Sanjay Raut : ‘हिंदूंच्या कत्तलीसाठी बांगलादेशला अर्थसंकल्पातून कोट्यवधी?’ राऊतांच्या आरोपाने राजकारणात खळबळ
मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौर रितू तावडे यांनी पदभार स्वीकारताच मुंबईतील बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा दिला आणि त्यानंतर राज्याच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर केलेल्या सनसनाटी आरोपामुळे राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget 2026) बांगलादेशला दिलेली आर्थिक मदत ही ‘हिंदूंवरील अत्याचारांना अप्रत्यक्ष पाठबळ’ असल्याचा गंभीर आरोप राऊतांनी केला असून, त्यांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचारांचा मुद्दा
राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना बांगलादेशात हिंदू समाजावर होत असलेल्या कथित अत्याचारांचा संदर्भ दिला. “तेथे हिंदूंची दुकाने जाळली जात आहेत, मंदिरे उद्ध्वस्त केली जात आहेत. महिलांवर अत्याचार होत आहेत. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने आर्थिक मदत देणे म्हणजे काय संदेश जातो?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, भारताने शेजारी देशाशी संबंध राखताना मानवी हक्क आणि अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा प्राधान्याने मांडला पाहिजे.
राऊतांच्या या विधानानंतर भाजपकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. केंद्र सरकारच्या धोरणांचा विपर्यास करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजपने केला. परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक सहकार्य हे व्यापक रणनीतीचा भाग असल्याचे सांगत, मदतीचा उद्देश द्विपक्षीय संबंध मजबूत करणे हा असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले.
मुंबईतील बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा
महापौर रितू तावडे यांनी मुंबईतील बांगलादेशी नागरिकांविरोधात कारवाई करण्याची घोषणा केली होती. “मुंबईत बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या घुसखोरांना शोधून बाहेर काढले जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. या विधानाला पाठिंबा देताना राऊत म्हणाले, “घुसखोरांविरोधात कारवाई झालीच पाहिजे; पण हे काम राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचे आहे. केवळ घोषणांनी प्रश्न सुटणार नाही.”
त्यांनी पुढे म्हटले की, “हिंदूंच्या रक्षणाची भाषा करणाऱ्यांनी प्रथम बांगलादेशातील हिंदूंविषयी भूमिका स्पष्ट करावी. आर्थिक मदत देताना त्या देशातील परिस्थितीचा विचार झाला का?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
संघ, आरएसएस आणि सलमान खानचा उल्लेख
या पत्रकार परिषदेत राऊतांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यावरही टीका केली. “आरएसएसच्या कार्यक्रमात सलमान खान उपस्थित होता. गर्दी जमवण्यासाठी सेलिब्रिटींचा वापर केला जातोय का? की संघ आता मुस्लीम समाजालाही मंच देणार आहे?” असा उपरोधिक सवाल त्यांनी केला. हिंदू-मुस्लिम राजकारण करणाऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असेही ते म्हणाले.
अर्थसंकल्पातील मदतीवरून वाद
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेजारी देशांसाठी विविध विकास प्रकल्प, पायाभूत सुविधा आणि सहकार्य योजनांसाठी निधीची तरतूद करण्यात येते. बांगलादेश हा भारताचा महत्त्वाचा शेजारी आणि व्यापार भागीदार आहे. तथापि, राऊतांनी या तरतुदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ती ‘हिंदूंच्या विरोधातील कारवायांना मदत’ असल्याचा आरोप केला. या विधानामुळे संसदेपासून ते राज्यातील राजकारणापर्यंत चर्चा रंगली आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, परराष्ट्र धोरणातील आर्थिक मदत ही केवळ एका घटकावर आधारित नसते. त्यामध्ये सुरक्षा, व्यापार, सीमावाद, स्थलांतर, दहशतवादविरोधी सहकार्य अशा अनेक बाबींचा विचार केला जातो. त्यामुळे राऊतांच्या आरोपामागे राजकीय हेतू असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विधान परिषद व राज्यसभेची समीकरणे
या सर्व घडामोडींमध्ये राऊतांनी आणखी एक महत्त्वाचे विधान केले. विधान परिषद आणि राज्यसभेच्या निवडणुकांसाठी विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सूचित केले. “उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा विधान परिषदेत जावे, ही आमची इच्छा आहे,” असे ते म्हणाले. सध्याच्या संख्याबळाच्या पार्श्वभूमीवर हे वक्तव्य राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे.
पुढील राजकीय दिशा
राऊतांच्या आरोपांनंतर केंद्र सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशाशी संबंध, हिंदूंची सुरक्षा आणि मुंबईतील घुसखोरांचा प्रश्न या तिन्ही मुद्द्यांवर पुढील काही दिवसांत राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
एकीकडे शेजारी देशांशी संबंध दृढ करण्याची भूमिका आणि दुसरीकडे अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा—या दोन्हींच्या छेदबिंदूवर सध्याचा वाद उभा आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आणि जनतेसमोर पारदर्शक माहिती ठेवणे ही दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे.
राऊतांच्या या गंभीर आरोपांमुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आगामी दिवसांत या प्रकरणाला कोणते वळण मिळते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विरोधकांनी या वक्तव्याचा आधार घेत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे, तर सत्ताधाऱ्यांकडूनही यावर सविस्तर प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अर्थसंकल्पात परदेशी मदतीसंदर्भात केलेल्या तरतुदींचा नेमका उद्देश काय, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी जोर धरत आहे. या आरोपांमुळे संसद ते राज्यातील राजकीय मंचांवर तीव्र चर्चा रंगण्याची चिन्हे आहेत. सामाजिक माध्यमांवरही या विषयावर समर्थक आणि विरोधकांमध्ये तीव्र वाद पाहायला मिळत आहे. जर या प्रकरणावर अधिकृत कागदपत्रे किंवा स्पष्टीकरण समोर आले, तर राजकीय समीकरणांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या वादाची तीव्रता वाढणार की तो निवळणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
