भारतीय वंशाच्या वकिलाने कोर्टात उभा केला ठोस युक्तिवाद; ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाला न्यायालयाचा दणका
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष Donald ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिल्याची घटना नुकतीच घडली. जागतिक व्यापार धोरणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी चर्चा रंगली आहे. विशेष म्हणजे या ऐतिहासिक न्यायालयीन लढाईत भारतीय वंशाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ Neal Katyal यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याने भारतीय समुदायात अभिमानाची भावना व्यक्त होत आहे.
टॅरिफ वादाची पार्श्वभूमी
ट्रम्प प्रशासनाने ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणांतर्गत आयात मालावर अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला होता. राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थितीचे कारण देत ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स अॅक्ट’ (IEEPA) अंतर्गत व्यापक अधिकारांचा वापर करून अनेक देशांच्या उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणावर टॅरिफ लागू करण्यात आले. या निर्णयाचा उद्देश अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण आणि व्यापार तूट कमी करणे असा सांगण्यात आला.
मात्र, या धोरणावर उद्योगजगत, अर्थतज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञांकडून आक्षेप घेण्यात आले. अध्यक्षीय अधिकारांचा अतिरेक करून काँग्रेसच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. यानंतर हा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, अध्यक्षांना काही विशिष्ट परिस्थितीत व्यापक अधिकार असले तरी ते संविधानाच्या मर्यादेतच वापरले जावेत. आयात-निर्यात धोरण व कर आकारणीसंदर्भातील अंतिम अधिकार काँग्रेसकडे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. त्यामुळे टॅरिफ लावण्याच्या प्रक्रियेत कायदेशीर अधिनियम व घटनात्मक तरतुदींचे पालन अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले.
हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. न्यायालयाने अध्यक्षीय अधिकारांच्या मर्यादा पुन्हा एकदा अधोरेखित केल्याचे निरीक्षण विधिज्ञांकडून नोंदवले जात आहे.
नील कत्याल यांची प्रभावी बाजू
या प्रकरणात युक्तिवाद करताना नील कत्याल यांनी संविधान सर्वोच्च असल्याचा मुद्दा ठामपणे मांडला. “अध्यक्षांना अधिकार आहेत; मात्र संविधान त्याहून अधिक शक्तीशाली आहे,” असे सांगत त्यांनी अध्यक्षीय निर्णयांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या नेमक्या, तथ्याधारित आणि घटनात्मक तरतुदींवर आधारित युक्तिवादामुळे न्यायालयाचे लक्ष वेधले गेले.
सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या वकिलांमध्ये युक्तिवाद सादर करण्याची क्रमवारी ठरवण्यासाठी नाणेफेक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली. त्यानुसार कत्याल यांनी जागतिक स्तरावर परिणाम करणारा हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला.
भारतीय वंशाची प्रेरणादायी कहाणी
नील कत्याल यांचे आई-वडील अनेक वर्षांपूर्वी भारतातून अमेरिकेत स्थायिक झाले. वडील अभियंता तर आई वैद्यकीय व्यवसायात होत्या. उच्च शिक्षणासाठी त्यांनी Yale Law School मधून पदवी घेतली. त्यानंतर त्यांनी अमेरिकन न्यायव्यवस्थेत विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम करत आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.
त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रकरणांमध्ये त्यांनी बाजू मांडली आहे. त्यामुळेच या प्रकरणातही त्यांचा युक्तिवाद निर्णायक ठरल्याचे निरीक्षण कायदेविशारदांकडून व्यक्त होत आहे.
ट्रम्प यांची ‘प्लॅन बी’ रणनीती
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी तत्काळ प्रतिक्रिया देत अतिरिक्त 10 टक्के सार्वत्रिक टॅरिफ लावण्याचा पर्यायी आदेश जाहीर केला. जगातील सर्व देशांवर समान दराने शुल्क आकारण्याची ही घोषणा बाजारपेठेसाठी धक्कादायक ठरली. यामुळे जागतिक व्यापारसंबंधांवर आणि आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही प्रशासनाने पर्यायी कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत नवे आदेश जारी केल्यामुळे हा वाद तातडीने थांबण्याची शक्यता कमी आहे. अध्यक्षीय अधिकारांची व्याप्ती, काँग्रेसची भूमिका आणि राष्ट्रीय आपत्कालीन कायद्यांचा वापर या मुद्द्यांवर पुढील काही महिन्यांत पुन्हा सुनावण्या होऊ शकतात, असे संकेत मिळत आहेत. प्रशासनाने वेगळ्या कायद्यांतर्गत किंवा नव्या अधिसूचनेद्वारे टॅरिफ लागू करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यालाही न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
परिणामी, हा संघर्ष केवळ आर्थिक धोरणापुरता मर्यादित न राहता घटनात्मक अधिकारांच्या मर्यादांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जागतिक व्यापार भागीदार देशही या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अनिश्चिततेचे वातावरण कायम राहू शकते. त्यामुळे कायदेशीर आणि राजकीय पातळीवर हा वाद पुढेही चर्चेचा केंद्रबिंदू राहील, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
व्यापक परिणाम
या निर्णयामुळे अध्यक्षीय अधिकारांच्या मर्यादा आणि काँग्रेसच्या भूमिकेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. व्यापार धोरण हे केवळ आर्थिक नव्हे तर घटनात्मक प्रश्नही ठरू शकते, हे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले. तसेच जागतिक व्यापार व्यवस्थेत अमेरिकेची भूमिका आणि त्याचे परिणाम यावरही नव्याने विचारमंथन सुरू झाले आहे.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाला न्यायालयाने दिलेला दणका हा अमेरिकन लोकशाहीतील ‘चेक्स अँड बॅलन्सेस’ व्यवस्थेचा प्रभावी नमुना मानला जात आहे. भारतीय वंशाचे वकील नील कत्याल यांनी घटनात्मक मुद्दे ठामपणे मांडत न्यायालयासमोर प्रभावी बाजू मांडली, ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे. या प्रकरणामुळे अध्यक्षीय अधिकारांची व्याप्ती, न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि जागतिक व्यापारधोरण या सर्वच मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/administration-public-representatives/
