Section 73 Indian Contract Act अंतर्गत मित्राने पार्टी देण्याचे वचन मोडले तर कायदेशीर कारवाई शक्य आहे का? सोशल मीडियावरील व्हायरल दाव्यांचे सत्य, कायदा काय सांगतो, वाचा सविस्तर विश्लेषण.
Section 73 Indian Contract Act: मित्राने पार्टी दिली नाही तर कोर्टात खेचता येईल का? कायदा काय सांगतो?
सोशल मीडियावर सध्या एक मजेशीर पण तितकाच संभ्रम निर्माण करणारा दावा प्रचंड व्हायरल होत आहे. “मित्राने पार्टी देण्याचं आश्वासन दिलं आणि दिलं नाही, तर त्याच्यावर Section 73 Indian Contract Act अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करता येते,” असा दावा एका व्हिडिओमध्ये करण्यात आला आहे. या रीलला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेकांनी हे खरे मानून ‘मग तर आपले सगळे मित्र कोर्टात जातील’ अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
मात्र हा दावा कितपत खरा आहे? खरंच मित्राकडून पार्टी न दिल्याबद्दल दंड वसूल करता येतो का? Section 73 Indian Contract Act नेमकं काय सांगतो? सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अशा कायदेशीर दाव्यांमागचं वास्तव जाणून घेणं गरजेचं आहे.
Related News
मूर्तिजापूर वकील संघाची नवीन कार्यकारिणी सर्वानुमते निवड
आजच्या या सविस्तर बातमीत आपण भारतीय करार कायदा, कलम 73 संदर्भातील प्रत्येक मुद्दा कायदेशीर दृष्टिकोनातून समजून घेणार आहोत.
Section 73 Indian Contract Act म्हणजे नेमकं काय?
Indian Contract Act, 1872 हा भारतातील करारविषयक कायद्याचा कणा मानला जातो. या कायद्यातील Section 73 Indian Contract Act हा कलम “करारभंगामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई” (Compensation for breach of contract) याबाबत स्पष्ट तरतूद करतो.
या कलमानुसार,जर दोन पक्षांमध्ये वैध आणि कायदेशीर करार झाला असेल,आणि त्या करारातील एखाद्या अटीचे उल्लंघन झाले,आणि त्या उल्लंघनामुळे दुसऱ्या पक्षाचे प्रत्यक्ष नुकसान झाले असेल,तर नुकसान झालेल्या पक्षाला भरपाई मिळण्याचा हक्क आहे.महत्त्वाची बाब म्हणजे Section 73 Indian Contract Act फक्त करार अस्तित्वात असेल तेव्हाच लागू होतो.
मित्रांचे तोंडी आश्वासन म्हणजे कायदेशीर करार ठरतो का?
इथेच खरी गफलत होते. मित्राने “आज पार्टी माझ्याकडून” असं म्हणणं हे भावनिक किंवा सामाजिक आश्वासन असतं.
Section 73 Indian Contract Act लागू होण्यासाठी खालील गोष्टी अनिवार्य आहेत:
Offer (प्रस्ताव)
Acceptance (स्वीकृती)
Consideration (प्रतिफळ / देवाणघेवाण)
Legal intention (कायदेशीर बंधनाची इच्छा)
मित्रांमधील पार्टीचं वचन यापैकी कोणतीही अट पूर्ण करत नाही.ना इथे कायदेशीर बंधनाची इच्छा असते,ना प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार.म्हणूनच, मित्राने पार्टी दिली नाही म्हणून भारतीय करार कायदा, कलम 73 लागू होत नाही.
सोशल मीडियावरील व्हायरल रीलमध्ये काय दावा करण्यात आला?
व्हायरल रीलमध्ये असा दावा करण्यात आला की,
“जर मित्राने पार्टी देण्याचे आश्वासन दिले आणि पार्टी दिली नाही, तर Section 73 Indian Contract Act अंतर्गत त्याच्यावर दंड ठोठावता येतो.”
हा दावा अर्धसत्य आणि दिशाभूल करणारा आहे.
कारण:
Section 73 Indian Contract Act दंडाची नव्हे तर नुकसानभरपाईची तरतूद करतो.
मित्रांचे सामाजिक आश्वासन कायदेशीर करारात मोडत नाही.
Section 73 Indian Contract Act कधी लागू होतो?
खालील परिस्थितीत Section 73 Indian Contract Act पूर्णपणे लागू होतो:
व्यावसायिक करार
घर बांधकामाचा करार
माल विक्रीचा करार
सेवा देण्याचा करार
करारामुळे नुकसान झाले असल्यास
उदा.एका बिल्डरने ठरलेल्या वेळेत घर न दिल्याने ग्राहकाचे आर्थिक नुकसान झाले.
नुकसान अपेक्षित असल्याची माहिती आधीपासून असल्यास
करार करताना दोन्ही पक्षांना संभाव्य नुकसानीची जाणीव असणे आवश्यक.
Section 73 Indian Contract Act कुठे लागू होत नाही?
मित्रांमधील पार्टी, जेवण, भेटवस्तू
कौटुंबिक आश्वासने
सामाजिक किंवा भावनिक वचने
“आज चहा माझ्याकडून” यासारखी वक्तव्ये
अशा बाबी कायद्याने करार मानल्या जात नाहीत.
Section 73 आणि Section 74 मधील फरक काय?
| मुद्दा | Section 73 Indian Contract Act | Section 74 |
|---|---|---|
| स्वरूप | प्रत्यक्ष नुकसान सिद्ध करावे लागते | नुकसान सिद्ध न करता ठराविक रक्कम |
| आधार | करारभंगामुळे नुकसान | करारात आधीच दंड नमूद |
| उदाहरण | सेवा न दिल्याने आर्थिक नुकसान | करारातील Penalty Clause |
मग मित्राकडून पैसे वसूल कधी करता येतील?
खालील अटी पूर्ण झाल्यासच:
पार्टीसाठी आधी पैसे दिले असतील
रेस्टॉरंट बुकिंगसाठी मित्राने पैसे घेतले आणि गायब झाला
लेखी किंवा डिजिटल व्यवहाराचा पुरावा असेल
अशा वेळी भारतीय करार कायदा, कलम 73 नव्हे, तर फसवणूक (Cheating) किंवा Civil Recovery लागू होऊ शकते.
कायदेशीर तज्ज्ञ काय सांगतात?
कायदा तज्ज्ञांच्या मते,सोशल मीडियावर कायद्याचे अर्धवट ज्ञान पसरवले जात आहे.
Section 73 Indian Contract Act हा गंभीर कायदेशीर तरतूद आहे, विनोद किंवा सोशल कंटेंटसाठी त्याचा गैरवापर होऊ नये.
मित्राने पार्टी न दिली म्हणून कोर्टात जाता येत नाही
Section 73 Indian Contract Act फक्त वैध करारांनाच लागू
सोशल मीडियावरील व्हायरल दावे खरे नाहीत
कायदा समजून घेतल्याशिवाय विश्वास ठेवू नका
मित्रांनी पार्टी दिली नाही तर कोर्ट नव्हे, पुन्हा पार्टी मागणं हाच एकमेव उपाय!
