मध्य-पूर्वेत पुन्हा एकदा तणाव वाढला असून Israel, Iran आणि United States यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक परिस्थिती अधिकच संवेदनशील झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एअर स्ट्राईक, क्षेपणास्त्र हल्ले आणि प्रत्युत्तरात्मक कारवाया सुरू असल्याने या संघर्षाचे पडसाद संपूर्ण जगात उमटत आहेत. अशा परिस्थितीत अनेकांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतो—दोन देशांमधील युद्ध थांबवण्यासाठी United Nations म्हणजेच संयुक्त राष्ट्र संघ आपले सैन्य पाठवू शकतो का? आणि त्यासाठी कोणते नियम लागू होतात?
संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना जगभरात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय संघर्ष टाळण्यासाठी करण्यात आली होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात पुन्हा अशा प्रकारचे मोठे युद्ध होऊ नये, या उद्देशाने United Nations या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची स्थापना झाली. या संस्थेच्या कार्यपद्धतीसाठी United Nations Charter नावाचा मूलभूत दस्तऐवज आहे. याच चार्टरनुसार युद्ध, संघर्ष आणि शांतता राखण्याबाबतचे सर्व नियम निश्चित केले गेले आहेत.
संयुक्त राष्ट्र सैन्य पाठवू शकते का?
साधारणपणे, जेव्हा दोन देशांमध्ये युद्ध सुरू होते किंवा एखाद्या प्रदेशात हिंसाचार वाढतो, तेव्हा त्या ठिकाणी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप करू शकते. मात्र हे हस्तक्षेप थेट आणि तात्काळ होत नाही. त्यासाठी अनेक पायऱ्या आणि नियम पाळावे लागतात.
Related News
United Nations कडे स्वतःचे कायमस्वरूपी सैन्य नाही. म्हणजेच संयुक्त राष्ट्राकडे स्वतंत्र लष्करी दल नसते. त्यामुळे जेव्हा कोणत्याही ठिकाणी सैन्य कारवाईची गरज निर्माण होते, तेव्हा सदस्य देशांकडून सैनिक, शस्त्रे आणि लष्करी उपकरणे उपलब्ध करून घेतली जातात. हे सैनिक त्यांच्या मूळ देशाचे असले तरी ते संयुक्त राष्ट्राच्या ध्वजाखाली काम करतात.
शांतता राखण्यासाठी “Peacekeeping Forces”
संयुक्त राष्ट्राकडे “पीसकीपिंग फोर्स” म्हणजे शांतता सेना असते. ही सेना प्रत्यक्ष युद्ध लढण्यासाठी नव्हे, तर युद्धविरामाचे पालन होत आहे का हे पाहण्यासाठी, नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि संघर्षग्रस्त भागात स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी तैनात केली जाते. अनेक वेळा आफ्रिका, आशिया आणि मध्य-पूर्वेत अशा मोहिमा राबवण्यात आल्या आहेत.भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाळ यांसारखे अनेक देश संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सैनिक पाठवतात. या सैनिकांचे कार्य म्हणजे युद्धविरामाचे पालन करणे, नागरिकांना मदत करणे आणि संघर्ष पुन्हा भडकू नये याची खबरदारी घेणे.
सुरक्षा परिषदेची मंजुरी आवश्यक
संयुक्त राष्ट्र कोणत्याही ठिकाणी सैन्य पाठवण्याचा निर्णय स्वतःहून घेत नाही. यासाठी सर्वात महत्त्वाची भूमिका असते ती United Nations Security Council म्हणजेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद.
या सुरक्षा परिषदेत एकूण 15 सदस्य देश असतात. त्यापैकी पाच देश कायमस्वरूपी सदस्य आहेत—
United States
Russia
China
France
United Kingdom
तर उर्वरित 10 देश हे तात्पुरते सदस्य असतात आणि त्यांची निवड ठराविक कालावधीसाठी केली जाते.
मतदानाची प्रक्रिया कशी असते?
एखाद्या संघर्षग्रस्त प्रदेशात सैन्य पाठवण्यासाठी सुरक्षा परिषदेत मतदान घेतले जाते. या मतदानात किमान 15 पैकी 9 सदस्य देशांनी प्रस्तावाला पाठिंबा देणे आवश्यक असते. मात्र या प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे “व्हेटो पॉवर”.कायमस्वरूपी पाच सदस्य देशांकडे व्हेटोचा अधिकार असतो. म्हणजेच या पाच देशांपैकी एकाने जरी प्रस्तावाला विरोध केला, तरी तो प्रस्ताव मंजूर होऊ शकत नाही. त्यामुळे अनेक वेळा राजकीय मतभेदांमुळे संयुक्त राष्ट्राला तात्काळ सैन्य कारवाई करणे शक्य होत नाही.
त्यामुळे प्रक्रिया का होते वेळखाऊ?
युद्ध थांबवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राची प्रक्रिया अनेकदा वेळखाऊ ठरते. कारण प्रथम सुरक्षा परिषदेत चर्चा होते, त्यानंतर प्रस्ताव मांडला जातो, मतदान होते आणि मग सदस्य देशांकडून सैन्य मागवले जाते. या सर्व टप्प्यांमुळे तातडीने सैन्य पाठवणे शक्य होत नाही.याशिवाय अनेकदा युद्धात सहभागी असलेल्या देशांचे मित्रदेश सुरक्षा परिषदेत असतात. अशा वेळी ते आपला व्हेटो वापरून कारवाई रोखू शकतात. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राची भूमिका मर्यादित राहते.
मध्य-पूर्वेतील तणावात काय शक्यता?
सध्या Iran आणि Israel यांच्यात वाढलेला तणाव, तसेच United States ची भूमिका पाहता परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची बनली आहे. जर संघर्ष आणखी वाढला तर संयुक्त राष्ट्राच्या माध्यमातून युद्धविरामाचा प्रयत्न होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी सुरक्षा परिषदेत सर्व सदस्य देशांचे मत एकत्र येणे आवश्यक आहे.म्हणजेच, संयुक्त राष्ट्र युद्ध थांबवण्यासाठी सैन्य पाठवू शकते, परंतु त्यासाठी कठोर नियम, सुरक्षा परिषदेची मंजुरी आणि सदस्य देशांचे सहकार्य आवश्यक असते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात संयुक्त राष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची असली तरी ती अनेक राजकीय समीकरणांवर अवलंबून असते.
