५ सप्टेंबर पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास २२ सप्टेंबरला मुंबईत धडक देणार
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आमदार बच्चू कडू यांनी
महायुतीमध्ये असतानाही राज्य सरकारच्या विरोधात आक्रोश मोर्चा काढून
Related News
भावूक खुलासा: कॅन्सर सर्जरीनंतर Dipika Kakkar चे आयुष्य बदलले – जाणून घ्या 7 धक्कादायक गोष्टी
1989 बॅचचे IAS अधिकारी राजेश अग्रवाल हे राज्याचे मुख्य सचिव
पुणे मेट्रो फेज-2 ला कॅबिनेट मंजुरी; दोन नवे कॉरिडॉर शहराला जोडणार
दुसऱ्या लग्नवाढदिवशी रणदीप हुड्डा–लिन लाईश्रम देणार आई-बाबा होण्याची गोड बातमी
भारत-अमेरिका मोठा संरक्षण करार: MH-60R हेलिकॉप्टर सपोर्टसाठी 7,995 कोटींची डील
शांत झोप मिळवण्यासाठी 7 अद्भुत मार्ग – प्रेमानंद महाराजांचा मार्गदर्शन
3 अद्भुत कारणे की Beans तुमच्या आरोग्यासाठी असतात अविश्वसनीय
Mumbai Pollution Crisis : हायकोर्टाचे सरकारला दिलेले 3 ‘तडाखेबाज’ निर्देश
रोज रात्री Ajwain Water पिण्याचे 7 जबरदस्त फायदे: एक महिन्यात दिसणारे चकित करणारे बदल!
लाडकी बहीण योजना : मुख्यमंत्री फडणवीसांची 5 मोठी ‘मजबूत’ घोषणा – लाखो महिलांसाठी दिलासा
टाकळी बु सेवा सोसायटीतून विजय म्हैसने जिल्हा बँकेचे नवे प्रतिनिधी
रणबीर कपूरची ‘रामायण’साठी मांसाहार सोडल्याची धडाकेबाज दाव्यांची पोलखोल; व्हायरल व्हिडिओत 3 मोठे खुलासे
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मोठा इशारा दिला आहे.
आमदार कडू यांच्या नेतृत्वाखाली आज ९ ऑगस्ट क्रांती दिनी
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काढण्यात आलेल्या ‘आक्रोश मोर्चा’ च्या माध्यमातून
राज्यातील शेतकरी, दिव्यांग, प्रकल्पग्रस्त, कामगारांच्या विविध मागण्या
निवेदनाद्वारे सरकारपुढे मांडल्या. ५ सप्टेंबर पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास
२२ सप्टेंबर ला मुंबईत धडक देणार, असा इशारा यावेळी आमदार कडू यांनी दिला.
शहरातील क्रांती चौक ते दिल्ली गेट येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयावर
मोर्चा काढून आमदार कडू यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले आहे.
आवाहनाला प्रतिसाद देऊन राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या दिव्यांग,
शेतकरी, कामगार आदींनी भर पावसात निघालेल्या मोर्चामध्ये सहभाग नोंदवला.
अशा आहेत मागण्याः
सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात,
शेतकरी कर्जमाफी, दोन वर्षातील कर्जाच्या व्याज आणि मुद्दलावर ५० टक्के सवलत मिळावी,
स्वतंत्र कांदा निर्यातबंदी धोरण बनवावे, फलोत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज द्यावे,
शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र योजना सुरू करावी इत्यादी मागण्या केल्या आहेत.
राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विभाग असतानाही दिव्यागांना मिळणाऱ्या मासिक वेतनात वाढ करावी,
त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ सुरू करावे, प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र महामंडळ सुरू करावे,
शहरी व ग्रामीण घरकुल योजनांमधील निधीत समानता आणावी,
बेघरांना घरे द्यावीत, अर्धवेळ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करावी,
मुंबईतील राज्यपाल बंगल्याचा लिलाव करून तो पैसा योजनांसाठी वापरात आणावा,
मुंबईतील पारशी व्यापाऱ्यांनी हडपलेली जमीन शासनजमा करावी
आदी १७ प्रकारच्या विविध मागण्यांसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर
मोर्चा काढून मागण्यांचे निवेदन आयुक्तांना देण्यात आले.
Read also: https://ajinkyabharat.com/marathi-film-based-mourning-art/
