पीटीआय पक्षावर बंदी घालण्याचा निर्णय
पाकिस्तानच्या तुरुंगात बंद असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान
यांचा त्रास काही कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
Related News
सिंधू जल करारात भारताचा पाकिस्तानला मोठा दणका! आता भारतासोबत स्वतःचाही खर्च पाकिस्तानलाच
पाकिस्तानच्या सैन्यावर भीषण हल्ला? बलुचिस्तानमध्ये बस बॉम्बने उडवल्याचा दावा, 45 हून अधिक मृत्यू
जागतिक एअर पॉवर रँकिंगमध्ये भारतीय हवाई दल 6व्या स्थानी, चीनला मागे टाकलं ; अभिमानास्पद कामगिरी!
पाकिस्तानवर भीषण हल्ला; बलुचिस्तान पुन्हा हादरला , 9 पोलिसांचा मृत्यू, 15 दहशतवादी ठार!
5 मुस्लिम देशांमध्ये भारताची मोठी कूटनीतिक चाल, मोदी-जयशंकरांच्या दौऱ्याचे 2 मोठे फायदे
पीओकेमध्ये जनतेचा संताप, आसिम मुनीरवर वाढला दबाव, पाकिस्तानसमोर 8 मोठी आव्हाने
Bus Accident: 40 जणांचा भीषण मृत्यू; बंद पडलेल्या बसमधील प्रवाशांना मदत करताना घडली हृदयद्रावक दुर्घटना
क्वेटाहून इस्लामाबादला जाणारी प्रवाशांनी भरलेली बस 500 फूट दरीत कोसळली; 40 जणांचा मृत्यू, 8 गंभीर जखमी
धक्कादायक! ISI च्या 4 वर्षांच्या गुप्त आर्थिक जाळ्याचा पर्दाफाश; महाराष्ट्रातून संशयित फंडिंग एजंट अटकेत
4 दहशतवाद्यांना अटक! दिल्लीत मोठा दहशतवादी कट उधळला; ISI कनेक्शनचा धक्कादायक खुलासा
सिंधू जल करारावरून पाकिस्तानच्या मंत्र्यांची संतप्त धमकी; भारताच्या कठोर भूमिकेनंतर नवा वाद , 5 मोठे मुद्दे
देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली
तुरुंगात असलेल्या खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ पक्षावर
बंदी घालण्याचा निर्णय येथील सरकारने घेतला आहे.
माहिती मंत्री अताउल्ला तरार यांनी ही माहिती दिली आहे.
मंत्री अताउल्ला तरार यांनी सोमवारी जाहीर केले की,
फेडरल सरकारने पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) वर
बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
माजी सत्ताधारी पक्षावर देशविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप होत आहे.
दरम्यान, 71 वर्षीय खान सध्या रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगात बंद आहेत.
त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत.
मंत्री तरार म्हणाले की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) वर बंदी घालण्यासाठी पुरावे आहेत.
सरकार पक्षावर कारवाई करेल. सरकारचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे
जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षित जागांच्या प्रकरणी पीटीआयला आणि अवैध विवाह प्रकरणात खानला दिलासा दिला आहे.
पीटीआयच्या उमेदवारांनी 8 फेब्रुवारीची निवडणूक
अपक्ष म्हणून लढवली होती आणि त्यांना मतदानापासून रोखण्यात आले होते.
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी निर्णय दिला की,
पक्ष संसदेत 20 पेक्षा जास्त अतिरिक्त आरक्षित जागांसाठी पात्र आहे.
ज्यामुळे, देशातील कमकुवत आघाडी सरकारवर दबाव वाढला आहे.
राखीव जागा देण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर नियोजित बंदीचा काय परिणाम होईल हे लगेच स्पष्ट झाले नाही.
Read also: https://ajinkyabharat.com/betrayal-of-uddhav-thackeray-by-jhala-shankaracharya-avimukteshwaranand/
