“भावना हाताबाहेर जाऊ शकत नाहीत”: Mamata Banerjee विरुद्ध ईडी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे गंभीर मत
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री Mamata Banerjee आणि त्यांच्या पक्ष त्रिनमूल काँग्रेस (TMC) विरुद्ध एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) द्वारे सुरू असलेल्या तपासाला घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने केवळ उच्च न्यायालयात झालेल्या गोंधळाच्या प्रसंगावरच नाही तर त्याच्या व्यापक परिणामांवरही आपली चिंता दर्शविली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विपुल पंछोली यांच्या खंडपीठाने हा प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगितले आणि यावर नोटीस जारी करण्याची तयारी दर्शविली. न्यायालयाने म्हटले, “भावना हाताबाहेर जाऊ शकत नाहीत.”
ईडीने Mamata Banerjee आणि बंगाल अधिकाऱ्यांवर आरोप केले
ईडीच्या मते, Mamata Banerjee आणि पश्चिम बंगालचे काही वरिष्ठ अधिकारी राजकीय सल्लागार कंपनी IPAC वर होणाऱ्या तपासात हस्तक्षेप करत आहेत. IPAC ही कंपनी TMC सोबत काम करते. ईडीने तक्रार केली की, ममता बॅनर्जी यांनी IPAC सह-संस्थापक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानातून पुरावे काढले, जे केंद्रीय तपास यंत्रणेसाठी अडथळा निर्माण करणारे आहे.
Related News
रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा: हैदराबादमध्ये भव्य रिसेप्शन, नवविवाहितांचे ‘नमस्ते’ स्वागत
कल्याणमध्ये फिल्मी स्टाईल लूट! ‘आम्ही पोलीस आहोत’ म्हणत 5 लाखांची बॅग पळवली
मध्य पूर्वेतील तणाव वाढला, भारतासमोर इंधन संकटाची शक्यता
Bigg Boss Marathi 6 आठवडा 8: राखी सावंत नवी कॅप्टन?
20 हजाराचं ड्रोन, 40 लाखांचं मिसाइल – इराण-यूएस संघर्षाचा आर्थिक खेळ
श्रुतिका अर्जुन परत येणार? “The 50” महालात येणार नवीन प्लॉट ट्विस्ट
फ्रान्सने भूमध्य सागरात तैनात केली अणुउर्जा विमानवाहू युद्धनौका “चार्ल्स डी गॉल”
राज्यसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीचा उमेदवार ठरला; शरद पवार यांची नावाची घोषणा
सांगवी पाटणमध्ये 250 चांदीच्या नाण्यांचा धुमाकूळ
कल्याण-डोंबिवलीत ऑनलाईन ट्रेडिंग स्कॅम; 50-60 विद्यार्थी फसवले
मध्य पूर्वेतील तणावावर भारतासाठी दिलासा, ट्रम्प यांनी केली मोठी घोषणा
आज 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव घसरला, सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी!
ईडीकडून न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीमध्ये असेही म्हटले आहे की, या प्रकारामुळे राज्य पोलीस अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारच्या कृतींना मदत करण्याची प्रवृत्ती वाढेल. यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणेवर दबाव निर्माण होऊ शकतो, असे ईडीच्या सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.
कोलकाता उच्च न्यायालयातील गोंधळ
9 जानेवारी 2026 रोजी कोलकाता उच्च न्यायालय मध्ये प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मोठा गोंधळ उडाला. न्यायालयीन सुनावणीमध्ये या प्रकरणाशी संबंधित नसलेले अनेक वकिल उपस्थित होते आणि त्यांनी सुनावणीमध्ये हस्तक्षेप केला. यामुळे न्यायाधीशांना सुनावणी पुढे ढकलावी लागली.
सोलिसिटर जनरल मेहता यांनी सांगितले की, “या गोंधळामागे WhatsApp संदेशांचा प्रभाव होता. या संदेशाद्वारे वकिलांना ठराविक वेळेला न्यायालयात येण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.” त्यांनी यावरून “लोकशाहीवर दहशतवाद” होत असल्याचे सांगितले.
न्यायालयाने या गोंधळामुळे पुढील सुनावणींमध्ये प्रवेश केवळ संबंधित वकिलांपुरता मर्यादित केला. तथापि, TMC ने आरोप केला की, केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून पक्षाशी संबंधित गोपनीय कागदपत्रे जप्त केली गेली आहेत.
