५ सप्टेंबर पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास २२ सप्टेंबरला मुंबईत धडक देणार
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आमदार बच्चू कडू यांनी
महायुतीमध्ये असतानाही राज्य सरकारच्या विरोधात आक्रोश मोर्चा काढून
Related News
पानी फाउंडेशन महिला शेतकरी गटांनी श्रमदानातून केला वनराई बंधारा
-
By
अजिंक्य भारत
Rey Misterio Sr Death : प्रसिद्ध कुस्तीपटूचं निधन, रे मिस्टेरियो सीनियर यांनी वयाच्या 66 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
-
By
अजिंक्य भारत
शिवनी विमानतळ विस्ताराचा गुंता अजूनही सुटला नसून धावपट्टीची लांबी ११०० मीटरने वाढवावी लागणार आहे
-
By
अजिंक्य भारत
आठवण म्हणून मूर्तिजापूर उपबिभागीय अधिकारी साहेब यांना निवेदन
-
By
अजिंक्य भारत
जेव्हा अमित शाह विनोद कांबळी याच्या उत्तराने स्तिमित झाले, काय होता किस्सा ?
-
By
अजिंक्य भारत
“बहुचर्चित प्रसिध्द बिल्डर रामप्रकाश मिश्रा यांचे वर प्राणघातक हल्ला करणारा फरार आरोपी स्थानीक गुन्हे शाखा अकोला याचे कडुन अटक
-
By
अजिंक्य भारत
शपथ घेताच आ. साजिद खान पोहोचले शिवरायांच्या चरणी दर्शनाला..
-
By
अजिंक्य भारत
गेल्या मंत्रीमंडळात जो फॉर्म्युला होता तोच यावेळी लागू असायला हवा; गृहमंत्रीपदाबाबत शंभूराज देसाई स्पष्टच बोलले
-
By
अजिंक्य भारत
सर्वोपचार रुग्णालय प्रशासनाचा मनमानी कारभार थांबवा
-
By
अजिंक्य भारत
अकोला जिल्ह्यातील 5 ही विधानसभेत मतदान शांततेत पार पडलं…
शेवटच्या प्रचार सभेत राज ठाकरे एकच महत्त्वाची गोष्ट बोलले
उद्धव ठाकरे यांचा जयंतरावांना इशारा, ‘सरळ उघडपणे…’
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मोठा इशारा दिला आहे.
आमदार कडू यांच्या नेतृत्वाखाली आज ९ ऑगस्ट क्रांती दिनी
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काढण्यात आलेल्या ‘आक्रोश मोर्चा’ च्या माध्यमातून
राज्यातील शेतकरी, दिव्यांग, प्रकल्पग्रस्त, कामगारांच्या विविध मागण्या
निवेदनाद्वारे सरकारपुढे मांडल्या. ५ सप्टेंबर पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास
२२ सप्टेंबर ला मुंबईत धडक देणार, असा इशारा यावेळी आमदार कडू यांनी दिला.
शहरातील क्रांती चौक ते दिल्ली गेट येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयावर
मोर्चा काढून आमदार कडू यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले आहे.
आवाहनाला प्रतिसाद देऊन राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या दिव्यांग,
शेतकरी, कामगार आदींनी भर पावसात निघालेल्या मोर्चामध्ये सहभाग नोंदवला.
अशा आहेत मागण्याः
सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात,
शेतकरी कर्जमाफी, दोन वर्षातील कर्जाच्या व्याज आणि मुद्दलावर ५० टक्के सवलत मिळावी,
स्वतंत्र कांदा निर्यातबंदी धोरण बनवावे, फलोत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज द्यावे,
शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र योजना सुरू करावी इत्यादी मागण्या केल्या आहेत.
राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विभाग असतानाही दिव्यागांना मिळणाऱ्या मासिक वेतनात वाढ करावी,
त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ सुरू करावे, प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र महामंडळ सुरू करावे,
शहरी व ग्रामीण घरकुल योजनांमधील निधीत समानता आणावी,
बेघरांना घरे द्यावीत, अर्धवेळ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करावी,
मुंबईतील राज्यपाल बंगल्याचा लिलाव करून तो पैसा योजनांसाठी वापरात आणावा,
मुंबईतील पारशी व्यापाऱ्यांनी हडपलेली जमीन शासनजमा करावी
आदी १७ प्रकारच्या विविध मागण्यांसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर
मोर्चा काढून मागण्यांचे निवेदन आयुक्तांना देण्यात आले.
Read also: https://ajinkyabharat.com/marathi-film-based-mourning-art/
