“Maharashtra Solar Power Project Scam मध्ये 122.85 कोटींचा घोटाळा; बनावट बँक गॅरंटी सादर करून कंपन्यांनी महावितरणाला फसवले. पोलिसांनी मुंबई, ठाणे, दिल्ली, इंदूर, अहमदाबाद आणि राजकोट मध्ये छापे टाकले.”

Maharashtra Solar Power Project Scam: 122.85 कोटींचा घोटाळा उघडकीस

महाराष्ट्रात सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून झालेला घोटाळा देशभरात धक्कादायक ठरला आहे. Maharashtra Solar Power Project Scam च्या नावाखाली काही कंपन्यांनी बनावट बँक गॅरंटी (Bank Guarantee) सादर करून महावितरण (MSEDCL) कडून मिळणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे कोट्यवधी रुपये हडपले आहेत. या प्रकरणाने सरकारच्या ‘सौरकृषी ऊर्जा वाहिनी 2.0’ योजनेतील विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

घोटाळ्याची कार्यपद्धती

सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी आणि वीज खरेदी करार (PPA) करण्यासाठी कंपन्यांना बँकेच्या हमी (Bank Guarantee) देणे अनिवार्य असते. या प्रकरणात आरोपी कंपन्यांनी विविध बँकांचे बनावट रबरी शिक्के तयार करून खोट्या बँक गॅरंटी तयार केल्या.

जेव्हा या कंपन्यांनी वेळेत प्रकल्प पूर्ण केले नाही, तेव्हा महावितरणने नियमानुसार बँकेकडे गॅरंटी वटवण्यासाठी पाठवली. मात्र बँकांनी या गॅरंट्या मान्य न केल्याचे स्पष्ट केल्यावर घोटाळा उघडकीस आला.या प्रकारामुळे फक्त आर्थिक नुकसानच नाही, तर सरकारच्या सौरऊर्जा योजनेवरील लोकांचा विश्वासही धोक्यात आला आहे.

रडारवर असलेली कंपन्या आणि फसवणुकीची रक्कम

सध्या पोलिसांच्या रडारवर काही मोठ्या कंपन्या आल्या आहेत, ज्यांनी सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी बनावट बँक गॅरंटी सादर करून एकूण 122.85 कोटी रुपयांचा घोटाळा केला:

• मे. नाकॉफ ऊर्जा आणि एनओपीएल प्रोजेक्ट्स – 48.45 कोटी रुपयांची फसवणूक.

• मे. इंटिग्रेशन इंडक्शन पॉवर लिमिटेड – हिंगोली व परभणी प्रकल्पांसाठी 13.65 कोटींची बनावट गॅरंटी.

• मे. नाकॉफ ऊर्जा आणि एनओपीएल पेस ग्रीन – 49.50 कोटी रुपयांचा घोटाळा.

• मे. ऑनिक्स रिन्युएबल आणि ऑनिक्स आयपीपी – 11.25 कोटी रुपयांची फसवणूक.

या कंपन्यांनी सौरऊर्जा प्रकल्पांचे कंत्राट मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतला, ज्यामुळे राज्याला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले.

पोलिसांच्या कारवाईची सविस्तर माहिती

20 फेब्रुवारी 2026 रोजी महाराष्ट्र आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा नोंदवला गेला. त्यानंतर 21 फेब्रुवारी रोजी पोलिसांनी मुंबई, ठाणे, नवी दिल्ली, इंदूर, अहमदाबाद आणि राजकोट या शहरांमध्ये एकाच वेळी छापेमारी केली.

छापेमारीदरम्यान कागदपत्रांची झाडाझडती करण्यात आली, बनावट बँक गॅरंट्या आणि इतर संबंधित पुरावे जप्त करण्यात आले. ही कारवाई मोठ्या प्रमाणात नियोजित आणि समन्वित पद्धतीने झाली, ज्यामुळे आरोपी कंपन्यांचा दबाव वाढला.

Maharashtra Solar Power Project Scam – सरकारी धोरणांवर परिणाम

‘सौरकृषी ऊर्जा वाहिनी 2.0’ ही योजना महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या ऊर्जा धोरणांतर्गत शेतकऱ्यांना व सौरऊर्जा उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनीत किंवा औद्योगिक परिसरात सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास प्रोत्साहन दिले जाते, तसेच उत्पादन झालेली वीज सरकारी मंडळांना विकण्यास मदत केली जाते. या योजनेंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी बँक गॅरंटी (Bank Guarantee) देणे अनिवार्य आहे, ज्याद्वारे प्रकल्पाच्या सुरक्षेसाठी आणि सरकारी निधीच्या सुरक्षिततेसाठी हमी दिली जाते.

मात्र, या घोटाळ्यामुळे सरकारच्या धोरणांची विश्वासार्हता मोठ्या प्रमाणात धोक्यात आली आहे. जेव्हा कंपन्यांनी बनावट बँक गॅरंटी सादर करून महावितरणाला फसवले, तेव्हा फक्त आर्थिक नुकसानच नाही तर सौरऊर्जा धोरणावरील विश्वासही कमकुवत झाला. याचा परिणाम थेट शेतकऱ्यांवर, लहान उद्योगांवर आणि भविष्यातील गुंतवणूकदारांवर होऊ शकतो.