सॉलिसिटर जनरलचा दावा
सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयात Mamata Banerjee यांचा असा दावा केला की, “ही पहिली वेळ नाही जेव्हा ममता यांनी अशा प्रकारची कृती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात शेवटी निर्णय घ्यावा.”
ते म्हणाले की, न्यायालयीन गोंधळामुळे आणि TMC च्या वकिलांच्या सक्रियतेमुळे प्रक्रिया अडचणीत आली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संघर्षाचे उदाहरण पाहिले आणि गंभीर मत व्यक्त केले.
Mamata Banerjee च्या बाजूने सादरीकरण
Mamata Banerjee च्या वकिलांनी, ज्यात वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा समावेश होता, EDच्या कारवाईवर टीका केली. सिब्बल यांनी म्हटले की, असेंब्ली निवडणुकीच्या आधी बंगालमध्ये EDचे आगमन कायदेशीर कारण नसते.
सिब्बल यांनी सांगितले की, “कोळसा घोटाळा प्रकरणातील शेवटची कारवाई फेब्रुवारी 2024 मध्ये झाली होती. 2026 मध्ये ते तिथे का आहेत?” त्यांनी लक्ष वेधले की, IPAC निवडणुकांचे सर्व डेटा आणि माहिती सांभाळते, जी TMCसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे.
सिब्बल यांनी पुढे म्हटले की, “या डेटामध्ये उमेदवारांची माहिती आहे. जर ही माहिती बाहेर गेली, तर निवडणुकीत मोठा धोका निर्माण होईल. पक्षप्रमुखांना ही माहिती सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाचे मत
संबंधित मुद्द्यांवर न्यायालयाने स्पष्ट मत व्यक्त केले. खंडपीठाने सिब्बल यांना सांगितले की, “तुम्ही आम्हाला नोटीस देण्यापासून रोखू शकत नाही. जर तुमच्या हेतूने डेटा जप्त करायचा होता, तर ते झाले असते, पण झाले नाही.”
बंगाल सरकार आणि DGPच्या वकिलांनी वरिष्ठ वकील अभिषेक सिँघवी यांच्याकडून असेही सांगितले की, “जरी 9 जानेवारीला गोंधळ झाला, तरी यामुळे दोन न्यायालयांमध्ये भिन्न मार्ग निवडणे न्याय्य ठरत नाही. काहीवेळा भावना हाताबाहेर जातात, परंतु त्या सतत होऊ देऊ नयेत.”
न्यायालयाने या संदर्भात स्पष्ट सांगितले: “भावना हाताबाहेर जाऊ शकत नाहीत.”
प्रकरणाचे महत्त्व
ममता बॅनर्जी आणि TMC विरुद्ध ED प्रकरण राजकीय आणि कायदेशीर दोन्ही स्तरावर महत्त्वाचे ठरत आहे.
IPAC आणि TMCच्या निवडणूक माहितीच्या सुरक्षा प्रश्नामुळे राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीस आणि पुढील सुनावणीवर राज्य आणि केंद्र यांच्यातील संवेदनशील संबंध ठरतील.
सरकारी आणि पक्षीय प्रतिक्रिया
EDने गोंधळ आणि हस्तक्षेपाच्या आरोपावर केंद्र सरकारच्या विश्वासार्हतेसाठी न्यायालयाची मदत मागितली आहे.
TMC आणि ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक माहिती सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार आणि राजकीय हस्तक्षेपाविरुद्ध आपली बाजू मांडली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढचा मार्ग
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर नोटीस जारी करण्याचे संकेत दिले आहेत. हे प्रकरण राज्य पोलीस प्रशासन, निवडणूक सुरक्षा, आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा यांच्या सुसंगततेवर महत्त्वाचे उदाहरण ठरणार आहे.
संपूर्ण देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर या प्रकरणाचा परिणाम दिसून येणार आहे, आणि पुढील सुनावणीत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या भूमिका, तसेच राजकीय गोंधळाचा न्यायालयीन परिणाम, यावर ठाम निर्णय अपेक्षित आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयातील गोंधळ, ED आणि TMC यांच्यातील संघर्ष, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे “भावना हाताबाहेर जाऊ शकत नाहीत” हे मत, राजकारण आणि कायदा यामध्ये संतुलन राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. आगामी सुनावण्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पक्ष आणि केंद्र सरकार यांच्या भविष्यकालीन धोरणांवर परिणाम करणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/delhi-airport-closed-for-6-days-in-preparation/
