सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे सरकारला गर्भीत इशारा
राज्यातील मु्ख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरुन सत्ताधारी
आणि विरोधकांमध्ये राजकीय खडाजंगी पाहायला मिळत आहे.
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
दुसरीकडे 17 ऑगस्ट रोजी आपल्या बँक खात्यात 3000 रुपये येणार असल्याने
लाडक्या बहिणी देखील भावाच्या ओवाळणीची अपेक्षा ठेऊन आहेत.
मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला थेट लाडकी बहीण योजना
थांबवण्याचा इशारा दिला आहे. पुण्यातील एका कंपनीच्या भूसंपादन केसप्रकरणी
सर्वोच्च न्यायलायाने सरकारला गर्भीत इशारा दिला आहे.
सरकारने ज्यांच्याकडून जमीन घेतली होती, त्यांना अद्यापही या जमिनीचा मोबदला
मिळाला नाही, त्यामुळे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही
महाराष्ट्र सरकारला झापलं होतं. तुमच्याकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे आहेत,
पण याचिकाकर्त्यांना मोबदला देण्यासाठी पैसे नाहीत का, असा सवालही विचारला होता.
त्यानंतर, आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गर्भीत इशारा दिला आहे.
भूमी अधग्रहणाच्या प्रलंबित मोबदल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा झापले.
पुण्यातील 1995 सालच्या एक कंपनीच्या भूसंपादन खटल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात
पुन्हा लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
याचिककर्त्यांच्या पूर्वजांनी 1950 साली पुण्यात 24 एकर जमीन खरेदी केली होती,
राज्य सरकारने ही जमीन घेतली. परंतु, अद्यापही याचिककर्त्यांना मोबदला दिला गेला नाही.
राज्य सरकारने संबंधित जमीन डिफेन्स शिक्षा संकुलाला दिली आहे.
याप्रकरणी, याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश
राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यावेळी राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तीला मोबदला म्हणून
जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयात दिली. मात्र, प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला मिळालेली जमीन
वनजमीन होती. त्यामुळे, याचिकाकर्ते पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गेल्या सुनावणीतही झापले होते,
आज पुन्हा लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करत न्यायालयाने सरकारला गर्भीत इशाराच दिला.
Read also: https://ajinkyabharat.com/the-tenure-of-the-mayor-is-5-years-instead-of-5-years/
