लोकसंचालित साधन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे न्याय हकाच्या मागण्याबाबत असहकार आंदोलन
लोकसंचालित साधन केंद्राच्या माध्यमातुन महिलांच्या सबलीकरणाकरिता
अहोरात्र परिश्रम घेउन शासनाचे महत्वपूर्ण असे कार्य करणाऱ्या
Related News
गोकुळ दूध संघ निवडणूक; कोल्हापुरात राजकारणाला उकळी
पहिल्याच चेंडूवर बाद करणार!” Praful Hingeचा प्लान यशस्वी; पदार्पणातच कमाल
इराण-अमेरिका युद्धाचा भारताला फटका; एलपीजी तुटवडा, हॉटेल व्यवसाय ठप्प
रात्रीच्या जेवणासाठी दही भात की लिंबू भात? तज्ज्ञांनी दिलं स्पष्ट उत्तर
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना महावितरण–महानिर्मितीतर्फे विनम्र अभिवादन
कर्मचाऱ्यांच्या वतीने धरणे आंदोलनाद्वारे रास्त मागण्यांबाबत
शासन दरबारी निवेदन सादर केले होते.
महिला व बाल विकास विभाग पुरस्कृत महिला आर्थिक विकास महामंडळद्वारे
शासन प्रचलीत धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व 36 जिल्हातील
शासन प्रचलित महिला सक्षमीकरण ग्रामीण व शहर स्तरावर कार्यक्रमे आणि
उपक्रम योजना या करिता अहोरात्र काम तालुकास्तर केंद्रातील व्यवस्थापक,
लेखापाल, सहयोगिनी, मि.आर.पी या कर्मचाऱ्यांमार्फत कामे करवून घेत असतांना
महिला आर्थिक विकास महामंडळकडून लोकसंचालित साधन केंद्राच्या
कर्मचाऱ्यांना मानधनाची कोणतीही तरतूद नाही.
महिला सक्षमीकरण संबंधी अहोरात्र काम करून या कर्मचाऱ्यांना
महिला बचत गटांचे व कृतीसंगम उपक्रम/योजनातून मिळणाऱ्या
अशाश्वत सेवाशुल्क मधुन लोकसंचालीत साधन केंद्राच्या
“अशा या अशाश्वत “स्व उत्पत्रातून मानधन मंजूर करण्याची तरतूद असल्याने
कर्मचान्यांचे मानधन दिले जात नाही त्यामुळे सदर असहकार आंदोलन
दिनांक 16 जुलै पासून सुरू आहे.
आंदोलनादरम्यान काम करण्यात येतील
मात्र शासनाला कुठलीही माहिती अथवा सहकार्य करण्यात येणार नाही
असा पवित्रा आंदोलनकर्त्या महिलांनी घेतला आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/national-lok-adalat-district-and-sessions-court-organization/
