५ सप्टेंबर पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास २२ सप्टेंबरला मुंबईत धडक देणार
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आमदार बच्चू कडू यांनी
महायुतीमध्ये असतानाही राज्य सरकारच्या विरोधात आक्रोश मोर्चा काढून
Related News
उद्धव ठाकरेंच्या शिक्कामोर्तबानंतर मुंबई महापालिकेत तीन स्वीकृत नगरसेवक निश्चित
आजोबा-पणजोबांच्या संपत्तीवर तुमचा काय हक्क आहे? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
सेन्सेक्स 850 अंकांनी कोसळला, निफ्टी 25,567 वर नीचांकीवर!
पुण्यात पोलिसांची मोठी कारवाई; संभाव्य खुनाचा कट फसवला
धुळे : शिरपूर तालुक्यात आईने 2 मुलांसह विष प्राशन केले; एकाच वेळी मृत्यू
प्रियदर्शन जाधवचा मनमोकळा खुलासा : 6- 8 महिन्यांचा मानसिक ताण आणि चिंता अनुभव
प्रभाकर मोरे म्हणाले: “शिमगा – देव आपल्या घरी येतो आणि अनुभवायला हवा”
AI Impact Summit 2026 : जिओने जाहीर केली 10 लाख कोटींची AI गुंतवणूक
बिहारमध्ये राज्यसभेची रणधुमाळ: MIM ची धमकी, ओवैसींचा दावा
Deep Vein Thrombosis (DVT) : आता फक्त वृद्धांचे आजार नाही, तरुणांसाठीही मोठा धोका
मेंदूच्या जखमे नंतर हालचाल पुन्हा शिकण्याची बॉबथ पद्धत कशी मदत करते
घरच्या घरी स्ट्रीट-स्टाईल चाट बनवताना टाळा हे 6 मोठे चुका!
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मोठा इशारा दिला आहे.
आमदार कडू यांच्या नेतृत्वाखाली आज ९ ऑगस्ट क्रांती दिनी
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काढण्यात आलेल्या ‘आक्रोश मोर्चा’ च्या माध्यमातून
राज्यातील शेतकरी, दिव्यांग, प्रकल्पग्रस्त, कामगारांच्या विविध मागण्या
निवेदनाद्वारे सरकारपुढे मांडल्या. ५ सप्टेंबर पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास
२२ सप्टेंबर ला मुंबईत धडक देणार, असा इशारा यावेळी आमदार कडू यांनी दिला.
शहरातील क्रांती चौक ते दिल्ली गेट येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयावर
मोर्चा काढून आमदार कडू यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले आहे.
आवाहनाला प्रतिसाद देऊन राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या दिव्यांग,
शेतकरी, कामगार आदींनी भर पावसात निघालेल्या मोर्चामध्ये सहभाग नोंदवला.
अशा आहेत मागण्याः
सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात,
शेतकरी कर्जमाफी, दोन वर्षातील कर्जाच्या व्याज आणि मुद्दलावर ५० टक्के सवलत मिळावी,
स्वतंत्र कांदा निर्यातबंदी धोरण बनवावे, फलोत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज द्यावे,
शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र योजना सुरू करावी इत्यादी मागण्या केल्या आहेत.
राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विभाग असतानाही दिव्यागांना मिळणाऱ्या मासिक वेतनात वाढ करावी,
त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ सुरू करावे, प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र महामंडळ सुरू करावे,
शहरी व ग्रामीण घरकुल योजनांमधील निधीत समानता आणावी,
बेघरांना घरे द्यावीत, अर्धवेळ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करावी,
मुंबईतील राज्यपाल बंगल्याचा लिलाव करून तो पैसा योजनांसाठी वापरात आणावा,
मुंबईतील पारशी व्यापाऱ्यांनी हडपलेली जमीन शासनजमा करावी
आदी १७ प्रकारच्या विविध मागण्यांसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर
मोर्चा काढून मागण्यांचे निवेदन आयुक्तांना देण्यात आले.
Read also: https://ajinkyabharat.com/marathi-film-based-mourning-art/
