सीसीआय कापूस खरेदी मुदत ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढवण्याची मागणी; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
अकोट : शेतकऱ्यांच्या कापूस विक्रीसाठी Cotton Corporation of India (CCI) कापूस खरेदीची अंतिम मुदत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. विदर्भातील अनेक भागात यावर्षी अतिवृष्टीमुळे कापूस काढणी उशिरा झाल्याने शेतकऱ्यांकडे अजूनही मोठ्या प्रमाणात कापूस शिल्लक असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे कापूस खरेदीची मुदत ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा येत्या काही दिवसांत तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
कापूस खरेदी मुदत वाढीची शेतकऱ्यांकडून मागणी
यावर्षी पावसाचे प्रमाण जास्त असल्याने अकोला जिल्ह्यासह विदर्भातील अनेक भागात कापूस काढणीला विलंब झाला आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील कापूस अद्याप पूर्णपणे वेचणीसाठी तयार झालेला नाही. त्यामुळे शेतमाल विक्रीची अडचण निर्माण झाली आहे. कापूस विक्रीसाठी CCI कडून निश्चित करण्यात आलेली अंतिम तारीख २७ फेब्रुवारी २०२६ असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, पावसामुळे कापूस उत्पादन चक्र उशिरा सुरू झाले. परिणामी कापूस काढणी आणि विक्री प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले. अनेक शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी सरकारी खरेदी केंद्रांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे मुदत वाढवणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
ई-पाहणी प्रकरणामुळे निर्माण झालेली समस्या
अकोला जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांची ई-पाहणी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कापूस विक्रीसाठी नोंदणी करता आलेली नाही. काही शेतकऱ्यांनी नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केला असता तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला.
शासनाने यापूर्वी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून काही शेतकऱ्यांच्या शेताची स्थळ पाहणी आणि पंचनामा केला होता. अशा शेतकऱ्यांना कापूस विक्रीसाठी प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. मात्र अशा शेतकऱ्यांची पुन्हा नोंदणी करून त्यांचा कापूस खरेदी करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.
स्लॉट बुकिंग समस्या आणि तांत्रिक अडचणी
कापूस विक्रीसाठी अनेक शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग केली होती. मात्र वाहतूक व्यवस्था, तांत्रिक अडचणी आणि इतर प्रशासकीय कारणांमुळे काही शेतकऱ्यांचा कापूस वेळेवर खरेदी केंद्रावर पोहोचू शकला नाही.
त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांच्या कापसाची पुन्हा खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, जर कापूस खरेदी प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली नाही तर त्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागू शकते.
प्रहार जनशक्ती पक्षाचा आंदोलनाचा इशारा
या प्रकरणात Prahar Janshakti Party च्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात कापूस खरेदी मुदत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, जर येत्या दहा दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला नाही तर पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक
विदर्भातील CCI कापूस उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याचे चित्र दिसून येत आहे. उत्पादन खर्च वाढला असून योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत. कापूस हे प्रमुख नगदी पीक असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग यावर अवलंबून असतो.
शासनाकडे केलेली मागणी
निवेदनाद्वारे खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत
CCI कापूस खरेदी मुदत ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढवावी
ई-पाहणी न झालेल्या शेतकऱ्यांची नोंदणी करून कापूस खरेदी करावी
स्लॉट बुकिंग करूनही कापूस विकू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना संधी द्यावी
तांत्रिक अडचणी दूर करून खरेदी प्रक्रिया सुलभ करावी
तीन सदस्यीय समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा
CCI कडून कापूस खरेदीची मुदत वाढविल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे. यावर्षी अतिवृष्टी आणि हवामानातील बदलांमुळे कापूस काढणी प्रक्रियेला विलंब झाला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात अजूनही कापूस शिल्लक आहे. कापूस विक्रीसाठी योग्य बाजारपेठ आणि सरकारी खरेदी केंद्र उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मुदत वाढविल्यास शेतमाल विक्रीची समस्या कमी होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होऊ शकते.
विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः अकोला, वाशिम, बुलढाणा आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये CCI कापूस उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. त्यामुळे खरेदी केंद्रांची मुदत वाढवणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे ठरू शकते. या संदर्भात Prahar Janshakti Party कडूनही मागणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्या लक्षात घेऊन शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कापूस हे नगदी पीक असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असतो. त्यामुळे खरेदी प्रक्रिया सुरळीत राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतकरी संघटनांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला असून मुदत वाढविण्याची मागणी जोर धरत आहे.
आंदोलनाची शक्यता
CCI जर प्रशासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
CCI कापूस खरेदी मुदत वाढवण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या लक्षात घेऊन शासनाने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
(निवेदन देतेवेळी श्रीजीत कराळे, गणेश गावंडे, अविनाश घायसुंदर, भैय्या डिक्कर, ज्ञानेश्वर दहिभात, राहुल देशमुख, शेखर बेडवाल, शुभम नारे आदी उपस्थित होते.)
read also:https://ajinkyabharat.com/triumph-chi-navi-premium-bike-likely-to-be-launched-in-april-2026/
