पीटीआय पक्षावर बंदी घालण्याचा निर्णय
पाकिस्तानच्या तुरुंगात बंद असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान
यांचा त्रास काही कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
Related News
रोहित पवारांचा नवा बॉम्ब! मतदारयादीतील 5 गंभीर चुका समोर, ज्ञानेश कुमार यांच्यावर थेट निशाणा
UNSC मध्ये भारताचा पाकिस्तानवर निशाणा; लादेनच्या आश्रयाचा दाखला देत सुनावले
अखेर पाकिस्तानकडून भारताच्या ताकदीची कबुली! ‘दिल्लीच्या संरक्षण क्षमतेचा आम्ही सन्मान करतो’
Mecca Pact : सौदी अरेबियावर हूतींचे हल्ले; पाकिस्तानची भूमिका स्पष्ट, मदतीसाठी इस्रायलशी संपर्क
भारत घेणार रशियाकडून महाशक्तीची शस्त्रं? S-400, ब्रह्मोस-एनजी अन् Su-57E वर मोठी चर्चा
सौदीला वाचवण्यासाठी Pakistan युद्धात उतरणार? मक्का करारामुळे खळबळ!
पाकिस्तानला मोठा झटका? बेल्जियमने भारताला दिले महत्त्वाचे आश्वासन!
मतदार यादीवरून राज्यात राजकीय रणकंदन; 250 BLA उद्धव ठाकरेंच्या भेटीला!
पाकिस्तानमध्ये मोठा दुहेरी हल्ला; 25 सैनिक ठार झाल्याचा BLAचा दावा!
पाण्यासाठी पाकिस्तानचा आंतरराष्ट्रीय मंचावर आक्रोश; शहबाज शरीफांनी SCO मध्ये उठवला सिंधू जल कराराचा मुद्दा
मतदार यादीवर आक्षेप घेताच संजय राऊत थेट राज ठाकरेंच्या भेटीला; राजकीय वर्तुळात खळबळ!
पाकिस्तानला ज्याची भीती तेच घडले! काश्मीरवर अमेरिकेचे मोठे विधान; पाकिस्तानला थेट दणका
देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली
तुरुंगात असलेल्या खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ पक्षावर
बंदी घालण्याचा निर्णय येथील सरकारने घेतला आहे.
माहिती मंत्री अताउल्ला तरार यांनी ही माहिती दिली आहे.
मंत्री अताउल्ला तरार यांनी सोमवारी जाहीर केले की,
फेडरल सरकारने पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) वर
बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
माजी सत्ताधारी पक्षावर देशविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप होत आहे.
दरम्यान, 71 वर्षीय खान सध्या रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगात बंद आहेत.
त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत.
मंत्री तरार म्हणाले की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) वर बंदी घालण्यासाठी पुरावे आहेत.
सरकार पक्षावर कारवाई करेल. सरकारचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे
जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षित जागांच्या प्रकरणी पीटीआयला आणि अवैध विवाह प्रकरणात खानला दिलासा दिला आहे.
पीटीआयच्या उमेदवारांनी 8 फेब्रुवारीची निवडणूक
अपक्ष म्हणून लढवली होती आणि त्यांना मतदानापासून रोखण्यात आले होते.
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी निर्णय दिला की,
पक्ष संसदेत 20 पेक्षा जास्त अतिरिक्त आरक्षित जागांसाठी पात्र आहे.
ज्यामुळे, देशातील कमकुवत आघाडी सरकारवर दबाव वाढला आहे.
राखीव जागा देण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर नियोजित बंदीचा काय परिणाम होईल हे लगेच स्पष्ट झाले नाही.
Read also: https://ajinkyabharat.com/betrayal-of-uddhav-thackeray-by-jhala-shankaracharya-avimukteshwaranand/
