हॉर्मुज सामुद्रधुनीत तणाव; भारतीय तेल टँकर्सना रोखल्याची चर्चा – भारताचा ‘बॅकअप प्लॅन’ काय?

पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेषतः Strait of Hormuz या अत्यंत महत्त्वाच्या सामुद्रधुनीतून भारतीय तेल टँकर्सना जाण्यास परवानगी नाकारल्याच्या बातम्यांमुळे भारतासमोर नवे धोरणात्मक आव्हान उभे राहिले आहे. जगातील जवळपास २० टक्के कच्च्या तेलाचा पुरवठा या अरुंद समुद्री मार्गातून होतो. त्यामुळे या मार्गावरील अडथळे केवळ भारतालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाच्या ऊर्जा सुरक्षिततेला धक्का देऊ शकतात.

पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि त्याचे परिणाम

इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षानंतर परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते Ali Khamenei यांच्याशी संबंधित घटनांनंतर प्रदेशात तणाव तीव्र झाला आहे. जहाजांवर होणारे हल्ले, सुरक्षा इशारे आणि विमा दरात वाढ यामुळे या समुद्री मार्गावरील जहाज वाहतुकीत मोठी घट झाल्याचे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी नमूद केले आहे.

भारतासाठी ही परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आहे, कारण देशाच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचा मोठा हिस्सा हॉर्मुज मार्गातूनच येतो. तसेच एलपीजी, पेट्रोकेमिकल्स आणि इतर ऊर्जा संसाधनांच्या पुरवठ्यावरही याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.

 इराणसोबत कूटनीतिक संवादाचा मार्ग

भारत सरकारने या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी कूटनीतिक पातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. भारताचे परराष्ट्रमंत्री Subrahmanyam Jaishankar आणि इराणचे परराष्ट्रमंत्री Abbas Araghchi यांच्यात झालेल्या चर्चेमुळे काही भारतीय टँकर्सना मार्ग मोकळा झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.

भारताची पारंपरिक भूमिका म्हणजे संघर्षाऐवजी संवादावर भर देणे. त्यामुळे या प्रश्नाचे समाधान कूटनीतीतून होऊ शकते, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

 जागतिक शक्तींशी बहुपक्षीय संपर्क

भारत केवळ द्विपक्षीय संवादावर अवलंबून नसून बहुपक्षीय राजनयिक संपर्कही वाढवत आहे. रशियाचे परराष्ट्रमंत्री Sergey Lavrov, फ्रान्सचे Jean-Noël Barrot तसेच European Union मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी भारताने चर्चा केली आहे.

या चर्चेत जागतिक ऊर्जा बाजार स्थिर ठेवणे, समुद्री मार्ग खुले ठेवणे आणि जहाजांच्या सुरक्षिततेची हमी देणे या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे.

 ‘ऑपरेशन संकल्प’ अंतर्गत नौदलाची तैनाती

भारतीय व्यापारी जहाजांना सुरक्षित मार्ग देण्यासाठी भारतीय नौदलाने Operation Sankalp अंतर्गत अरब सागर आणि ओमानच्या आखातात युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. या युद्धनौकांमध्ये गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक आणि फ्रिगेट्सचा समावेश असून त्या सतत गस्त घालत आहेत.

यामुळे भारतीय जहाजांवर संभाव्य हल्ले टाळणे, संकटात अडकलेल्या खलाशांना मदत करणे आणि आवश्यक असल्यास प्रत्युत्तरात्मक कारवाई करणे शक्य होणार आहे.

 व्यापारी जहाजांना नौदल ‘एस्कॉर्ट’ देण्याचा विचार

माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, हॉर्मुज परिसरात अडकलेल्या व्यापारी जहाजांना भारतीय नौदल संरक्षण देण्याच्या पर्यायावर सरकार विचार करत आहे. हा उपाय राबविल्यास भारतीय जहाजांना सुरक्षितपणे बाहेर काढता येईल.

तसेच शेकडो भारतीय खलाशी या प्रदेशात कार्यरत असल्याने त्यांची सुरक्षितता हा सरकारचा प्रमुख प्राधान्यक्रम आहे.

 ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी पर्यायी योजना

भारत गेल्या काही वर्षांपासून मध्यपूर्वेवरील ऊर्जा अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. रशिया, अमेरिका, ब्राझील, गयाना आणि नायजेरिया या देशांकडून तेल आयात वाढविण्यावर भर दिला जात आहे.

विशेष म्हणजे रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला आहे. या देशांकडून येणारे तेल हॉर्मुज मार्ग टाळून थेट हिंद महासागरातील मार्गाने भारतात पोहोचू शकते. त्यामुळे ऊर्जा पुरवठा पूर्णपणे खंडित होण्याची शक्यता कमी होते.

 धोरणात्मक तेल साठ्यांचा वापर

परिस्थिती गंभीर झाल्यास भारत आपल्या रणनीतिक तेल साठ्यांचा वापर करू शकतो. हे साठे देशाला अनेक दिवस ऊर्जा संकटापासून वाचवू शकतात. या काळात सरकार पर्यायी आयात मार्ग, नवीन करार आणि बाजारातील पुरवठा संतुलित ठेवण्यासाठी उपाययोजना करू शकते.

 जागतिक बाजारपेठेवर संभाव्य परिणाम

हॉर्मुज मार्गातील अडथळ्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे भारतासारख्या आयात-निर्भर देशांवर महागाईचा दबाव वाढू शकतो. पेट्रोल-डिझेल, एलपीजी तसेच वाहतूक खर्च वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

🇮🇳 भारताची संतुलित रणनीती

या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताने कूटनीती, लष्करी सज्जता आणि आर्थिक नियोजन या तिन्ही स्तरांवर तयारी ठेवली आहे. समुद्री मार्ग सुरक्षित ठेवणे, ऊर्जा पुरवठ्याचे विविधीकरण करणे आणि जागतिक भागीदारी मजबूत करणे ही भारताची दीर्घकालीन रणनीती असल्याचे स्पष्ट दिसते.

हॉर्मुज सामुद्रधुनीतील तणावामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती भारतासाठी मोठे आव्हान असले तरी देशाने विविध पर्याय तयार ठेवले आहेत. संवादातून तोडगा, नौदल संरक्षण, पर्यायी तेल आयात आणि धोरणात्मक साठे यामुळे भारत ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत स्थिर राहू शकतो. पुढील काही दिवसांत या प्रदेशातील घडामोडींचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/garuda-puranatil-mandani-what-are-the-changes-in-the-body-before-death/