Indonesia New Law का आणण्यात आला ? सरकारची भूमिका 

इंडोनेशियाच्या कायदा मंत्र्यांनी या कायद्याचं समर्थन करताना स्पष्ट केलं आहे की,“देशाची संस्कृती, सामाजिक मूल्ये आणि कायदा सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी Indonesia New Law अत्यंत आवश्यक होता.”सरकारच्या मते, गेल्या काही दशकांमध्ये इंडोनेशियामध्ये पाश्चिमात्य संस्कृतीचा प्रभाव झपाट्याने वाढत आहे. याचा परिणाम पारंपरिक कुटुंबव्यवस्था, सामाजिक शिस्त आणि नैतिक मूल्यांवर होत असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. वाढते घटस्फोट, विवाहाबाह्य संबंध, तरुणांमधील बदलती जीवनशैली या बाबी सरकारसाठी चिंतेचा विषय ठरल्या आहेत.

याशिवाय, देशात कायदा सुव्यवस्था मजबूत ठेवणे आणि सामाजिक नियंत्रण राखणे, हाही या कायद्यामागचा उद्देश असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचा तीव्र विरोध

Indonesia New Law वर देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांच्या मते, हा कायदा मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे.

मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या प्रमुख चिंता पुढीलप्रमाणे आहेत:

• कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची मोठी शक्यता

• खाजगी आयुष्यात सरकारी हस्तक्षेप

• महिलांवर आणि तरुणांवर सामाजिक दबाव वाढण्याची भीती

• चुकीच्या किंवा वैयक्तिक सूडातून केलेल्या तक्रारींमुळे निर्दोष लोक तुरुंगात जाण्याची शक्यता

अनेक मानवाधिकार संघटनांनी हा कायदा तात्काळ रद्द करण्याची किंवा किमान त्यातील वादग्रस्त तरतुदी बदलण्याची मागणी केली आहे.

Indonesia New Law आणि तरुण पिढी 

इंडोनेशियातील तरुण वर्ग या कायद्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थ झाला आहे. विशेषतः शहरी भागातील तरुणांचे मत आहे की, हा कायदा कालबाह्य विचारसरणीवर आधारित असून, आधुनिक समाजाच्या वास्तवाशी सुसंगत नाही.

तरुणांच्या मते, वैयक्तिक आयुष्यावर इतका कठोर कायदेशीर हस्तक्षेप होणं हे लोकशाही मूल्यांना विरोधी आहे. सोशल मीडियावर #RejectIndonesiaNewLaw हा हॅशटॅग ट्रेंड करत असून, हजारो तरुणांनी या कायद्याविरोधात आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

परदेशी पर्यटकांना सूट ? 

या कायद्यातून परदेशी पर्यटकांना काही प्रमाणात सूट देण्यात आल्याची चर्चा आहे. मात्र, अद्याप याबाबत अधिकृत आणि स्पष्ट नियमावली जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पर्यटन उद्योगात संभ्रमाचं वातावरण आहे.बालीसारख्या जागतिक पर्यटनस्थळांवर या कायद्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती पर्यटन व्यवसायिक व्यक्त करत आहेत. जर पर्यटकांवरही अप्रत्यक्ष निर्बंध आले, तर इंडोनेशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा फटका बसू शकतो.

Indonesia New Law आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन आणि अनेक पाश्चिमात्य देशांनी या कायद्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी या कायद्याला
“धक्कादायक”, “कडक” आणि “विवादग्रस्त” असं संबोधलं आहे.मानवाधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने हा कायदा मागासलेपणाकडे नेणारा असल्याची टीका होत आहे.

मोठ्या आंदोलनाची शक्यता 

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, येत्या काही दिवसांत इंडोनेशियात मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं होण्याची दाट शक्यता आहे. विद्यार्थी संघटना, नागरी हक्क गट आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करत आहेत.सरकार मात्र या कायद्यावर ठाम असून, कोणतीही माघार न घेण्याचे संकेत दिले आहेत.Indonesia New Law हा केवळ कायदेशीर बदल नसून, तो इंडोनेशियाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि वैचारिक दिशेला कलाटणी देणारा निर्णय आहे. हा कायदा संस्कृती जपण्यासाठी आहे की वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालणारा आहे, यावर पुढील काळात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीव्र चर्चा सुरू राहणार आहे.