मोरारजी देसाई ते निर्मला सीतारामन : सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे भारतातील 6 अर्थमंत्री
देशाच्या आर्थिक वाटचालीत अर्थसंकल्पाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्रत्येक वर्षी सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प केवळ आकडेवारीपुरता मर्यादित नसून, तो देशाच्या आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवणारा दस्तऐवज मानला जातो. अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांचा इतिहासही तितकाच रंजक आणि प्रेरणादायी आहे. काही अर्थमंत्र्यांनी वारंवार अर्थसंकल्प सादर करत देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन छाप उमटवली आहे.
देशाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारी 2026 पासून सुरू होत असून, हे अधिवेशन दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. पहिला टप्पा 28 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी दरम्यान होईल, तर दुसरा टप्पा 9 मार्च ते 2 एप्रिल 2026 या कालावधीत होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत आहेत. रविवारी सकाळी 11 वाजता लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर होणार असून, त्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
या निमित्ताने आज आपण भारतातील अशा सहा अर्थमंत्र्यांचा आढावा घेणार आहोत, ज्यांनी सर्वाधिक वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या यादीत माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्यापासून ते विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा समावेश आहे.
Related News
विरोधकांचा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेत फसला, ओम बिरला स्पीकरपदावर कायम
सारा अर्जुनच्या नावाचा खोटा पोस्ट व्हायरल; राज अर्जुन म्हणतात – मुलगी कधीच असं म्हणणार नाही
गॅस टंचाईचा उद्योगांना मोठा फटका; संभाजीनगरातील पाच उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर
Petrol–Diesel दरांवर केंद्राचा मोठा निर्णय, युद्धामुळे वाढ होणार नाही!
घरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंगमध्ये बदल – कालावधी आता 25 दिवस, सर्वसामान्यांसाठी मोठा फटका
इराणविरोधात तुर्कीने थेट कारवाई, उत्तर सायप्रसमध्ये एफ-१६ विमाने तैनात
इराणमधील महिलांचा पहिला मुलांचा जन्म 27 वर्षांच्या सरासरी वयात
इराण-इस्रायल युद्ध : रशियाला फायदा, चीनला अब्जावधी डॉलर्सचा तोटा
जागतिक तेल दर १२० डॉलर! भारतातील महागाई वाढण्याची भीती
आरटीई कायद्यातील 1 किलोमीटरची अट न्यायालयाने स्थगित केली
मोरारजी देसाई : सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री
भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम माजी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. त्यांनी एकूण 10 वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. 1959 ते 1969 या कालावधीत त्यांनी देशाचे अर्थमंत्री म्हणून काम पाहिले.
या काळात त्यांनी 8 पूर्ण अर्थसंकल्प आणि 2 अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केले. आर्थिक शिस्त, काटकसर आणि प्रामाणिकपणा यासाठी ओळखले जाणारे मोरारजी देसाई यांचे अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक इतिहासात महत्त्वाचे मानले जातात. त्यांच्या कार्यकाळात नियोजनबद्ध विकासावर भर देण्यात आला.
पी. चिदंबरम : ‘ड्रीम बजेट’चे शिल्पकार
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी एकूण 9 वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात दुसऱ्या क्रमांकाचा हा मोठा विक्रम आहे.
पी. चिदंबरम यांनी 1996 मध्ये प्रथमच अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर 1997 मध्ये सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प ‘ड्रीम बजेट’ म्हणून ओळखला जातो. या अर्थसंकल्पामुळे करसुधारणा आणि आर्थिक उदारीकरणाला मोठी चालना मिळाली.
यानंतर त्यांनी यूपीए सरकारच्या काळात 2004 ते 2008 दरम्यान तसेच 2013 आणि 2014 मध्ये (अंतरिम अर्थसंकल्प) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांच्या अर्थसंकल्पांमध्ये सुधारणा, गुंतवणूक आणि आर्थिक वाढ यांवर विशेष भर देण्यात आला.
प्रणव मुखर्जी : अनुभवाचा ठसा उमटवणारे अर्थमंत्री
भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे राष्ट्रपती होण्यापूर्वी देशाचे प्रभावी अर्थमंत्री होते. त्यांनी एकूण 8 वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला.
प्रणव मुखर्जी यांनी 1982 मध्ये आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर 1983 आणि 1984 मध्येही त्यांनी अर्थसंकल्प मांडला. पुढे यूपीएच्या दुसऱ्या कार्यकाळात, 2009 ते 2012 या काळात त्यांनी पुन्हा अर्थमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळली.
त्यांचा अनुभव, संसदीय परंपरांचे ज्ञान आणि संतुलित निर्णयक्षमता यामुळे त्यांचे अर्थसंकल्प महत्त्वाचे मानले जातात. एकूण 8 अर्थसंकल्प सादर करत त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन प्रभाव टाकला.
यशवंत सिन्हा : मिलेनियम आणि रोलबॅक बजेटचे शिल्पकार
माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी देखील एकूण 8 वेळा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. 1991 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी चंद्रशेखर पंतप्रधान होते.
यानंतर भाजप सरकारच्या काळात त्यांनी सलग 7 वेळा अर्थसंकल्प सादर केले. त्यांच्या कार्यकाळात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पांमध्ये 2000 चे मिलेनियम बजेट आणि 2002 चे रोलबॅक बजेट विशेष गाजले.
कररचनेतील बदल, उदारीकरण आणि आर्थिक स्थैर्य यावर भर देणारे यशवंत सिन्हा यांचे अर्थसंकल्प आजही चर्चेत राहिले आहेत.
डॉ. मनमोहन सिंग : आर्थिक सुधारणांचे जनक
भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावावर एकूण 6 वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम आहे. पंतप्रधान होण्यापूर्वी ते देशाचे अर्थमंत्री होते.
1991 मध्ये त्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी टर्निंग पॉईंट ठरला. आर्थिक उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाची पायाभरणी याच अर्थसंकल्पातून झाली.
1991 ते 1996 या कालावधीत त्यांनी एकूण 6 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांच्या धोरणांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर अधिक खुली आणि सक्षम झाली.
निर्मला सीतारामन : इतिहास घडवणाऱ्या महिला अर्थमंत्री
विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन रविवारी सलग 9 व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 2019 मध्ये त्यांनी प्रथमच अर्थसंकल्प सादर केला होता आणि तेव्हापासून त्या सातत्याने ही जबाबदारी पार पाडत आहेत.
सलग 9 वेळा अर्थसंकल्प सादर करून त्यांनी प्रणव मुखर्जी, यशवंत सिन्हा आणि मनमोहन सिंग यांना मागे टाकले आहे. विशेष म्हणजे, त्या केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगातील कोणत्याही देशात सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या आहेत.
कोविड काळातील अर्थसंकल्प, डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर भर, पायाभूत सुविधा आणि आत्मनिर्भर भारत संकल्पना यामुळे त्यांचे अर्थसंकल्प विशेष महत्त्वाचे मानले जातात.
मोरारजी देसाईंपासून निर्मला सीतारामनपर्यंतचा हा प्रवास भारताच्या आर्थिक इतिहासाचे प्रतिबिंब आहे. या सहा अर्थमंत्र्यांनी वारंवार अर्थसंकल्प सादर करत देशाच्या विकासाला दिशा दिली. प्रत्येकाचा काळ, आव्हाने आणि धोरणे वेगळी असली तरी, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीसाठी त्यांचे योगदान अमूल्य आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्पही अनेक अपेक्षा आणि आशा घेऊन सादर होणार असून, इतिहासात आणखी एक नवा अध्याय जोडला जाणार आहे.
