लोकसंचालित साधन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे न्याय हकाच्या मागण्याबाबत असहकार आंदोलन
लोकसंचालित साधन केंद्राच्या माध्यमातुन महिलांच्या सबलीकरणाकरिता
अहोरात्र परिश्रम घेउन शासनाचे महत्वपूर्ण असे कार्य करणाऱ्या
Related News
सकाळी उठल्यावर पहिलं पाणी प्यालं तर दिवसभर ऊर्जा टिकते!
महाराष्ट्राची तरुणी मयुरी चौधरी चेन्नईत बुडून मृत्युमुखी
आपल्या डेबिट कार्डात 10 लाखांपर्यंत मोफत विमा – जाणून घ्या सर्व महत्वाची माहिती!
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026 : लव्ह जिहाद विरोधी कायद्याला मिळू शकते मंजुरी
मोठ्या बँकेत FD केल्यावरही सुरक्षिततेची हमी फक्त 5 लाखांपर्यंत!
घरच्या भाज्यांचा रस – त्वचा, केस आणि नखांसाठी नैसर्गिक उपाय
अमेरिकेचा टॅरिफ प्लॅन फसला; ट्रम्प यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका
फाटकी नोटा चिंता नाही! बँकेत सहज बदला
Infobeans Technologies : 1 शेअरवर 3 बोनस शेअर्स – गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी!
बीड: सासरच्या छळामुळे विवाहितेने टोकाचं पाऊल उचललं, पतीने दिली धमकी
शरद पवार यांचे 60 वर्षांचे जनसेवेतील योगदान – सुनेत्रा, सुप्रिया, रोहित पवारांचे अभिवादन
तापसी पन्नूचा ‘Assi’ बॉक्स ऑफिसवर हळूहळू वाढत आहे
कर्मचाऱ्यांच्या वतीने धरणे आंदोलनाद्वारे रास्त मागण्यांबाबत
शासन दरबारी निवेदन सादर केले होते.
महिला व बाल विकास विभाग पुरस्कृत महिला आर्थिक विकास महामंडळद्वारे
शासन प्रचलीत धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व 36 जिल्हातील
शासन प्रचलित महिला सक्षमीकरण ग्रामीण व शहर स्तरावर कार्यक्रमे आणि
उपक्रम योजना या करिता अहोरात्र काम तालुकास्तर केंद्रातील व्यवस्थापक,
लेखापाल, सहयोगिनी, मि.आर.पी या कर्मचाऱ्यांमार्फत कामे करवून घेत असतांना
महिला आर्थिक विकास महामंडळकडून लोकसंचालित साधन केंद्राच्या
कर्मचाऱ्यांना मानधनाची कोणतीही तरतूद नाही.
महिला सक्षमीकरण संबंधी अहोरात्र काम करून या कर्मचाऱ्यांना
महिला बचत गटांचे व कृतीसंगम उपक्रम/योजनातून मिळणाऱ्या
अशाश्वत सेवाशुल्क मधुन लोकसंचालीत साधन केंद्राच्या
“अशा या अशाश्वत “स्व उत्पत्रातून मानधन मंजूर करण्याची तरतूद असल्याने
कर्मचान्यांचे मानधन दिले जात नाही त्यामुळे सदर असहकार आंदोलन
दिनांक 16 जुलै पासून सुरू आहे.
आंदोलनादरम्यान काम करण्यात येतील
मात्र शासनाला कुठलीही माहिती अथवा सहकार्य करण्यात येणार नाही
असा पवित्रा आंदोलनकर्त्या महिलांनी घेतला आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/national-lok-adalat-district-and-sessions-court-organization/
