एसटी कर्मचारी खवळले, आज दुपारपासून; ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्वाची बातमी
महाराष्ट्रातील राज्य परिवहन मंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. राज्यभरातील हजारो एसटी कर्मचारी आज दुपारपासून आपले निदर्शने करण्यासाठी एकवटणार आहेत. संदिप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हा सवाल आंदोलक स्वरूप धारण करतोय, आणि जर सरकारने त्वरित निर्णय न घेतला, तर हा आंदोलनाचा परिणाम ग्रामीण महाराष्ट्रातील दैनंदिन जीवनावर प्रचंड प्रमाणात जाण्याची शक्यता आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा 6,500 रुपयांचा हप्ता, जो आधीच सुरु झाला होता, अचानक बंद झाला. हे पगारवाढीचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि वर्तमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. या हप्त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला होता, कारण बहुतांश कर्मचारी आर्थिक अडचणीत होते. मात्र प्रशासकीय दिरंगाईमुळे फक्त दोन महिने हे वाढीव पैसे मिळाले, त्यानंतर हा हप्ता बंद झाला. कामगार नेते संदिप शिंदे यांनी यासंदर्भात सरकारवर विश्वासघात करण्याचा आरोप केला आहे. “सरकारने दिलेले आश्वासन पाळले नाही, त्यामुळे कर्मचारी अत्यंत नाराज आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी कामगारांनी प्रताप सरनाईक यांची भेट घेतली होती. गेल्या आठवड्यात झालेल्या या भेटीत सरनाईक यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता आणि 120 कोटी रुपयांच्या फाईलवर स्वाक्षरी करून पगारवाढीचा प्रश्न कॅबिनेटमध्ये निष्पन्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र कॅबिनेटमध्ये काहीही निर्णय न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
राज्यभरात दहावी व बारावीच्या परीक्षेचे वातावरण सुरू आहे. विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य प्रवासी एसटीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे निदर्शने करत असतानाही कर्मचार्यांनी असा इशारा दिला आहे की, विद्यार्थ्यांना आणि सामान्य प्रवाशांना त्रास होऊ नये. मात्र, जर सरकारने टोकाचे उपाय न केले, तर परीक्षेच्या काळातच एसटीची चाके थांबण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
कर्मचारी संघटनेचे प्रमुख मुद्दे:
थकीत 6,500 रुपयांच्या पगारवाढीचा हप्ता त्वरित लागू करावा.
पगारवाढीबाबत तात्पुरते उपाय न करता कायमस्वरूपी तोडगा काढावा.
120 कोटी रुपयांच्या प्रलंबित फाईलला त्वरित मंजुरी द्यावी.
संदिप शिंदे यांनी राज्य सरकारवर खोलवर टीका केली आहे. ते म्हणाले की, “सरकारने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले असून, पगारवाढीचा हप्ता थांबवून कर्मचाऱ्यांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास देणे चुकीचे आहे. आमच्या मेहनतीच्या मोबदल्याचे हक्क सरकारने दिले पाहिजेत. सध्या आम्ही फक्त निदर्शने करीत आहोत, परंतु जर सरकारने यावर त्वरित तोडगा न दिला, तर आमच्या पुढील कृतीसाठी आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत. कर्मचार्यांचे हित राखण्यासाठी आणि आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. सरकारने या मुद्द्यावर गंभीरतेने विचार करावा आणि कर्मचारी वर्गाचे समाधान व्हावे, यासाठी त्वरित निर्णय घेणे गरजेचे आहे,” असे ते म्हणाले.
राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागातील हजारो नागरिक एसटीवर अवलंबून असतात – तरुण विद्यार्थी, कामगार, व्यापारी आणि शहरी लोकही एसटी सेवा यावर विश्वास ठेवतात. या कारणास्तव कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे गंभीर आणि तातडीच्या उपाययोजनेची मागणी केली आहे.
एसटी कर्मचारी संघटना त्यांच्या निदर्शनेत स्पष्ट संदेश देत आहे की पगारवाढीबाबत सर्व मागण्या त्वरित मंजूर केल्या जाव्यात. दरमहाच्या 6,500 रुपयांच्या हप्त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजा सुटतील. तसेच भविष्यात अशा समस्यांचा पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. संघटनेचा इशारा स्पष्ट आहे की कर्मचाऱ्यांचे हित व आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासन आणि सरकार योग्य पावले उचलावी.
राज्यातील प्रशासनिक अधिकाऱ्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावर काटेकोर लक्ष ठेवले आहे. सरकार आणि प्रशासन दोन्ही या आंदोलनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. सार्वजनिक जीवनावर किमान परिणाम होईल यासाठी प्रशासनाने पूर्वसूचना, पर्यायी वाहतूक योजना आणि आवश्यक त्या उपाययोजना त्वरित राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वसामान्य प्रवाशांच्या गैरसोयीवर नियंत्रण ठेवणे आणि ग्रामीण महाराष्ट्रातील शैक्षणिक परीक्षांसह दैनंदिन जीवन सुरळीत चालू राहावे, यासाठी प्रशासन सतत निरीक्षण करत आहे.
संदिप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ही निदर्शने राज्यभरात एका ठराविक वेळापासून सुरू होणार आहेत. राज्यातील सर्व एसटी डेपोमध्ये कर्मचारी एकवटतील आणि आपले मागण्या सरकारकडे मांडतील. जर प्रशासनाने त्यांचा गंभीरपणे विचार केला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र स्वरूप धारण करेल, असा इशारा देखील संघटनेने दिला आहे.
शेवटी, ग्रामीण महाराष्ट्रातील हजारो प्रवाशांसाठी एसटी सेवा अत्यंत महत्वाची असल्याने या आंदोलनाचा परिणाम फक्त कर्मचार्यांपुरताच मर्यादित राहणार नाही; तर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांपासून ते दैनंदिन प्रवासापर्यंत सगळ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारने त्वरित उपाय न घेतल्यास हे आंदोलन व्यापक स्वरूप धारण करेल, आणि प्रशासनाला कठीण परिस्थितीशी सामना करावा लागेल.
read also:https://ajinkyabharat.com/shweta-tiwaris-mulivaar-2nd-navryachas-cheating-police-action-stuck/
