लोकसंचालित साधन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे न्याय हकाच्या मागण्याबाबत असहकार आंदोलन
लोकसंचालित साधन केंद्राच्या माध्यमातुन महिलांच्या सबलीकरणाकरिता
अहोरात्र परिश्रम घेउन शासनाचे महत्वपूर्ण असे कार्य करणाऱ्या
Related News
सात महिने जुनी तक्रार दुर्लक्षित! मयुरीच्या आईने महिला आयोगाला लिहिलं होतं पत्र
“फायदा करून देणार 100 टक्के…”
EPFO चा 7 कोटी सदस्यांना गिफ्ट;
कान 2025 : आलिया भट्टच्या ड्रेसची मल्लिका शेरावतच्या गाऊनशी तुलना;
पुण्यातील बनावट कॉल सेंटरवर मोठी कारवाई;
“केंद्र आणि राज्यांनी टीम इंडियासारखे एकत्र काम केल्यास कोणतंही उद्दिष्ट कठीण नाही”
अकोट तालुक्यात परवानाधारक दुकानदारांना जून ते ऑगस्ट 2025 पर्यंतचे अन्नधान्य उपलब्ध;
किरीट सोमय्या हेच एक भोंगा – हर्षवर्धन सपकाळ….
हवामान खात्याकडून मान्सूनचा – डबल अटैक जारी !
21 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, पुन्हा एकदा सतर्कतेची गरज!
15 वर्षांनंतर सर्वात लवकर आगमन
‘महाबीज’तर्फे बीटी कापूस व तूर बियाण्याच्या नव्या वाणांचे लोकार्पण;
कर्मचाऱ्यांच्या वतीने धरणे आंदोलनाद्वारे रास्त मागण्यांबाबत
शासन दरबारी निवेदन सादर केले होते.
महिला व बाल विकास विभाग पुरस्कृत महिला आर्थिक विकास महामंडळद्वारे
शासन प्रचलीत धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व 36 जिल्हातील
शासन प्रचलित महिला सक्षमीकरण ग्रामीण व शहर स्तरावर कार्यक्रमे आणि
उपक्रम योजना या करिता अहोरात्र काम तालुकास्तर केंद्रातील व्यवस्थापक,
लेखापाल, सहयोगिनी, मि.आर.पी या कर्मचाऱ्यांमार्फत कामे करवून घेत असतांना
महिला आर्थिक विकास महामंडळकडून लोकसंचालित साधन केंद्राच्या
कर्मचाऱ्यांना मानधनाची कोणतीही तरतूद नाही.
महिला सक्षमीकरण संबंधी अहोरात्र काम करून या कर्मचाऱ्यांना
महिला बचत गटांचे व कृतीसंगम उपक्रम/योजनातून मिळणाऱ्या
अशाश्वत सेवाशुल्क मधुन लोकसंचालीत साधन केंद्राच्या
“अशा या अशाश्वत “स्व उत्पत्रातून मानधन मंजूर करण्याची तरतूद असल्याने
कर्मचान्यांचे मानधन दिले जात नाही त्यामुळे सदर असहकार आंदोलन
दिनांक 16 जुलै पासून सुरू आहे.
आंदोलनादरम्यान काम करण्यात येतील
मात्र शासनाला कुठलीही माहिती अथवा सहकार्य करण्यात येणार नाही
असा पवित्रा आंदोलनकर्त्या महिलांनी घेतला आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/national-lok-adalat-district-and-sessions-court-organization/
