राज्यातील प्रादेशिक असमतोल, विकासातील तफावत आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नावरून “वेगळा विदर्भ” ही मागणी पुन्हा एकदा जोर धरताना दिसत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबई या भागांतील राजकीय बळकटीमुळे सत्ता समीकरणे ठरतात, तर विदर्भाचे प्रश्न दुय्यम ठरतात, अशी भावना अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक आणि नागरिक व्यक्त करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर दुर्गा प्रसाद पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली काही स्थानिक मतप्रवाहातून “आता तरी विदर्भ वेगळा घोषीत करा” ही महत्त्वपूर्ण मागणी पुढे येत आहे.
विदर्भ हा महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून भौगोलिकदृष्ट्या मोठा आणि संसाधनसमृद्ध प्रदेश मानला जातो. खनिज संपत्ती, शेती, ऊर्जा आणि वनसंपदा यात मोठे योगदान असूनही औद्योगिक विकास, सिंचन, रोजगारनिर्मिती व पायाभूत सुविधा यामध्ये अपेक्षित गती मिळालेली नाही, अशी टीका सातत्याने होते. पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबई परिसरात निधी, उद्योग आणि प्रकल्प केंद्रित होत असल्याने विदर्भातील जिल्ह्यांना तुलनेने कमी प्राधान्य मिळते, अशी भावना स्थानिक नागरिकांमध्ये आहे.
राजकीय समीकरणांवर लक्ष ठेवणारे विश्लेषक सांगतात की, राज्यातील निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबई निर्णायक ठरतात. “मिशन 130” सारख्या राजकीय उद्दिष्टांमध्ये या भागांचे बळ महत्त्वाचे ठरत असल्याने विदर्भाचे प्रशासकीय प्रश्न दुयशित राहतात.
Related News
अमोल कोल्हेंचा मोठा गौप्यस्फोट: विलिनीकरणानंतर भुजबळांना राज्यसभेची संधी मिळणार होती
5 मोठ्या बदलांसह Maharashtra Cabinet Reshuffle 2026: शिवसेनेतील 2 मंत्र्यांना डच्चू?
Ajit Pawar Plane Crash : जय पवारांची मोठी मागणी: अजित पवार विमान अपघाताच्या गूढाचा उलगडा व्हावा – VSR उड्डाणांवर तात्काळ बंदी!
मनोज जरांगे पाटीलचा २२ प्रकरणांचा खळबळजनक इशारा धनंजय मुंडेला – राजकीय वादाचा नवा टप्पा
मुंबई महापालिकेनंतर पहिली भेट: राज ठाकरेंनी घेतली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट
“भीती मला नाही, पण कुटुंबाला आहे” – रोहित पवार यांचा धैर्यवान दावा
रोहित पवार यांचे मोठे विधान: अजित पवारांच्या विमान अपघाताचा ब्लॅक बॉक्स भारताबाहेर पाठवला का?
Ajit Pawar Death & NCP Merger: धक्कादायक निर्णय! देवगिरी बैठकीनंतर विलिनीकरणावर ‘गॅग ऑर्डर’ – 5 मोठे अपडेट्स
मोठी बातमी! राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडीची तारीख ठरली
Sharad Pawar Health News : दिलासादायक! 83 वर्षीय शरद पवारांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज; डॉक्टरांचा Powerful सल्ला दुर्लक्ष करू नका
विदर्भ स्वतंत्र राज्याची मागणी नवीन नाही; नागपूर करार आणि प्रादेशिक संतुलनाबाबत आश्वासन मिळाल्यानंतरही अपेक्षित परिणाम दिसलेले नाहीत. नागपूर उपराजधानी असूनही महत्त्वाचे निर्णय मुंबईकेंद्रित असल्याने प्रशासनिक वेग कमी असल्याचेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांपासून बेरोजगारी, सिंचन प्रकल्पांतील विलंब आणि औद्योगिक गुंतवणुकीचा अभाव हे सातत्याचे प्रश्न राहिले आहेत. विदर्भ स्वतंत्र राज्य झाल्यास निधीचे प्राधान्य स्थानिक गरजेनुसार ठरवता येईल, प्रशासन अधिक उत्तरदायी बनेल आणि उद्योग, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात वेग वाढेल, असा विश्वास समर्थक व्यक्त करत आहेत.
दुर्गा प्रसाद पांडे यांनी स्पष्ट केले की, “पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबई मिळून राजकीय बळ मजबूत होत असताना विदर्भाचे प्रश्न प्रलंबित राहतात. त्यामुळे आता तरी विदर्भ वेगळा घोषीत करावा.” त्यांच्या भूमिकेला काही सामाजिक गटांचा पाठिंबा मिळत आहे. दुसरीकडे, काही राजकीय नेते व अभ्यासक राज्य विभाजनाला विरोध करतात. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, प्रादेशिक विकासासाठी प्रभावी धोरण, निधीचे न्याय्य वाटप व स्थानिक प्रशासनाची मजबुती अधिक गरजेची आहे.
प्रशासकीय तज्ज्ञ सांगतात की, स्वतंत्र राज्याची निर्मिती आर्थिक, प्रशासकीय व राजकीय दृष्ट्या सखोल अभ्यासाची गरज असलेली प्रक्रिया आहे. संसाधने, महसूल, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनाचे नियोजन विचारात घेणे आवश्यक आहे.
विदर्भातील जनभावना, बेरोजगारी, शेती संकट व विकासातील मागासलेपण यामुळे स्वतंत्र राज्याची मागणी भावनिक पातळीवर मजबूत होत आहे. युवक, शेतकरी व सामाजिक संघटना यावर संघटित आवाज उठवत आहेत. “वेगळा विदर्भ” ही मागणी प्रादेशिक विकास, प्रशासनिक कार्यक्षमता आणि स्थानिक स्वाभिमानाशी जोडलेली असल्याने भविष्यातील चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/kanda-growers-in-umra-campus-are-in-trouble-due-to-change-in-environment/
