सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे सरकारला गर्भीत इशारा
राज्यातील मु्ख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरुन सत्ताधारी
आणि विरोधकांमध्ये राजकीय खडाजंगी पाहायला मिळत आहे.
Related News
“राज्यातील सरकार ही लुटारू रचना” – काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप
भारतमाला एक्सप्रेस हायवेवर ज्वलनशील केमिकलने भरलेला टँकर उलटला;
सीकर कृषी मंडीत भीषण आग;
हनुमान जयंतीनिमित्त भव्य धार्मिक आयोजन – भक्तांनी घेतला आनंद
पातूर येथे उत्साहात गुरु-शिष्य जयंती साजरी
दिल्ली विमानतळावर तात्पुरता बदल: T2 टर्मिनल बंद,
श्रीनगर – अमरनाथ यात्रा 2025 साठी नोंदणी प्रक्रियेची सुरुवात झाली आहे…
अंबेडकर जयंती शोभायात्रा दरम्यान युवतीसोबत छेडछाड;
आर्थिक सुबत्ता असेल तरच इतरांशी स्पर्धा करू शकतो : डॉ सुगत वाघमारे
“ब्लू ओरिजिन”ने रचला इतिहास; केटी पेरीसह ६ महिलांचा यशस्वी अंतराळ प्रवास
वाराणसी सामूहिक बलात्कार प्रकरण : डीसीपी चंद्रकांत मीणा हटवले; पंतप्रधान मोदी नाराज
खामगाव-नांदुरा रोडवर भीषण अपघात: बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक; ३ ठार, २० जण गंभीर जखमी
दुसरीकडे 17 ऑगस्ट रोजी आपल्या बँक खात्यात 3000 रुपये येणार असल्याने
लाडक्या बहिणी देखील भावाच्या ओवाळणीची अपेक्षा ठेऊन आहेत.
मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला थेट लाडकी बहीण योजना
थांबवण्याचा इशारा दिला आहे. पुण्यातील एका कंपनीच्या भूसंपादन केसप्रकरणी
सर्वोच्च न्यायलायाने सरकारला गर्भीत इशारा दिला आहे.
सरकारने ज्यांच्याकडून जमीन घेतली होती, त्यांना अद्यापही या जमिनीचा मोबदला
मिळाला नाही, त्यामुळे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही
महाराष्ट्र सरकारला झापलं होतं. तुमच्याकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे आहेत,
पण याचिकाकर्त्यांना मोबदला देण्यासाठी पैसे नाहीत का, असा सवालही विचारला होता.
त्यानंतर, आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गर्भीत इशारा दिला आहे.
भूमी अधग्रहणाच्या प्रलंबित मोबदल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा झापले.
पुण्यातील 1995 सालच्या एक कंपनीच्या भूसंपादन खटल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात
पुन्हा लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
याचिककर्त्यांच्या पूर्वजांनी 1950 साली पुण्यात 24 एकर जमीन खरेदी केली होती,
राज्य सरकारने ही जमीन घेतली. परंतु, अद्यापही याचिककर्त्यांना मोबदला दिला गेला नाही.
राज्य सरकारने संबंधित जमीन डिफेन्स शिक्षा संकुलाला दिली आहे.
याप्रकरणी, याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश
राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यावेळी राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तीला मोबदला म्हणून
जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयात दिली. मात्र, प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला मिळालेली जमीन
वनजमीन होती. त्यामुळे, याचिकाकर्ते पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गेल्या सुनावणीतही झापले होते,
आज पुन्हा लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करत न्यायालयाने सरकारला गर्भीत इशाराच दिला.
Read also: https://ajinkyabharat.com/the-tenure-of-the-mayor-is-5-years-instead-of-5-years/
