महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १५१ अंतर्गत जिल्हा परिषद अकोलाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम यांनी बाळापूर तालुक्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. निवडणुका वेळेत घेता न आल्यामुळे प्रशासनिक कामकाज ठप्प होऊ नये आणि ग्रामविकासाची गती कायम राहावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने २५ जून २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, महामारी किंवा इतर प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्यास ग्रामपंचायत निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. अशा परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासक नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून बाळापूर तालुक्यातील एकूण ३७ ग्रामपंचायतींवर विविध विभागातील विस्तार अधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांना तात्काळ पदभार स्वीकारण्याचे निर्देश
जिल्हा परिषद प्रशासनाने नियुक्त प्रशासकांना संबंधित ग्रामपंचायतींचा पदभार तात्काळ स्वीकारण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या नियमावलीनुसार व वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन कामकाज पार पाडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. तसेच विकासकामे, शासकीय योजना, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा आणि इतर मूलभूत सुविधा यामध्ये कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
Related News
अजित पवार यांचा भीषण विमान अपघात, नेत्यांकडून शंका व्यक्त
Vasai News : 23 वर्षीय मेडिकल विद्यार्थ्याचा HEROIC पराक्रम! विमानात अत्यवस्थ प्रवाशाचा जीव वाचवला – प्रेरणादायी घटना
सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीवर राजकीय वाद; लक्ष्मण हाके यांचे खळबळजनक विधान
उद्या मतदान : 12 जिल्हा परिषद व 125 पंचायत समित्यांमध्ये सुरक्षित आणि प्रभावी निवडणूक!
अजित पवारांच्या अस्थींचे काटेपूर्णा प्रकल्पात भावनिक विसर्जन
संध्या डाहेलकर यांना डॉ. सिंधुताई सपकाळ नारी प्रेरणा पुरस्काराने सन्मानित
गाडेगाव ग्रामपंचायतीतील विकासकामांची सीईओ अनिता मेश्राम यांच्याकडून पाहणी
अर्थसंकल्प 2026 : ‘सुवर्णसंधी’ ठरणारी नारळ योजना – शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी 5 मोठे फायदे
2026: सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार? छगन भुजबळांचे विधान आणि राजकारणात खळबळ
2026: सहर शेखच्या ‘हिरवा मुंब्रा’ विधानावर जितेंद्र आव्हाडांची पहिली थेट प्रतिक्रिया
प्रशासकांना ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार राहणार नाही. त्यांनी आपल्या मूळ पदाची जबाबदारी सांभाळूनच अतिरिक्त स्वरूपात प्रशासकीय काम पाहायचे आहे. कोणतीही आर्थिक किंवा प्रशासकीय अनियमितता होणार नाही याची विशेष खबरदारी घेण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडून नव्या सरपंचांची पहिली सभा झाल्यानंतर सर्व अधिकार निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहेत.
बाळापूर तालुक्यातील ३७ ग्रामपंचायतींचा समावेश
या आदेशानुसार बाळापूर, बटवाडी बु., अंदुरा, अंत्री मलकापूर, बोरगाव बैराळे, चिंचोली गणू, देगाव, धनेगाव, डोंगरगाव, गायगाव, हातरूण, कान्हरी, कसुरा, काजीखेंड, खामखेड, खंडाळा, खिरपुरी, लहारा, मालवाडा, मांडोली, मांजरी, पारस, पिंपळगाव, रिधोरा, सोनाळा, उरळ बु., उरळ खु., वाडेगाव आदी ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. हा आदेश ९ व १० फेब्रुवारी २०२६ पासून अमलात येणार असून संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नियुक्त प्रशासकांची यादी
अंदुरा, गायगाव, अंत्री, कसुरा, खंडाळा, निमकर्दा आणि लोहारा या ग्रामपंचायतींसाठी गंगाधर गुंडेकर (विस्तार अधिकारी) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पिंपळगाव व बटवाडी येथे कृषी अधिकारी जयंत सोनोने यांच्याकडे प्रशासकीय जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
बोरगाव बैराळे, मालवाडा, सोनाळा, उरळ बु. व उरळ खु. या ग्रामपंचायतींसाठी संदीप आगडे (विस्तार अधिकारी, सांख्यिकी) यांची निवड करण्यात आली आहे. चिंचोली गणू, धनेगाव, खामखेड व मांडोली येथे शरद ठाकूर (विस्तार अधिकारी, आरोग्य) प्रशासक म्हणून काम पाहणार आहेत.
देगाव, कनेरी गवडी, खिरपुरी बु., नांदखेड, रिधोरा, हातरूण व वाडेगाव या ठिकाणी दिग्विजय चव्हाण (विस्तार अधिकारी, पंचायत) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. डोंगरगाव, कवठा, काजीखेड व निंबा येथे पुरुषोत्तम नाकट (विस्तार अधिकारी, कृषी) जबाबदारी सांभाळतील.
हाता, मांजरी व नया अंदुरा या ग्रामपंचायतींसाठी दिनेश दुतोंडे (विस्तार अधिकारी, शिक्षण विभाग) यांची नियुक्ती झाली आहे. तर खिरपुरी खु., मानकी व नकाशी येथे कु. कल्याणी बरदिया (विस्तार अधिकारी, कृषी) प्रशासक म्हणून कार्यभार स्वीकारणार आहेत.
या निर्णयामुळे निवडणुका होईपर्यंत ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत सुरू राहण्यास मदत होणार असून स्थानिक नागरिकांच्या दैनंदिन सेवांमध्ये खंड पडणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय ग्रामीण भागातील विकासकामांना गती देणारा ठरेल, असेही सांगितले जात आहे.
