आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील
प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येचा तपास करण्यासाठी
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोचे एक पथक कोलकाता येथे दाखल झाले आहे.
Related News
शास्ती पुर्ण माफ करण्याचा प्रस्ताव पाठवा
बार्शीटाकळी तहसील कार्यालयात संत सेवालाल महाराज बंजारा/लभाण तांडा समृद्धी योजनेच्या समित्यांची बैठक
जस्तगावातील शेतकऱ्यांचा तेल्हारा तहसीलवर मोर्चा;
मूर्तिजापूर : ग्रामीण भागातील वीजबिल निम्मे करण्याची मागणी
अकोला शहरातील गुंटेवारी लेआउटचे काम लवकरच सुरू होणार; म.न.पा आयुक्तांचा विश्वास
बोरगाव मंजू येथे दोन गटात तुफान हाणामारी; तक्रार घेताना पोलिसांची एकतर्फी भूमिका?
बाळापूर ब्रेकिंग: मनारखेड दरोडा प्रकरणातील टोळी उखडली; उरळ पोलिसांची मोठी कारवाई
चित्र नगरी कोल्हापूरच्या राज्य सदस्य पदी निलेश जळमकर यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल सत्कार
अकोला जिल्ह्यात पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा; 4 जुलैपर्यंत हवामान खात्याचा अलर्ट, प्रशासन सतर्क
हिंदी सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरेंचा, आंदोलनात राज ठाकरेंची उडी – प्रतापराव जाधव यांची टीका
महामार्गावर भीषण अपघात, भला मोठा कंटेनर पलटी; अफवांमुळे लुटीचा प्रयत्न, परिसरात एकच खळबळ!
एलपीजी दरात कपात: कमर्शियल सिलेंडर ५८.५० रुपयांनी स्वस्त
कोलकाता उच्च न्यायालयाने प्रकरण केंद्रीय एजन्सीकडे
हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिल्यानंतर एक दिवसानंतर
ही महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. उच्च न्यायालयाने
कोलकाता पोलिसांना सर्व संबंधित कागदपत्रे तातडीने
सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले.
दिल्लीतील एक विशेष वैद्यकीय आणि फॉरेन्सिक पथकही तपासात सहभागी झाले आहे.
दरम्यान, कोलकाता मेडिकल कॉलेजमधील प्रकरण
सीबीआयकडे सोपवल्यानंतरही डॉक्टर आणि विद्यार्थ्यांची आंदोलने सुरुच आहे.
वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायदे करण्याची मागणी
करत देशभरातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत.
एम्स दिल्ली येथील निवासी डॉक्टर, इंदिरा गांधी रुग्णालय आणि
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन सह इतर संघटनांनी
केंद्रीय कायदा लागू होईपर्यंत त्यांची निदर्शने कायम राहतील असे म्हटले आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा यांनी इंडियन मेडिकल असोसिएशन च्या
शिष्टमंडळाची भेट घेऊन या घटनेवर चर्चा केली आणि डॉक्टरांची,
विशेषत: महिलांची, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता वाढवण्यासाठी
काय उपाय केले जाऊ शकतात यावर चर्चा केली.
Read also: https://ajinkyabharat.com/religious-freedom-does-not-mean-the-right-to-convert-allahabad-high-court/