शेतकऱ्यांचा आणि उद्योगातील लहान कंपनींचा विश्वास कमी होऊ शकतो, कारण अशा घोटाळ्यांमुळे भविष्यातील प्रकल्पांसाठी सरकारी बँक गॅरंटीची आवश्यकता अधिक कठोर आणि वाढलेली होईल. तसेच, सौरऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक मंदावण्याची शक्यता आहे, कारण उद्योगपती आणि व्यवसायिक या प्रकारच्या धोखाधडीपासून सावध राहतील.

बनावट बँक गॅरंट्या – तपासाची सविस्तर प्रक्रिया

सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी बँक गॅरंटी ही एक अत्यंत महत्त्वाची साधन आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या सुरक्षेची हमी मिळते आणि सरकारी निधी सुरक्षित राहतो. परंतु, या प्रकरणात आरोपी कंपन्यांनी वास्तविक बँकेचा वापर न करता बनावट बँक शिक्के आणि कागदपत्रे तयार करून महावितरणाला फसवले.

तपासात हे आढळले की:

1. बनावट बँक गॅरंट्या विविध बँकांच्या नावाने तयार केल्या गेल्या होत्या, ज्यामुळे प्रकल्पांची सत्यता तपासणे अवघड झाले.

2. प्रकल्पाच्या वेळापत्रकात उशीर झाल्यानंतर महावितरणने बँकांकडे गॅरंटी वटवण्यासाठी पाठवली. मात्र, बँकांनी ही गॅरंटी आमची नाही असे स्पष्ट केले, ज्यामुळे घोटाळा उघड झाला.

3. पोलिसांनी सर्व संबंधित कागदपत्रांची झाडाझडती केली आणि खोटेपणा सिद्ध केला. या प्रक्रियेमुळे आरोपी कंपन्यांची बनावट साधने उघड झाली.

या घोटाळ्यामुळे स्पष्ट झाले की सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी पारदर्शकता आणि बँक गॅरंट्या सत्यापित करणे अनिवार्य आहे.

Maharashtra Solar Power Project Scam – आर्थिक नुकसान

एकूण फसवणूक: 122.85 कोटी रुपये.

यामध्ये प्रत्येक कंपनीच्या फसवणुकीची सविस्तर रक्कम:

या सर्व प्रकल्पांसाठी दिलेल्या बनावट बँक गॅरंटींचा वापर करून कंपन्यांनी सरकारी निधीची थेट फसवणूक केली आहे. त्यामुळे फक्त आर्थिक नुकसान झाले नाही, तर सरकारच्या सौरऊर्जा धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

छापेमारीचे परिणाम आणि पुढील पावले

पोलिसांनी 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशभरातील मुंबई, ठाणे, नवी दिल्ली, इंदूर, अहमदाबाद आणि राजकोट या शहरांमध्ये एकाच वेळी छापे टाकून प्रकरणाची गहन चौकशी सुरू केली.

पुढील पावले:

1. अभियुक्त कंपन्यांच्या उच्च अधिकार्‍यांना अटक: बनावट गॅरंटी तयार करणाऱ्या आणि सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई.

2. सर्व संबंधित कागदपत्रांची जप्ती: प्रकल्पांचे कागदपत्र, बँक गॅरंट्या, करारपत्रे आणि अन्य आर्थिक दस्तऐवज.

3. सौरऊर्जा प्रकल्पांचे पुन्हा ऑडिट: बँक गॅरंटीची सत्यता तपासणे आणि भविष्यातील प्रकल्पांसाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्व तयार करणे.

4. नवीन नियमांची अंमलबजावणी: अशा घोटाळ्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी कायदेशीर नियम सुधारित करणे आणि उद्योगातील पारदर्शकता सुनिश्चित करणे.

महाराष्ट्रातील सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी धोरणात्मक संदेश

या प्रकरणातून काही महत्त्वाचे धडे घेतले जाऊ शकतात:

• बँक गॅरंट्या सत्यापित करणे कठोर करणे आवश्यक आहे: भविष्यातील घोटाळ्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य आहे.

• कंत्राट मिळवण्याआधी कंपन्यांचा इतिहास तपासणे: कोणतीही कंपनी प्रकल्पासाठी पात्र आहे की नाही, हे आधी तपासणे गरजेचे आहे.

• आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी त्वरित कारवाई: अशा प्रकरणांमध्ये विलंबामुळे मोठा धोका निर्माण होतो.

सरकारी यंत्रणांनी पारदर्शकता वाढवून आणि ऑडिटची प्रक्रिया कडक करून भविष्यातील सौरऊर्जा प्रकल्प सुरक्षित करणे आवश्यक आहे.

Maharashtra Solar Power Project Scam

Maharashtra Solar Power Project Scam हा प्रकरण फक्त 122.85 कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळाच नाही, तर सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा गंभीर प्रकरण आहे.

या प्रकरणातून शिकावयाच्या काही महत्वाच्या गोष्टी:

1. बँक गॅरंट्या बनावट केल्यास कायदेशीर कारवाई होईल.

2. सौरऊर्जा क्षेत्रातील पारदर्शकता अनिवार्य आहे.

3. सरकारने प्रकल्पांचे सतत ऑडिट करणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणावर लक्ष ठेवल्यामुळे भविष्यातील सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये फसवणूक टाळता येऊ शकते आणि उद्योग क्षेत्रातील विश्वास पुनर्स्थापित होऊ शकतो.

read also :  https://ajinkyabharat.com/el-menchocha-is-the-mexican-militarys-most-wanted-drug-lord-and-kills-bananas-5-key-details/