केंद्र सरकारला संघटनांचा इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऑगस्ट रोजी अनुसूचित जाती आणि जमाती
आरक्षणात काही जातींना वेगळे आरक्षण देण्यासाठी वर्गीकरण करता
Related News
भारताला जपानकडून बुलेट ट्रेनची भेट! मुंबई-अहमदाबाद उच्चगती रेल्वे
अकोल्यात केंद्र सरकारविरोधात काँग्रेसचे तीव्र आंदोलन!
मेरठमध्ये धक्कादायक प्रकार : तरुणाची २५ वर्षांनी मोठ्या विधवा महिलेशी फसवून लग्न
राजस्थानमध्ये भीषण अपघात; वरात घेऊन जाणारी बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक….
अकोल्यात पाणी प्रश्न पेटला; शिवसेनेचा जलप्रदाय विभागात घागर मोर्चा, तोडफोड
कोल्हापुरात फुटबॉल सामन्यादरम्यान आयोजकांना पाच हजारांचा दंड
राजकोटमध्ये अपघात; ४ जणांचा मृत्यू, संतप्त नागरिकांचा रस्तारोको
जिल्हा परिषद अकोला : अधिकारी–कर्मचारी, जनतेत तीव्र नाराजी
सुदैवाने जीवितहानी टळली….
मुर्तीजापुरात चोरट्यांचा धुमाकूळ; नागरिकांनी घेतली गस्त मोहीम हाती
पारंपरिक शेती करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी
सानंदांच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांचा राष्ट्रवादी ( अजित पवार ) मध्ये प्रवेश
येईल, असा निकाल दिला. या निकालाच्या विरोधात देशभरातल्या
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या संघटनांनी एकत्र येत २१ ऑगस्ट रोजी
‘भारत बंद’चे आंदोलन पुकारले होते.
अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणाला संविधानाच्या नवव्या परिशिष्टात
टाकावे, जेणेकरून भविष्यात पुन्हा कधीही त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार
नाही, अशी मागणी या भारत बंद आंदोलनाद्वारे करण्यात आली. आता पुढील
हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधी कायदा करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
जर केंद्र सरकारने कायदा केला नाही, तर भारत बंद पेक्षाही मोठे आंदोलन
उभारले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. देशभरातील अनुसूचित
जाती- जमातीच्या विविध संघटनांनी एकत्र येत नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ
दलित आणि आदिवासी ऑर्गनायझेशन या नावाखाली एकत्र येऊन
२१ ऑगस्ट रोजी ‘भारत बंद’ पुकारला होता.
Read also: https://ajinkyabharat.com/arvind-kejriwalancha-turungatala-mukkam-wadhala/
