20 वर्षांनंतर मोठा निर्णय : नितीश कुमार राज्यसभेच्या मैदानात

नितीश

नितीश कुमारांचा मोठा राजकीय निर्णय : राज्यसभेकडे वाटचाल, बिहारमध्ये नवा मुख्यमंत्री कोण?

बिहारचे मुख्यमंत्री  नितीश कुमार  यांनी राज्याच्या राजकारणात मोठा बदल घडवून आणत आगामी 16 मार्चला होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीसाठी नामांकन अर्ज दाखल केला आहे. जवळपास दोन दशकांपासून बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या नितीश कुमारांनी विधानसभा सोडून संसदेत जाण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

नामांकन अर्ज भरताना केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah तसेच बिहारचे उपमुख्यमंत्री Samrat Choudhary आणि Vijay Sinha हे त्यांच्या सोबत उपस्थित होते. या निर्णयाबाबत नितीश कुमारांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत माहिती दिली.

चारही सभागृहांचा सदस्य होण्याची इच्छा

नितीश कुमार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये सांगितले की, त्यांच्या राजकीय आयुष्याच्या सुरुवातीपासूनच त्यांची इच्छा होती की त्यांनी राज्य आणि केंद्र या दोन्ही पातळ्यांवरील चारही सभागृहांमध्ये सदस्य म्हणून काम करावे.

ते आधीच लोकसभेचे खासदार, विधानसभेचे सदस्य (MLA) आणि विधानपरिषदेचे सदस्य (MLC) राहिले आहेत. मात्र त्यांनी कधीही राज्यसभेचे सदस्यत्व घेतले नव्हते. त्यामुळे राज्यसभेत प्रवेश केल्यास त्यांची ही इच्छा पूर्ण होणार आहे.

आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी बिहारच्या जनतेचे आभार मानले. “गेल्या दोन दशकांत तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि मी पूर्ण समर्पणाने तुमची सेवा केली. तुमच्या विश्वासामुळेच बिहार विकासाच्या नव्या उंची गाठत आहे,” असे त्यांनी लिहिले.

तसेच त्यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्रीपद सोडले तरी बिहारच्या विकासासाठी त्यांचे मार्गदर्शन आणि समर्थन कायम राहील.

बिहारमध्ये नवीन मुख्यमंत्री कोण?

नितीश कुमार राज्यसभेत जाणार असल्याने बिहारमध्ये नवीन मुख्यमंत्री कोण होणार याबाबत चर्चांना जोर आला आहे. सध्या भारतीय जनता पक्षाकडून काही प्रमुख नेत्यांची नावे पुढे येत आहेत.

त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री Samrat Choudhary यांचे नाव सर्वात पुढे मानले जात आहे. राज्यातील प्रभावी नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. याशिवाय केंद्रीय गृह राज्यमंत्री Nityanand Rai यांचेही नाव चर्चेत आहे. ते तीन वेळा खासदार राहिले असून यापूर्वी बिहारमध्ये आमदारही होते.

तिसरे नाव म्हणजे बिहारचे मंत्री Dilip Kumar Jaiswal. ते तीन वेळा विधानपरिषदेचे सदस्य राहिले असून राज्यातील भाजप संघटनेतही त्यांचा प्रभाव आहे. तसेच दिघा मतदारसंघाचे आमदार Sanjiv Chaurasiya यांचेही नाव चर्चेत आहे. मात्र भाजप नेहमीच अनपेक्षित निर्णय घेते, त्यामुळे अंतिम नाव वेगळेही असू शकते.

बिहारच्या राजकारणातील जुनी स्पर्धा

बिहारच्या राजकारणात नितीश कुमार, Lalu Prasad Yadav आणि दिवंगत Sushil Kumar Modi हे अनेक दशकांपासून प्रभावी नेते मानले जातात. या तिघांनीही आपली राजकीय कारकीर्द आणीबाणीविरोधी आंदोलनातून सुरू केली होती.

या गटात दिवंगत Ram Vilas Paswan आणि Sharad Yadav यांचाही समावेश होता. या सर्व नेत्यांनी कधीतरी राज्यसभेचे सदस्यत्व भूषवले आहे, फक्त नितीश कुमार यांच्याकडे ते पद नव्हते. त्यामुळे राज्यसभेत प्रवेश केल्यावर तेही या नेत्यांच्या तोडीचे चारही सभागृहांचे सदस्य ठरणार आहेत.

विरोधकांचा जोरदार आरोप

नितीश कुमार यांच्या निर्णयावर विरोधकांनी तीव्र टीका केली आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) राज्यसभा खासदार Manoj Kumar Jha यांनी हा निर्णय दिल्लीच्या दबावाखाली घेतल्याचा आरोप केला आहे.

त्यांनी सांगितले की, निवडणूक प्रचारादरम्यान RJD नेते Tejashwi Yadav यांनी नितीश कुमार “तात्पुरते मुख्यमंत्री” असल्याचा दावा केला होता. मात्र हा बदल इतक्या लवकर होईल असे कुणालाही वाटले नव्हते.

ज्हा यांनी असेही म्हटले की, 21 वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेला नेता अचानक राज्यसभेत जाण्याचा निर्णय घेतो, हे योग्य कारणांवर आधारित वाटत नाही. त्यांच्या मते हा निर्णय दिल्लीतील राजकीय दबावामुळे झाला आहे.

महाराष्ट्र मॉडेलची तुलना

विरोधकांनी या घडामोडींची तुलना महाराष्ट्रातील सत्ताबदलाशीही केली आहे. त्यांनी असा आरोप केला की भाजपने महाराष्ट्रात Eknath Shinde यांना मुख्यमंत्री पदावरून उपमुख्यमंत्री पदावर आणले.

मात्र बिहारमध्ये नितीश कुमार यांना थेट पदावरून हटवणे शक्य नसल्याने वेगळा मार्ग अवलंबण्यात आला, असा दावा त्यांनी केला.

बिहारच्या राजकारणात नवा अध्याय

एकूणच नितीश कुमार यांच्या राज्यसभा प्रवेशामुळे बिहारच्या राजकारणात नवा अध्याय सुरू होण्याची शक्यता आहे. जवळपास दोन दशकांपासून मुख्यमंत्री म्हणून राज्यकारभार पाहिल्यानंतर आता ते राष्ट्रीय राजकारणात अधिक सक्रिय होऊ शकतात.

दरम्यान, बिहारला पुढील मुख्यमंत्री कोण मिळणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. पुढील काही दिवसांत भाजप आणि एनडीए नेतृत्वाकडून या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

Related News