मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर काही दिवसांपूर्वी झालेल्या प्रोपेलिन टँकर अपघाताने महामार्गावर ताण निर्माण केला. हा अपघात इतका गंभीर ठरला की जवळपास ३२ तास महामार्ग पूर्ण ठप्प झाला, ज्यामुळे प्रवासी, मालवाहतूक आणि वाहतूक यंत्रणा गंभीर अडचणीत आली. या घटनेनंतर राज्यातील परिवहन आणि सुरक्षा यंत्रणा सक्रिय झाल्या आणि या प्रकारच्या आपत्तींचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज लक्षात आली.
या घटनेचा विचार शनिवारी विधानसभेत करण्यात आला, जिथे आमदार चेतन तुपे आणि अमित साटम यांनी महामार्गावर अशा धोकादायक वस्तू वाहतूक करणाऱ्या टँकरच्या अपघातावर लक्षवेधी सूचना दिल्या. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या ज्वलनशील पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांकडे या प्रकारच्या आपत्तींचा सामना करण्यासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध नव्हती आणि यासाठी कोणतीही मानक प्रक्रिया (एसओपी) अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना एसओपी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्याद्वारे भविष्यात अशी कोणतीही आपत्ती उद्भवल्यास तत्काळ योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.
मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले की, अपघाताच्या वेळी वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी आणि प्रवाशांना थेट माहिती पोहोचविण्यासाठी आयटीएमएस (इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम)चा प्रभावी वापर केला जाईल. या प्रणालीद्वारे प्रत्येक प्रवाशाला त्यांच्या वाहनाच्या स्थानानुसार ताज्या अपडेट्स मिळत राहतील, ज्यामुळे महामार्गावरील परिस्थितीबाबत लोकांमध्ये समजूत आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करता येईल.
Related News
Mumbai Pune Expressway Tanker Accident: धक्कादायक 32 तासांची कोंडी; विरोधकांचा सरकारवर जोरदार हल्ला
Mumbai Pune Expressway Traffic Update: भीषण टँकर अपघातामुळे 24 तासांपासून वाहतूक कोंडी, प्रशासनाची महत्त्वाकांक्षी कारवाई
सदनात शिवसेना पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मागणी केली की, हॅजमॅट व्हेईकल युनिट (धोकादायक पदार्थांची वाहतूक करणारे वाहन) तसेच बोगद्यात आग लागल्यास तत्काळ अग्निशमन युनिट तैनात केले जावे. त्याचबरोबर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनी सुचवले की अशा परिस्थितीत पोलिस किंवा संबंधित यंत्रणेला घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी हेलिकॉप्टरची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी, तसेच प्रवाशांना त्वरित माहिती पोहोचवली जावी.
याबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की भविष्यात अशा प्रकारच्या अपघातानंतर टँकरला एअरलिफ्ट करून घटनास्थळातून हटवता येईल का, याची चाचणी एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. यामुळे महामार्गावर वाहतूक लवकर सुरू होऊ शकेल आणि अपघाताच्या परिणामांचे व्यवस्थापन जलदगतीने करता येईल. तसेच, अपघाताच्या कालावधीत वाहनचालकांकडून घेतलेला टोल परत केला जाईल, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “अशा प्रकारची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांकडे आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लागणारी यंत्रे नव्हती आणि एसओपीही अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना या प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, अशा परिस्थितीत आपण हेलिकॉप्टर वापरतो, पण सूर्यास्तानंतर आपल्याकडे हेलिकॉप्टर वापरता येत नाहीत, त्यामुळे त्याच्या वापरावर मर्यादा आहेत. यासाठी भविष्यातील नियोजनात याचा समावेश करणे गरजेचे आहे.”
या घटनेने मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर चिंता निर्माण केली आहे. ज्वलनशील पदार्थ वाहतूक करणाऱ्या टँकरच्या अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली, वाहनधारक आणि प्रवाशांना अनेक तासांच्या विलंबाचा सामना करावा लागला. तसेच, या अपघातामुळे महामार्गावर वाहतूक नियंत्रणाच्या बाबतीत व्यवस्थापनात्मक कमतरता अधोरेखित झाली.
आमदार आणि पक्षनेत्यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बाबतीत अनेक सुधारणा सुचवल्या. यात हॅजमॅट युनिट, अग्निशमन युनिट, हेलिकॉप्टर वापर, प्रवाशांना थेट माहिती पोहोचवणे आणि घटनास्थळी त्वरित पोहचण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, या सूचना आणि मागण्या लक्षात घेऊन भविष्यातील अपघात व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे होईल.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील या अपघातानंतरच्या घटनाक्रमाने स्पष्ट केले की महामार्गावरील सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ठोस मानक प्रक्रिया (एसओपी) असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या अपघातांचा परिणाम कमी करता येईल आणि प्रवासी तसेच मालवाहतूक सुरक्षीत राहतील.
सरकारी यंत्रणांनी आयटीएमएस प्रणालीचा वापर करून प्रवाशांना ताज्या अपडेट्स दिले जातील, तसेच संबंधित कंपन्यांकडे आपत्ती व्यवस्थापन साधने आणि प्रशिक्षण असणे बंधनकारक केले जाईल. यामुळे महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत होईल आणि अपघाताच्या वेळी अधिक जलद प्रतिसाद दिला जाईल.
मुख्यमंत्र्यांच्या या कडक सूचनांमुळे भविष्यात मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील महामार्ग सुरक्षित आणि नियंत्रणाखाली ठेवणे शक्य होईल, तसेच प्रवाशांची सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाईल. यामुळे महामार्गावरील वाहतूक आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम आणि तत्पर होईल, असे विशेषज्ञांचे मत आहे.
