पश्चिम आशियातील तणाव, इराण-इस्रायल संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील संभाव्य संकटामुळे जगभरात कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत भारताने उभारलेला धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा (Strategic Petroleum Reserve) पुन्हा चर्चेत आला आहे. देशाने पर्वतांच्या मजबूत खडकांमध्ये जमिनीखाली प्रचंड गुहांमध्ये लाखो टन कच्चे तेल साठवून ठेवले आहे. युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती किंवा जागतिक पुरवठा खंडित झाल्यास देशाची ऊर्जा सुरक्षा टिकवण्यासाठी हा साठा मोठा आधार ठरू शकतो.
1991 च्या आखाती युद्धानंतर घेतला धडा
भारताने तेल साठवण्याची ही रणनीती अचानक आखलेली नाही. 1991 मध्ये झालेल्या Gulf War दरम्यान भारताला मोठ्या ऊर्जा संकटाला सामोरे जावे लागले होते. त्या काळात देशात फक्त काही दिवसांचा तेलसाठा शिल्लक असल्याचे समोर आले होते. परकीय चलन साठा झपाट्याने कमी होत असताना भारतासाठी तेल आयात करणे कठीण झाले होते. या अनुभवातून सरकारला भविष्यातील संकटासाठी दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवली.
![]()
Related News
पर्वतांच्या खडकांमध्ये ‘ऑइल केव्ह’
या संकटातून धडा घेत भारताने पर्वतीय आणि मजबूत खडकाळ भागांमध्ये भूमिगत तेल साठवण गुहा तयार केल्या. या गुहांना सामान्यतः ‘ऑइल केव्ह’ म्हणतात, तर अधिकृतपणे त्यांना Strategic Petroleum Reserve (SPR) असे संबोधले जाते. जमिनीखाली तयार केलेल्या या गुहा युद्ध, हल्ला किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत सुरक्षित राहतील अशा पद्धतीने डिझाइन केल्या आहेत. त्यामुळे संकटाच्या काळात देशाला आवश्यक इंधन पुरवठा कायम ठेवणे शक्य होते.
साठ्याचे व्यवस्थापन कोण करते?
भारत सरकारने या प्रकल्पासाठी Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL) ही विशेष कंपनी स्थापन केली आहे. ही कंपनी देशातील धोरणात्मक तेल साठे उभारणे, त्यांचे व्यवस्थापन करणे आणि आवश्यकतेनुसार त्याचा वापर करण्याची जबाबदारी सांभाळते. दक्षिण भारतातील किनारी भाग निवडण्यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तेथून तेल आयात करणे आणि रिफायनरीपर्यंत पोहोचवणे तुलनेने सोपे आहे.
![]()
भारतातील तीन प्रमुख तेल साठवण केंद्रे
सध्या भारतात तीन प्रमुख ठिकाणी भूमिगत तेल साठवण सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत.
Visakhapatnam
Mangaluru
Padur
या तीन ठिकाणी दगडी गुहांमध्ये एकूण सुमारे 5.3 दशलक्ष टन कच्चे तेल साठवण्याची क्षमता आहे. सध्या या साठ्यांपैकी जवळपास 55 टक्के भाग भरलेला असल्याचे सांगितले जाते. संकटाच्या काळात हा साठा देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो.
तेल साठा वाढवण्याची योजना
भारत सरकार या साठ्याचा विस्तार करण्यावरही काम करत आहे. नव्या टप्प्यात अतिरिक्त गुहा तयार करून साठा वाढवण्याची योजना आहे. या नव्या प्रकल्पांमुळे भारताकडे आणखी सुमारे 6.5 दशलक्ष टन कच्चे तेल साठवण्याची क्षमता निर्माण होईल. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत देशाला जास्त काळासाठी ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करता येईल.
बेसाल्ट खडकांमध्ये तयार गुहा
मंगळुरू आणि पादूर येथील गुहा विशेष प्रकारच्या बेसाल्ट खडकांमध्ये तयार करण्यात आल्या आहेत. हे खडक अत्यंत मजबूत असल्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणात तेल सुरक्षित ठेवण्यासाठी योग्य मानले जातात. मंगळुरू येथील सुविधा 2016 मध्ये पूर्ण झाली, तर पादूर येथील सुविधा 2018 मध्ये कार्यान्वित झाली. या ठिकाणी आयात केलेले तेल दीर्घकाळ सुरक्षितपणे साठवून ठेवता येते.
रिफायनरी आणि कंपन्यांकडेही मोठा साठा
धोरणात्मक साठ्याव्यतिरिक्त भारतातील रिफायनरी आणि तेल कंपन्यांकडेही मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाचा साठा असतो. सरकारी आकडेवारीनुसार, रिफायनरी आणि कंपन्यांकडे मिळून सुमारे 60 दिवसांचा अतिरिक्त साठा असतो. यामुळे धोरणात्मक साठा आणि व्यावसायिक साठा एकत्रितपणे भारताला मोठ्या संकटाच्या काळातही काही महिन्यांसाठी इंधन पुरवठा कायम ठेवण्यास मदत करू शकतो.
विदेशी कंपन्यांचाही सहभाग
या साठ्यांमध्ये काही परदेशी कंपन्यांनाही तेल साठवण्याची परवानगी दिली गेली आहे. उदाहरणार्थ Abu Dhabi National Oil Company या कंपनीने भारतातील काही गुहांमध्ये तेल साठवले आहे. मात्र आपत्कालीन परिस्थितीत या तेलावर भारत सरकारचा पहिला हक्क असेल, अशी अट घालण्यात आली आहे.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठं ‘कवच’
पश्चिम आशियातील तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संभाव्य अडथळ्यांमुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर कधीही परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत भारताने उभारलेला धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा देशासाठी मोठे संरक्षण कवच ठरतो. युद्ध, राजकीय तणाव किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे आयात थांबली तरी देशाला आवश्यक इंधन पुरवठा काही काळासाठी सुरू ठेवणे शक्य होते.
आज भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 80 टक्के कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो. अशा वेळी भूमिगत गुहांमध्ये साठवलेले हे ‘काळं सोनं’ म्हणजेच धोरणात्मक तेल साठे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचे मजबूत कवच ठरतात. भविष्यात साठ्याची क्षमता आणखी वाढवण्याचा सरकारचा विचार असून त्यामुळे देशाची ऊर्जा स्वायत्तता अधिक बळकट होण्याची शक्यता आहे.
