मोठी बातमी! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारताला सर्वात मोठा झटका, अमेरिकेच्या निर्णयानं देशात भूकंप; आता फक्त एक सही बाकी
अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार संबंधांमध्ये सतत चढउतार सुरू असतात, मात्र सध्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर परिणाम करणारा एक मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेने गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतावरील टॅरिफ कमी करून व्यापाराला प्रोत्साहन दिले असले तरी, आता भारतासाठी एका नव्या संकटाची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. अमेरिकेच्या निर्णयामुळे भारतातील अर्थव्यवस्थेवर, भारतीय कंपन्यांवर आणि अनेक भारतीय नागरिकांच्या भविष्यात गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
टॅरिफ कमी, पण चिंता वाढली
गेल्या काही महिन्यांपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने भारतावरील टॅरिफ कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. आधी 50% असलेला टॅरिफ आता फक्त 18% वर आणण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भारताला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला, कारण अमेरिकेसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत भारतीय वस्तू आणि उत्पादनांची मागणी वाढली आहे. परंतु या दिलास्याच्या मागे एक गंभीर संकट दडले आहे. अमेरिकेने भारतासाठी टॅरिफ कमी केले, पण दुसरीकडे H-1B व्हिसा प्रोग्रामवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
H-1B व्हिसा प्रोग्रामवर संकट
H-1B व्हिसा ही योजना अमेरिकेत भारतीय आणि अन्य परदेशी तज्ज्ञांना तात्पुरते नोकरीसाठी देण्यात येते. सध्या अमेरिकेत H-1B व्हिसा घेणाऱ्यांपैकी सुमारे 70% लोक भारतीय आहेत. भारतासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे कारण अनेक भारतीय तंत्रज्ञ, अभियांत्रिकी, IT, संशोधन आणि विकास क्षेत्रांमध्ये या व्हिसा कार्यक्रमावर अवलंबून आहेत.
अलीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसाच्या शुल्कात वाढ केली होती, ज्यामुळे अनेक कंपन्यांसाठी या कार्यक्रमाचा खर्च वाढला. आता अमेरिकेत या कार्यक्रमाला पूर्णपणे संपुष्टात आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. जर H-1B व्हिसा कार्यक्रम रद्द झाला, तर हजारो भारतीय अमेरिकेत नोकरी करण्याच्या संधीपासून वंचित राहतील.
अमेरिकेत H-1B रद्द करण्याचा प्रस्ताव
अमेरिकेच्या संसदेत H-1B व्हिसा रद्द करण्यासाठी विधेयक सादर केले गेले आहे. फ्लोरिडाचे रिपब्लिकन खासदार ग्रेड स्ट्यूब यांनी हे विधेयक मांडले असून त्यात असे सांगितले आहे की, या व्हिसा प्रोग्राममुळे अमेरिकेतील नोकरीच्या संधी परदेशी नागरिकांकडे जात आहेत, ज्यामुळे स्थानिक अमेरिकन नागरिकांना धोका आहे.
सध्या विधेयक चर्चेच्या टप्प्यात आहे, परंतु तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, लवकरच हा प्रस्ताव संसदेत मंजूर होण्याची शक्यता आहे. मंजूरी मिळाल्यास, H-1B व्हिसा कार्यक्रम कायमस्वरुपी बंद होऊ शकतो. त्यामुळे भारतासाठी हा निर्णय गंभीर ठरणार आहे.
भारतासाठी संभाव्य परिणाम
जर H-1B व्हिसा रद्द झाला, तर त्याचे सर्वात मोठे परिणाम खालीलप्रमाणे असू शकतात:
नोकरीसंधी कमी होणे: अनेक भारतीय IT, इंजिनीअरिंग आणि संशोधन क्षेत्रातील तज्ज्ञ अमेरिकेत नोकरी करण्याच्या संधीपासून वंचित होतील.
भारतीय कंपन्यांवर दबाव: अनेक भारतीय IT कंपन्या अमेरिकेत प्रोजेक्ट घेऊन व्यवसाय करत आहेत. H-1B व्हिसा रद्द झाल्यास, या कंपन्यांना त्यांच्या प्रोजेक्टसाठी आवश्यक मनुष्यबळ मिळण्यास अडथळा येईल.
आर्थिक फटका: अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांच्या परताव्यामुळे भारतात परकीय चलनात घट येईल. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
व्यक्तिगत समस्या: अमेरिकेत नोकरी मिळवलेले भारतीय तज्ज्ञ त्यांच्या करिअरमध्ये अडथळा अनुभवतील, त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, तसेच कौटुंबिक योजना रद्द करण्याची गरज निर्माण होईल.
व्यापाराला दिलासा, पण भविष्य अस्थिर
अमेरिकेने भारतावरील टॅरिफ कमी करून तात्पुरता दिलासा दिला आहे. भारतीय उत्पादक आणि निर्यातदारांसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरतो कारण अमेरिकेत भारतीय वस्तूंची मागणी वाढते. मात्र, H-1B व्हिसा कार्यक्रम रद्द होण्याची शक्यता या दिलास्यावर काळ्या सावलीसारखी आहे. त्यामुळे भारतासाठी आर्थिक धोके सतत निर्माण होत आहेत.
व्यापार व नोकरीत संतुलन राखणे आवश्यक
भारत आणि अमेरिकेच्या व्यापार संबंधांना सुदृढ ठेवण्यासाठी दोन्ही देशांनी संतुलन राखणे आवश्यक आहे. भारताला त्याच्या उत्पादनांची मागणी टिकवणे, अमेरिकेतील भारतीय कर्मचार्यांचे हक्क सुरक्षित करणे आणि व्यापार धोरणात बदल करताना दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करणे गरजेचे आहे.
तज्ज्ञांचा सल्ला
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारतीय कंपन्यांनी आता नोकरीच्या धोरणात आणि अमेरिकेतील प्रोजेक्ट प्लॅनिंगमध्ये बदल करण्यास सुरुवात करावी. तसेच, भारतीय IT तज्ज्ञांनी वैकल्पिक योजना तयार ठेवावी, जसे की कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया किंवा युरोपातील तात्पुरत्या नोकऱ्या.
सरकारच्या पावले
भारतीय सरकारने अमेरिकेतील H-1B व्हिसा प्रकरणावर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. जर कार्यक्रम रद्द झाला, तर सरकार भारतीय कर्मचार्यांसाठी वैकल्पिक मार्ग तयार करू शकते आणि अमेरिकेशी द्विपक्षीय चर्चा करून भारतीय नागरिकांचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न करेल.
सध्या भारताला अमेरिकेतून मिळालेला तात्पुरता दिलासा म्हणजे टॅरिफ कमी करणे, पण H-1B व्हिसा कार्यक्रमाची संभाव्य रद्द होणे भारतासाठी मोठा आर्थिक आणि कौशल्य धोका निर्माण करू शकते. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतीय नागरिक, कंपन्या आणि अर्थव्यवस्थेला भूकंपासारखा फटका बसू शकतो. त्यामुळे येत्या काही दिवस भारतासाठी अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहेत.
भारतासाठी आता काळाची गरज आहे की, व्यापारी धोरणे मजबूत करावी, अमेरिकेशी दीर्घकालीन चर्चा करावी, आणि भारतीय कर्मचार्यांसाठी सुरक्षित आणि दीर्घकालीन नोकरीच्या संधी सुनिश्चित कराव्यात.
