न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनी भारतासोबतच्या FTA चे स्वागत केले
न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्झन (Christopher Luxon) ने भारतासोबतच्या मुक्त व्यापार कराराचे FTA (Free Trade Agreement – FTA) स्वागत केले असून, त्याला आपल्या सरकारसाठी एक मोठे यश असल्याचे स्पष्ट केले आहे. लक्झन म्हणाले की हा करार न्यूझीलंडच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी महत्वाचा टप्पा आहे आणि यामुळे देशात “अधिक नोकऱ्या, जास्त उत्पन्न आणि निर्यात वाढ” होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी सांगितले की हा करार त्यांच्या सरकारच्या व्यापक धोरणाशी जुळतो, ज्यामध्ये “मूलभूत गोष्टी सुधारणे आणि भविष्य घडवणे” हे उद्दिष्ट आहे. या करारामुळे न्यूझीलंड-भारत संबंध अधिक दृढ होतील, तसेच दोन्ही देशांमधील आर्थिक व व्यापार संबंध अधिक गहिरे होतील. लक्झन यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि या कराराविषयी चर्चा केली होती.
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराचे (India-New Zealand FTA) चर्चासत्र मार्च 2025 मध्ये सुरू झाले होते. या कराराद्वारे दोन देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे आणि पुढील 15 वर्षांत भारतात 20 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीस कारणीभूत ठरू शकते. करार हे दोन्ही देशांच्या राजकीय इच्छाशक्ती आणि सामायिक उद्दिष्टांचा परिणाम असून, त्यामुळे व्यापार, गुंतवणूक, रोजगार, उत्पन्न आणि आर्थिक विकासासाठी नवे मार्ग खुले होतील. लक्झन यांनी या करारास “लँडमार्क” म्हणून वर्णन केले आहे, ज्याचा उद्देश केवळ व्यापार वृद्धिंगत करणे नाही, तर न्यूझीलंडच्या नागरिकांसाठी दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य आणि प्रगती सुनिश्चित करणे हा आहे.
तथापि, करारामुळे न्यूझीलंडच्या सत्ताधारी गटात मतभेदही स्पष्ट झाले आहेत. परराष्ट्र मंत्री विंस्टन पीटर्स (Winston Peters) यांनी करारावर टीका करत म्हटले की हा करार “स्वतंत्र किंवा न्याय्य” नाही आणि न्यूझीलंडसाठी पुरेसे फायदे देत नाही. पीटर्स यांच्या मते, करारासाठी घाई केल्यामुळे न्यूझीलंडला कमी दर्जाचा करार स्वीकारावा लागतो. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या पक्षाने (New Zealand First) आपल्या सत्ताधारी भागीदारांना, कराराचा निर्णय घेण्याआधी संपूर्ण संसदीय चक्राचा वापर करून सर्वोत्तम करार मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे असे इशारा दिला होता. पीटर्स यांनी या मुद्द्यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी संवाद साधला, तरीही त्यांनी त्यांचा “अत्यंत सन्मान” राखला.
Related News
महाराष्ट्र बजेट 2026: कर्ज काढून फटाके वाजवणारा अर्थसंकल्प, शेतकऱ्यांसाठी अपुरा धोरण
अमेरिका–इराण युद्ध: मध्य पूर्वेत तणाव, आज सातवा दिवस सुरू
इस्त्रायल-इराण युद्ध: चीनने मध्यपूर्वेत पाठवला स्पेशल दूत, शांततेसाठी मोठा निर्णय
इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला दिलासा; रशिया 95 लाख बॅरल कच्चे तेल पाठवण्यास तयार
इराणकडून भारताला मोठा दिलासा, होर्मुज मार्ग भारतासाठी खुले!
आज 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव घसरला, सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी!
डिफेन्स शेअर्सने बाजारातील घसरणीला दिला उत्तर; काही स्टॉक्स 13% पर्यंत वाढले
मुर्तिजापूरमध्ये खुलेआम वरली मटका; पोलीस कारवाईला गप्प
Suzlon Energy Share Price 2026: 18 महिन्यात 10 पट परतावा दिलेला शेअर आता 40% Discount वर – गुंतवणूकदारांची रांग!
