अर्थसंकल्पावरून नितीन गडकरींची टीका
१८ व्या लोकसभेचं नव्या अर्थसंकल्पावरून सर्च स्तरातून टीका केली जात आहे.
सामान्य नागरिकांचा कोणताही विचार न करता हे अर्थसंकल्प
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
सादर करण्यात आल्याची टीका केली जात आहे.
आता यावरून केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहिलं आहे.
नागपूर विभागीय आयुर्विमा महामंडळ कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या निवेदनानंतर
नितीन गडकरींनी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहिले. युनियनने उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा
जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याशी संबंधित आहे.
जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियम या दोन्हींवर
१८ टक्के जीएसटी दर आकारला जातो. जीवन विमा प्रीमियमवर जीएसटी लावणे म्हणजे
अनिश्चिततेवर कर आकारणे, असं नितीन गडकरी यांनी पत्रात लिहिलं आहे.
युनियनला वाटतं की जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा प्रीमिअमवर कर लावला जाऊ नये.
त्याचप्रमाणे, वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी सिद्ध होत आहे.
त्यामुळे त्यांनी जीएसटी मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे, असं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
वरील बाबी लक्षात घेता, तुम्हाला जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील
जीएसटी मागे घेण्याच्या सूचनेचा प्राधान्याने विचार करण्याची विनंती
करण्यात येत आहे, असंही नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे.
