Ladki Bahin Yojana मध्ये ई-केवायसी पडताळणीमुळे लाभार्थी संख्या 2.4 कोटींवरून 1.6 कोटींवर आली. जानेवारी हप्त्यातील देरी, फॉर्ममधील चुकीचा प्रश्न आणि अपात्र महिलांचा मुद्दा जाणून घ्या.
Ladki Bahin Yojana Update 2026: फॉर्ममधील एक प्रश्न आणि लाखो महिला अपात्र!
महायुती सरकारची लोकप्रिय योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या लाभार्थींच्या गळतीमुळे चर्चेत आहे. राज्य सरकारने ई-केवायसी पडताळणी प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर लाभार्थी महिलांच्या संख्येत अचानक 86 लाखांची घट झाल्याचे समोर आले आहे. या घटेमागील मुख्य कारण म्हणजे फॉर्ममधील गोंधळात टाकणारा प्रश्न आणि तांत्रिक दोष.
लाभार्थी संख्येत घट का झाली?
गेल्या वर्षापर्यंत या योजनेसाठी 2.4 कोटींहून अधिक महिलांची नोंदणी झाली होती. मात्र, डिसेंबर 2025 च्या हप्त्यावेळी ही संख्या केवळ 1.6 कोटींवर आली.
Related News
मुख्य कारणे:
ई-केवायसी पडताळणी: 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत केवळ 1.9 कोटी महिलांनी ई-केवायसी कागदपत्रे सादर केली होती. 1.9 कोटींपैकी केवळ 1.6 कोटी महिलांची माहिती अचूक आढळल्याने त्या महिलांनाच जानेवारीच्या हप्त्याचा लाभ मिळाला.
फॉर्ममधील गोंधळणारा प्रश्न: फॉर्ममध्ये विचारण्यात आलेला प्रश्न “तुमच्या कुटुंबातील कोणीही सरकारी नोकरीत नाही ना?” यामुळे अनेक महिलांनी चुकीचे उत्तर दिले. नियमांनुसार, सरकारी नोकरी असल्यास योजना लागू होत नाही. त्यामुळे लाखो पात्र महिला अपात्र ठरल्या.
तांत्रिक त्रुटी: ऑनलाइन पोर्टलवरील तांत्रिक चुका, डेटाबेस अद्यतनातील विलंब, आणि विभागीय प्रक्रियेत उशीर या सगळ्यांमुळे अपात्र झालेल्या लाभार्थींची संख्या वाढली.
जानेवारीचा हप्ता अद्याप प्रलंबित
जानेवारी महिन्याचा 1500 रुपयांचा हप्ता 18 फेब्रुवारीपर्यंतही महिलांच्या खात्यात जमा झाला नाही. वित्त विभागाकडून विविध विभागांकडे निधी वर्ग करण्यास उशीर झाल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. विशेषतः सामाजिक न्याय विभागाकडून येणाऱ्या निधीला विलंब होत असल्याचे म्हटले आहे.
लाडकी बहीण योजना: पात्रता आणि उद्दिष्ट
वयोगट: 18 ते 65 वर्षे
वार्षिक उत्पन्न: 2.5 लाखांपेक्षा कमी असलेली महिला
योजना सुरू: जुलै 2024
उद्दिष्ट: आर्थिक दुर्बल महिलांना आर्थिक सहाय्य देणे, मुलींच्या शिक्षण आणि कल्याणासाठी प्रोत्साहन
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र महिलेला 1500 रुपये वार्षिक हप्ता दिला जातो. मात्र, राज्याचे कर्ज 9.3 लाख कोटींवर पोहोचल्याने सरकार आता अपात्र लाभार्थींना काढून टाकण्यासाठी कडक तपासणी करत आहे.
ई-केवायसी फॉर्ममधील प्रश्नामुळे गोंधळ
फॉर्ममधील “कोणी सरकारी नोकरीत आहे का?” हा प्रश्न अनेक महिला चुकीच्या पद्धतीने भरल्याने त्यांना योजना मिळण्यात अडचण आली.
काही महिलांनी गोंधळून ‘हो’ उत्तर दिले, ज्यामुळे त्या तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्या.
सरकारने अशा महिलांसाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत ऑनलाइन पोर्टलवर दुरुस्तीची संधी दिली आहे.
तांत्रिक त्रुटी आणि निधी मिळण्याचा उशीर
डिसेंबर हप्त्याच्या वेळेस तांत्रिक अडथळ्यांमुळे 2.4 कोटींवरून 1.6 कोटींवर लाभार्थी कमी झाले.
वित्त विभागाकडून निधी वर्ग करण्याची प्रक्रिया विलंबित झाली, ज्यामुळे जानेवारीचा हप्ता अद्याप जमा झाला नाही.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सामाजिक न्याय विभागाकडून निधी प्राप्त होण्यास उशीर झाल्यामुळे या परिस्थितीचे व्यवस्थापन कठीण झाले.
सरकारचा उपाय आणि भविष्य
ऑनलाइन दुरुस्ती पोर्टल: 31 मार्च 2026 पर्यंत महिलांना अर्ज सुधारण्याची संधी.
कडक तपासणी: अपात्र लाभार्थींना योजनेतून बाहेर काढणे.
तांत्रिक सुधारणा: ई-केवायसी आणि ऑनलाइन पोर्टलमध्ये तांत्रिक दोष दुरुस्त करणे.
अडचणी कमी करण्यासाठी मार्गदर्शन: जिल्हा स्तरावर महिला लाभार्थींना माहिती देणे, फॉर्म भरण्याचे प्रशिक्षण.
फायदे आणि आव्हाने
फायदे:
आर्थिक दुर्बल महिलांना थेट आर्थिक सहाय्य
मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन
सामाजिक न्याय विभागाच्या धोरणात सुधारणा
आव्हाने:
फॉर्ममधील चुकीचे उत्तर देणाऱ्यांची संख्या मोठी
ई-केवायसी पडताळणी प्रक्रियेत गोंधळ
वित्तीय तणावामुळे हप्त्यात विलंब
राज्याच्या मोठ्या कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर योजना चालवणे कठीण
‘लाडकी बहीण योजना’ ही महायुती सरकारची लोकप्रिय आणि आवश्यक योजना आहे, मात्र तांत्रिक त्रुटी, फॉर्ममधील चुकीचे प्रश्न आणि निधी विलंबामुळे लाखो महिला अपात्र ठरल्या आहेत. सरकारने ऑनलाइन दुरुस्ती पोर्टल उपलब्ध करून दिला आहे, ज्यामुळे महिलांना अर्ज सुधारण्याची संधी आहे. येत्या महिन्यांत हे सर्व सुधारल्यास योजना पुन्हा गतीने चालू होऊ शकते.
