Budget 2026: कोणाला फायदा, कोणाचे नुकसान? अर्थमंत्र्यांकडून सादर; 10 मोठ्या घोषणा कोणत्या आहेत?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतेच Budget 2026 संसदेत सादर केला. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात देशाच्या आर्थिक विकासासाठी, उद्योग, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि लघु उद्योग यांवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले गेले आहे. सरकारने सांगितले आहे की, या घोषणांमुळे भारताला आर्थिक महासत्ता बनण्याची दिशा मिळेल, रोजगाराच्या संधी वाढतील, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सर्व स्तरांवर होईल आणि आर्थिक स्थिरता कायम राहील.
यावेळी अर्थसंकल्पाची झलक पाहताना लक्षात येते की, पायाभूत सुविधा, हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर, एमएसएमई क्षेत्राला बळकटी, शिक्षणातील सुधारणा आणि मानसिक आरोग्य सुविधा यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. Budget 2026 हे फक्त सरकारी योजनेसाठी नव्हे तर सामान्य नागरिक, उद्योगधंदे, विद्यार्थी आणि उद्योजक यांच्यासाठीही निर्णायक ठरणार आहे.
Budget 2026 मधील 10 मोठ्या घोषणा
1. भांडवली खर्चात मोठी वाढ (Infrastructure Boost)
केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी सांगितले की, देशातील रस्ते, पूल, हायवे आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी खर्चात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी हा भांडवली खर्च 11.2 लाख कोटी रुपये होता, तर आता तो 12.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामुळे रोजगार निर्माण होईल, देशातील वाहतूक व्यवस्था सुधारेल आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावेल. तसेच या घोषणेचा फायदा विशेषतः वाहतूक उद्योग, बांधकाम क्षेत्र आणि ग्रामीण रोजगार यांना होईल.
2. सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर
रेल्वे प्रवास जलद आणि सुरक्षित करण्यासाठी सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यामध्ये मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, दिल्ली–वाराणसी यांसारख्या प्रमुख मार्गांचा समावेश आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि प्रदूषणही कमी होण्यास मदत होईल. तसेच पर्यटन क्षेत्रालाही मोठा फायदा होईल, कारण प्रवास सुलभ होईल आणि पर्यटकांची संख्या वाढेल.
3. निमहंस २.० ची स्थापना
मानसिक आरोग्य क्षेत्रात प्रगती साधण्यासाठी उत्तर भारतात निमहंस 2.0 हे अत्याधुनिक केंद्र उभारले जाणार आहे. यामुळे मानसिक उपचारांची सुविधा सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचेल. मानसिक आरोग्यावर अधिक लक्ष दिल्याने कामाचे ताण, विद्यार्थ्यांवरील दबाव आणि सामान्य लोकांच्या जीवनशैलीशी संबंधित समस्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
4. शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर
देशातील शिक्षण प्रणालीला अधिक आधुनिक करण्यासाठी, मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून 15,000 शाळांमध्ये कंटेंट लॅब उभारल्या जातील. यामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, क्रिएटिव्ह शिक्षण आणि डिजिटल साधने उपलब्ध होतील. भविष्यातील रोजगारासाठी आणि डिजिटल इंडिया मिशनसाठी ही पायाभूत तयारी ठरेल.
5. बँकिंग व्यवस्थेत सुधारणा
आर्थिक स्थिरता वाढवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे, जी बँकिंग व्यवस्थेत सुधारणा सुचवेल. यामुळे बँकांचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना, उद्योजकांना आणि लघु उद्योगांना होईल. तसेच कर्जाची उपलब्धता वाढेल आणि डिजिटल बँकिंग सुलभ होईल.
6. एमएसएमई (MSME) साठी मदत
लघु उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी स्वावलंबी भारत निधीमध्ये अतिरिक्त 4,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे छोटे व्यावसायिक आपले व्यवसाय वाढवू शकतील, रोजगार निर्माण होईल आणि ग्रामीण भागातील उद्योगाला चालना मिळेल.
7. SME उत्पादनांना मदत
लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांचा विशेष फंड तयार केला जात आहे. यामुळे देशातील SME उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक संधी मिळतील. शिवाय, देशांतर्गत शिपिंग कंटेनर उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन भारताची जागतिक आर्थिक पकड वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
8. अनिवासी भारतीयांसाठी (NRI) गुंतवणुकीच्या संधी
परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना भारतात गुंतवणूक करण्याची मर्यादा 5% वरून 10% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे देशात परदेशी चलनाची पूर्तता होईल, आर्थिक स्थिरता सुधारेल आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल.
9. राजकोषीय तूट कमी करण्यावर भर
देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी सरकारने राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये हे प्रमाण 4.3% राखण्याचे नियोजन आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर स्थिरता राहील, महागाई नियंत्रित राहील आणि आर्थिक सुधारणा सुनिश्चित होतील.
10. कॉर्पोरेट बाँड मार्केटमध्ये नवीन कायदेशीर चौकट
शक्तिशाली कंपन्यांना सहज कर्ज आणि निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी कॉर्पोरेट बाँड मार्केटमध्ये नवीन कायदेशीर चौकट आणली जाणार आहे. यामुळे मोठ्या कंपन्यांना व्यवसाय विस्तारासाठी अधिक संधी मिळतील, नव्या प्रकल्पांना निधी मिळेल आणि देशाची आर्थिक वाढ वेगवान होईल.
कोणाला फायदा, कोणाचे नुकसान?
फायदा:
सामान्य नागरिक: रोजगार संधी, बँकिंग सुधारणा, मानसिक आरोग्य सुविधा, शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा.
लघु उद्योग/SME: निधी, कर्ज उपलब्धता, जागतिक बाजारपेठेत संधी, उत्पादन प्रोत्साहन.
अनिवासी भारतीय: भारतात गुंतवणूक करण्यास सुलभता.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी: पायाभूत सुविधा, हाय-स्पीड रेल्वे, आर्थिक स्थिरता, परदेशी चलनाची पूर्तता.
नुकसान:
उच्च करदात्यांसाठी: भांडवली खर्च वाढल्याने काही ठिकाणी करवाढ होऊ शकते.
काही पारंपरिक उद्योग: नवीन तंत्रज्ञान आणि हाय-स्पीड रेल्वेमुळे जुन्या उद्योगांना बदलांना तोंड द्यावे लागू शकते.
महागाईवर तात्पुरती दबाव: भांडवली खर्च वाढल्यामुळे लहान मुदतीसाठी महागाई वाढण्याची शक्यता.
Budget 2026 ही फक्त आर्थिक योजना नाही, तर भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी एक महत्त्वाची दिशा आहे. यात पायाभूत सुविधा, उद्योग, शिक्षण, मानसिक आरोग्य, अनिवासी भारतीयांची गुंतवणूक आणि SME क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणांचा समावेश आहे.
ही घोषणा सामान्य नागरिक, उद्योग, विद्यार्थी आणि सरकार यांना समान फायदेशीर ठरणार आहे, तर काही क्षेत्रांमध्ये सुधारणा स्वीकारावी लागेल. आर्थिक स्थिरता, रोजगार वाढ, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताची पकड मजबूत करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प निर्णायक ठरणार आहे.
