पीटीआय पक्षावर बंदी घालण्याचा निर्णय
पाकिस्तानच्या तुरुंगात बंद असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान
यांचा त्रास काही कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
Related News
पाकिस्तानला मोठा झटका? बेल्जियमने भारताला दिले महत्त्वाचे आश्वासन!
मतदार यादीवरून राज्यात राजकीय रणकंदन; 250 BLA उद्धव ठाकरेंच्या भेटीला!
पाकिस्तानमध्ये मोठा दुहेरी हल्ला; 25 सैनिक ठार झाल्याचा BLAचा दावा!
मतदार यादीवर आक्षेप घेताच संजय राऊत थेट राज ठाकरेंच्या भेटीला; राजकीय वर्तुळात खळबळ!
पाकिस्तानला ज्याची भीती तेच घडले! काश्मीरवर अमेरिकेचे मोठे विधान; पाकिस्तानला थेट दणका
भारताकडे मैत्रीचा हात, पाकिस्तानसोबत मोठ्या संरक्षण कराराची तयारी; बांगलादेशची बदलती चाल चर्चेत
Operation Sindoor : पाकिस्तानला वाटलं राफेल पाडलं, पण भारतीय हवाई दलाने असा फिरवला गेम!
राम माधव ISIच्या माजी अधिकाऱ्यांना भेटले? प्रकाश आंबेडकरांचा खळबळजनक दावा; ‘त्या’ चार मुद्द्यांवर चर्चा
असीम मुनीर यांच्यानंतर पाकिस्तान सेनेत ‘नंबर 2’; जनरल आमीर रझा कोण आहेत?
इमरान खान यांची पुन्हा जेलमध्ये रवानगी; रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर अवघ्या 6 तासांत काय घडलं?
मध्यरात्री 1 वाजता इमरान खान जेलबाहेर; थेट रुग्णालयात शिफ्ट, कडेकोट सुरक्षा
देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली
तुरुंगात असलेल्या खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ पक्षावर
बंदी घालण्याचा निर्णय येथील सरकारने घेतला आहे.
माहिती मंत्री अताउल्ला तरार यांनी ही माहिती दिली आहे.
मंत्री अताउल्ला तरार यांनी सोमवारी जाहीर केले की,
फेडरल सरकारने पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) वर
बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
माजी सत्ताधारी पक्षावर देशविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप होत आहे.
दरम्यान, 71 वर्षीय खान सध्या रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगात बंद आहेत.
त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत.
मंत्री तरार म्हणाले की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) वर बंदी घालण्यासाठी पुरावे आहेत.
सरकार पक्षावर कारवाई करेल. सरकारचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे
जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षित जागांच्या प्रकरणी पीटीआयला आणि अवैध विवाह प्रकरणात खानला दिलासा दिला आहे.
पीटीआयच्या उमेदवारांनी 8 फेब्रुवारीची निवडणूक
अपक्ष म्हणून लढवली होती आणि त्यांना मतदानापासून रोखण्यात आले होते.
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी निर्णय दिला की,
पक्ष संसदेत 20 पेक्षा जास्त अतिरिक्त आरक्षित जागांसाठी पात्र आहे.
ज्यामुळे, देशातील कमकुवत आघाडी सरकारवर दबाव वाढला आहे.
राखीव जागा देण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर नियोजित बंदीचा काय परिणाम होईल हे लगेच स्पष्ट झाले नाही.
Read also: https://ajinkyabharat.com/betrayal-of-uddhav-thackeray-by-jhala-shankaracharya-avimukteshwaranand/
