महाराष्ट्रात घरगुती एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी नागरिकांना गॅस सिलेंडरसाठी लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तात्पुरता पर्याय म्हणून बाजारात मोठ्या प्रमाणावर केरोसिन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री Chhagan Bhujbal यांनी सोमवारी विधानसभेत याबाबत माहिती देत नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.
राज्यात सध्या एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेक कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांना गॅस एजन्सीसमोर तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. काही ठिकाणी काळाबाजारही वाढल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांसोबत चर्चा करून काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
Chhagan Bhujbal यांनी विधानसभेत सांगितले की त्यांनी सकाळीच प्रमुख पेट्रोलियम कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. यामध्ये Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) आणि Indian Oil Corporation (IOCL) या कंपन्यांचा समावेश होता. या चर्चेनंतर राज्यातील घरगुती गॅस उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Related News
LPG Gas Shortage Maharashtra: गॅस टंचाईवर राज्य सरकारची नियमावली, कुणाला किती गॅस मिळणार?
LPG Cylinder: खबरदार! गॅस सिलिंडरचा अवैध साठा, काळाबाजार केला तर थेट तुरुंगवारी, सरकारचा कडक इशारा
मुंबईत एलपीजी टंचाईचे सावट; पुढील 48 तासांत हॉटेल्स बंद होण्याची भीती, वडापावसह स्ट्रीट फूडवरही परिणाम
Ajit Pawar Plane Crash Mystery : भुजबळांचा धक्कादायक दावा – अपघातामागे रहस्य? 10 Big Updates
पूर्वी राज्यात दररोज सुमारे 9000 मेट्रिक टन एलपीजी उत्पादन होत होते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून ते उत्पादन वाढवून 11000 मेट्रिक टनपर्यंत नेण्यात आले आहे. यामुळे पुढील काही दिवसांत गॅसचा तुटवडा कमी होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. तसेच एलपीजी उत्पादन आणि पुरवठ्यातील सर्व अडथळे दूर करण्याचे काम सुरू असल्याचेही संबंधित कंपन्यांनी सरकारला सांगितले आहे.
गॅस पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सरकारने प्राधान्यक्रम देखील निश्चित केले आहेत. घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या गॅसला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यानंतर उरलेल्या गॅसचा पुरवठा रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, वृद्धाश्रम आणि स्मशानभूमी यांना 100 टक्के प्राधान्याने केला जाईल. समाजातील अत्यावश्यक सेवा सुरळीत राहाव्यात, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
याशिवाय औषध उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्रातील उपहारगृहांना एलपीजी वितरणात 50 टक्के प्राधान्य दिले जाणार आहे. या क्षेत्रांमध्ये गॅसचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्यामुळे पुरवठा पूर्णपणे बंद होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एलपीजी तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना पर्यायी इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने केरोसिनचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. Chhagan Bhujbal यांनी सांगितले की राज्यात केरोसिनचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांना आवश्यकतेनुसार केरोसिनचा वापर करता येईल.
पूर्वी उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना केरोसिन देऊ नये, असे न्यायालयाने निर्देश दिले होते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी केरोसिन वितरण बंद झाले होते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून सरकारने न्यायालयाला परिस्थितीची माहिती दिली आहे. नागरिकांना केरोसिन उपलब्ध करून देण्याची परवानगी देण्याबाबत सरकारने न्यायालयाला कळवले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यात केरोसिन वितरणाची साखळी काही प्रमाणात खंडित झाली होती. कारण मागील काही वर्षांत केरोसिनचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी झाला होता. त्यामुळे अनेक केरोसिन डिलर्सचा व्यवसायही बंद झाला. या पार्श्वभूमीवर सरकारने नवीन योजना आखली आहे.
या योजनेनुसार राज्यातील पेट्रोल पंपांवर केरोसिन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. विशेषतः Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited आणि Indian Oil Corporation यांच्या पेट्रोल पंपांवर केरोसिन विक्री केली जाणार आहे. यामुळे केरोसिनमध्ये भेसळ होण्याची शक्यता कमी होईल, असा दावा सरकारने केला आहे.
गॅस टंचाईच्या परिस्थितीत काळाबाजार रोखण्यासाठीही सरकारने कडक कारवाई सुरू केली आहे. अधिकृत समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून या समित्या काळाबाजारावर लक्ष ठेवत आहेत. आतापर्यंतच्या कारवाईत 1208 गॅस सिलेंडर जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच सुमारे 33 लाख रुपयांचा मुद्देमालही जप्त करण्यात आला आहे.
याशिवाय केंद्र सरकारशीही सातत्याने संपर्क ठेवण्यात येत असल्याची माहिती Chhagan Bhujbal यांनी दिली. एलपीजीचा विषय हा प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. केंद्र सरकारकडून एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक ती पावले उचलत आहे.
गॅस सिलेंडरच्या किमतीत गेल्या महिनाभरात वाढ झाली असली तरी उत्पादनही वाढवण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत परिस्थिती हळूहळू सुधारेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. नागरिकांनी घाबरून जाऊन अनावश्यक साठेबाजी करू नये आणि संयम बाळगावा, असे आवाहनही सरकारने केले आहे.
