Smart Meter project in Nagpur and Wardha: 13,604 government offices now equipped with Smart Meter technology ensuring accurate billing, transparency, and electricity savings for consumers.
Smart Meter मुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये वीज वापराचा नवा अध्याय
राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रात Smart Meter तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत महावितरणने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले असून, नागपूर परिमंडळात तब्बल 13,604 शासकीय कार्यालयांमध्ये Smart Meter कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. यामुळे वीज वापरातील पारदर्शकता, अचूक बिलिंग आणि वीज बचतीकडे नेणारा एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे.महावितरणच्या या उपक्रमामुळे अनेक वर्षांपासून ग्राहकांच्या मनात असलेल्या मीटर रीडिंग न होणे, चुकीचे रीडिंग, सरासरी वीजबिल यांसारख्या तक्रारींना पूर्णविराम मिळत आहे. Smart Meter हे पूर्णतः स्वयंचलित, प्रमाणित आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने मानवी हस्तक्षेपाशिवाय थेट डेटा संकलन व बिलिंग शक्य झाले आहे.
Smart Meter Project : आकडेवारीतून यशाची साक्ष
महावितरणच्या नागपूर परिमंडळात राबविण्यात येत असलेला Smart Meter Project आता यशाच्या दिशेने ठोस वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट चित्र समोर आले आहे. 21 जानेवारी 2026 पर्यंत नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील एकूण 13,604 शासकीय कार्यालयांमध्ये Smart Meter बसविण्यात आले असून, ही आकडेवारी केवळ संख्यात्मक यश न दर्शवता भविष्यातील डिजिटल ऊर्जा व्यवस्थेची दिशा ठरवणारी ठरत आहे. यामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील 10,399 तर वर्धा जिल्ह्यातील 3,205 शासकीय कार्यालयांचा समावेश आहे.
Related News
अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांचा आंतरराष्ट्रीय परिषदेत गौरव ; ऊर्जा क्षेत्रातील योगदानासाठी ‘वुमन इन एनर्जी अॅण्ड युटिलिटीज’ पुरस्कार
महावितरणमध्ये ‘राष्ट्रीय लाईनमन दिन’ उत्साहात साजरा; सुरक्षेची शपथ घेत ग्राहकसेवेचा संकल्प
महावितरणच्या स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या कामगिरीचा ‘ बिग इम्पॅक्ट ’ पुरस्काराने गौरव
Smart Meter Maharashtra : 87.57 लाख स्मार्ट मीटरसह महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक विक्रम, देशात प्रथम क्रमांक!
5 Powerful फायदे! Smart Meter Nagpur मुळे अचूक बिलिंगचा दिलासा; ग्राहकांचा मनस्ताप होणार संपला
नागपूर परिमंडलातील 5.62 लाख ग्राहकांकडे ‘स्मार्ट मीटर’; अचूक बिलासोबत वीजदरात सवलत
2025: घरातील सुरक्षिततेसाठी freeze ला लॉक ठेवणे का आवश्यक आहे?
पहाटेपासून अंधार, तक्रारी ऐकायला कोणी नाही; महावितरणवर नागरिकांचा संताप
स्मार्ट मीटरवर भांबेरीतील ग्राहकांचा संताप
Smart Meter हे पारंपरिक वीज मीटरपेक्षा पूर्णतः वेगळ्या व अधिक प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. डिजिटल आणि इंटरनेट-आधारित प्रणालीवर कार्य करणाऱ्या या मीटरमुळे दर तासाला किती वीज वापरली जाते, याची अचूक माहिती ग्राहकांना उपलब्ध होते. महावितरणच्या मोबाईल ॲपशी थेट जोडलेले असल्याने ग्राहकांना घरबसल्या वीज वापरावर नजर ठेवता येते. कोणते उपकरण जास्त वीज वापरत आहे, हे लक्षात येत असल्याने Pay as You Use ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरू लागली आहे.
या Smart Meter मुळे महावितरणकडे येणाऱ्या तक्रारींमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. यापूर्वी मीटर रीडिंग न होणे, मानवी चुका किंवा सरासरी वीजबिल मिळणे, अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर होत्या. मात्र Smart Meter बसविल्यानंतर मानवी हस्तक्षेपाची गरजच उरलेली नसल्याने रीडिंग न होण्याची शक्यता शून्यावर आली आहे. परिणामी अचूक आणि वेळेत वीजबिल मिळू लागल्याने शासकीय कार्यालयांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ग्राहकांच्या मनात Smart Meter च्या खर्चाबाबत असलेली भीतीही महावितरणने दूर केली आहे. हे मीटर पूर्णतः मोफत बसविण्यात येत असून, ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. शासकीय कार्यालये, निवासस्थाने तसेच नवीन वीज जोडण्या घेणाऱ्या ग्राहकांसाठीही ही सुविधा लागू आहे.
विशेषतः Solar Net Metering वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी Smart Meter अत्यंत उपयुक्त ठरत आहेत. सौर ऊर्जेचा वापर, अतिरिक्त वीज ग्रिडमध्ये देणे व त्याचे अचूक मोजमाप सहज शक्य होत आहे. यासोबतच नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील एकूण 3,430 मोबाईल टॉवर्सना Smart Meter बसविण्यात आले असून, मोठ्या प्रमाणावरील वीज वापरावर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले आहे. भविष्यात प्रत्येक घरगुती व व्यापारी ग्राहकांपर्यंत Smart Meter पोहोचवण्याचा महावितरणचा मानस असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
Transparency + Technology = Trust
महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की:“Smart Meter हे पूर्णतः प्रमाणित व सुरक्षित आहेत. यामुळे ग्राहक आणि महावितरण यांच्यातील पारदर्शकता वाढणार असून विश्वासाचे नाते अधिक मजबूत होईल.”ग्राहकांच्या शंका दूर करण्यासाठी महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी सातत्याने मार्गदर्शन करत आहेत.
Smart Meter म्हणजे फक्त मीटर नाही, तर बदलाची सुरुवात
Smart Meter हे केवळ एक तांत्रिक उपकरण नसून, ते ऊर्जा बचत, पारदर्शकता आणि डिजिटल इंडियाच्या दिशेने टाकलेले एक ठोस पाऊल आहे. नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील यशस्वी अंमलबजावणी ही राज्यभरासाठी एक आदर्श ठरणार आहे.