भारत-यूएस व्यापार करारावर नवीन वळण, करार पुन्हा चर्चा करताना
लक्झन म्हणाले, भारत करार न्यूझीलंडच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा
करारामुळे न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेला विविध मार्गांनी फायदा होईल. प्रथम, व्यापार वृद्धीमुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील, ज्यामुळे नागरिकांचे उत्पन्न सुधारेल. दुसरे, करारामुळे निर्यात प्रक्रियेत सुधारणा होईल आणि भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश अधिक सोपा होईल, जे न्यूझीलंडमधील कंपन्यांसाठी नफा वाढवण्यास कारणीभूत ठरेल. तिसरे, गुंतवणूक संधी वाढण्यामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध दृढ होतील. या करारामुळे विशेषतः लहान व मध्यम उद्योगांना भारतात विस्तार करण्यासाठी नवीन संधी मिळतील, जे दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे.
न्यूझीलंड-भारत FTA द्वारे व्यापाराची वाढ ही फक्त आकडेवारीपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर आर्थिक धोरण, गुंतवणूक, रोजगार, निर्यात आणि उत्पन्न यांच्या सर्व स्तरांवर सकारात्मक परिणाम होईल. लक्झन यांनी सांगितले की हा करार सरकारच्या “Fixing the basics, building the future” धोरणाशी सुसंगत आहे, ज्याचा उद्देश देशाच्या मूलभूत समस्यांचे निराकरण करणे आणि दीर्घकालीन प्रगती सुनिश्चित करणे हा आहे. त्यांनी सांगितले की करारामुळे न्यूझीलंडला 1.4 अब्ज लोकसंख्या असलेल्या भारताच्या बाजारात प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे निर्यातदार, उत्पादक, व्यापारी व औद्योगिक क्षेत्रास मोठा लाभ होईल.
परंतु, या करारावर काही तटस्थ मतभेद देखील आहेत. परराष्ट्र मंत्री पीटर्स यांच्या मते करारामुळे न्यूझीलंडला जास्त प्रमाणात सवलती दिल्या गेल्या, पण परत मिळणारा फायदा मर्यादित आहे. त्यांनी चेतावणी दिली की करार घाईघाईत करून स्वाक्षरी करण्याऐवजी, सत्ताधारी भागीदारांनी तीन वर्षांच्या संसदीय चक्राचा उपयोग करून सर्वोत्तम करार मिळवणे आवश्यक होते. त्यांचा असा दावा आहे की कराराच्या अटींचा पुरेपूर विचार न करता स्वाक्षरी केल्याने देशाला दीर्घकालीन तोटा होऊ शकतो.
परराष्ट्र मंत्री पीटर्सनी FTA वर टीका केली, “स्वतंत्र किंवा न्याय्य नाही”
या FTA कराराच्या अंमलबजावणीमुळे न्यूझीलंडमध्ये व्यापार वाढेल, नोकऱ्या निर्माण होतील आणि नागरिकांचे उत्पन्न सुधारेल. तसेच, भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ होण्यामुळे निर्यात प्रक्रियेत सुधारणा होईल आणि न्यूझीलंडच्या उद्योगांसाठी नवीन संधी निर्माण होतील. दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी ही संधी महत्त्वाची आहे, तर दोन्ही देशांमधील राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक संबंध अधिक दृढ होतील. या करारामुळे न्यूझीलंड-भारत संबंधांचा नवा अध्याय सुरू झाला असून, भविष्यातील गुंतवणूक, आर्थिक स्थैर्य आणि व्यापार वृद्धीसाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल.
FTA कराराच्या फायदे आणि धोके दोन्ही बाजूंनी पाहता येतात. एकीकडे, लक्झन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला हा करार मोठा यश म्हणून दिसतो, तर दुसरीकडे, पीटर्ससारख्या मंत्र्यांच्या मतभेदांमुळे धोरणात्मक चर्चाही सुरु आहेत. तथापि, कराराची अंमलबजावणी आणि परिणाम दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य, रोजगार, गुंतवणूक आणि व्यापार वृद्धीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
एकंदर, न्यूझीलंड-भारत FTA हा करार दोन्ही देशांच्या आर्थिक हितासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी, व्यापार वाढीसाठी आणि दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. करारामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध दृढ होतील, गुंतवणूक वाढेल आणि नागरिकांचे उत्पन्न सुधारेल. या कराराच्या माध्यमातून न्यूझीलंड आणि भारत एकमेकांसोबत दीर्घकालीन आर्थिक आणि व्यापार संबंध विकसित करू शकतात, जे भविष्यातील आर्थिक संधींसाठी ठळक पाऊल ठरेल.
READ ALSO:https://ajinkyabharat.com/2025-curcumin-and-diabetes-how-does-turmeric/
