्ता कर वसुलीसाठी आता अॅक्शन मोड घेतला असून, कर थकविणाऱ्या मालमत्ताधारकांविरुद्ध अटकावणीची मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेने यापूर्वी नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी ‘अभय योजना’ जाहीर केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून थकीत मालमत्ता कर भरण्यासाठी नागरिकांना विशेष संधी देण्यात आली होती, मात्र अनेक मालमत्ताधारकांनी या संधीचा लाभ घेत कर भरला असला, तरी काही मालमत्ताधारकांकडून अद्यापही कर भरण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने आता कठोर भूमिका घेत थकीत कर वसुलीसाठी अटकावणीची मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या आदेशानुसार तसेच अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार आणि उपायुक्त अमोल पालवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाकडून शहरातील विविध भागांमध्ये थकीत कर वसुलीसाठी विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेदरम्यान आतापर्यंत एकूण 130 मालमत्तांवर अटकावणीची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती महानगरपालिकेकडून देण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे शहरातील थकीत कर भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, अनेकांनी आता थकीत कर भरण्यासाठी महानगरपालिकेशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, तुर्भे येथील सेक्टर 18 मध्ये असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कोल्ड स्टोरेजवरही महानगरपालिकेने अटकावणीची मोठी कारवाई केली आहे. हे कोल्ड स्टोरेज प्रभू हिरा कंपनीला भाडेतत्त्वावर देण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. महानगरपालिकेच्या नोंदीनुसार या कोल्ड स्टोरेजचा मालमत्ता कर गेल्या सहा वर्षांपासून भरलेला नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे संबंधित मालमत्तेवर मोठ्या प्रमाणात कर थकीत राहिला आहे. महानगरपालिकेच्या महसूल विभागाने केलेल्या तपासणीत या कोल्ड स्टोरेजवर तब्बल 4 कोटी 75 लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेचा कर थकीत राहिल्यामुळे महानगरपालिकेने संबंधित मालमत्तेवर तातडीने अटकावणीची कारवाई केली. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन ही कारवाई केली असून, पुढील कायदेशीर प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेच्या या कारवाईमुळे शहरातील इतर थकीत मालमत्ता धारकांनाही मोठा इशारा मिळाला असल्याचे मानले जात आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील अनेक व्यावसायिक आस्थापना, गोदामे, औद्योगिक युनिट्स आणि मोठ्या व्यापारी संकुलांकडून मालमत्ता कर थकीत असल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल वाढवण्यासाठी आणि शहराच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महानगरपालिकेने थकीत कर वसुलीसाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत कर थकविणाऱ्या मालमत्तांवर अटकावणी करणे, सील करणे तसेच पुढील कायदेशीर कारवाई करणे अशा कठोर उपाययोजना केल्या जात आहेत. महानगरपालिकेच्या म्हणण्यानुसार, मालमत्ता कर हा शहराच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा महसूल स्रोत आहे. या करातून रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य सेवा, उद्याने, सार्वजनिक सुविधा आणि इतर नागरी प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होतो. त्यामुळे मालमत्ताधारकांनी वेळेवर कर भरणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
Related News
Navi Mumbai News : धक्कादायक वास्तव! वरिष्ठ पोलीस वर्षानुवर्षे एकाच पदावर – कायद्यालाच उघड आव्हान? 5 मोठे आरोप समोर
महानगरपालिकेने नागरिकांना वारंवार आवाहन केले आहे की, ज्यांचा मालमत्ता कर थकीत आहे त्यांनी ‘अभय योजना’चा लाभ घेऊन तातडीने थकीत रक्कम भरावी. या योजनेमुळे दंड आणि व्याजामध्ये सवलत मिळण्याची संधी उपलब्ध असून, अनेक नागरिकांनी या योजनेचा फायदा घेत आपला थकीत कर भरला आहे. मात्र काही जण अजूनही कर भरण्यास टाळाटाळ करत असल्यामुळे महानगरपालिकेला अटकावणीसारखी कठोर कारवाई करावी लागत आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, भविष्यातही अशाच प्रकारे थकीत मालमत्ता धारकांवर कारवाई सुरू राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणतीही कारवाई टाळण्यासाठी तातडीने कर भरावा, अन्यथा मालमत्तेवर अटकावणी, सीलिंग किंवा इतर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
महानगरपालिकेच्या या मोहिमेमुळे शहरात कर वसुलीला वेग मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांकडून थकीत असलेला कर वसूल झाल्यास महानगरपालिकेच्या महसुलात मोठी भर पडू शकते. त्यामुळे महसूल विभागाने शहरातील सर्व प्रभागांमध्ये तपासणी मोहीम सुरू केली असून, ज्या मालमत्तांवर मोठ्या प्रमाणात कर थकीत आहे त्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे. पुढील काही दिवसांत अशा अनेक मालमत्तांवर अटकावणीची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, कर भरणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून शहराच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली सामाजिक जबाबदारी देखील आहे. त्यामुळे नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करून वेळेवर कर भरावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
