भारतीय दंड संहिता, भारतीय पुरावा कायदा
आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता हे तीन सुधारित फौजदारी कायदे
1 जुलैपासून म्हणजेच सोमवारपासून देशात लागू झाले आहेत.
Related News
इराणने भारतासाठी पाठवले कच्च तेल, पिंग शुन जहाज भारताकडे निघाले
भारताचे अनोखे स्टेशन ! सिंहाबादवर एकही ट्रेन थांबत नाही
अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेनंतर DGCAच्या VIP उड्डाणांसाठी कठोर नियम जाहीर
Ashok Kharat प्रकरण: सावधान! VIDEO शेअर केल्यास थेट जेल – 74 जणांविरुद्ध गुन्हा
सलमान खानला अटक होणार ? ‘केशर’ प्रकरणातील कायदेशीर झळा
इराण-यूएस युद्धात भारतासाठी दिलासा; होर्मुजमार्गावर 5 देशांच्या जहाजांना परवानगी!
हरीश राणा इच्छामरण: धाकट्या भावाकडून मुखाग्नी, वडील म्हणाले – “कोणी रडू नका, माझा लेक शांतपणे जगाचा निरोप घेईल”
‘मरणाने केली सुटका…’13 वर्षांनंतर Harish Rana यांना दयामरण
अमेरिका–इराण युद्ध: मध्य पूर्वेत तणाव, आज सातवा दिवस सुरू
इस्त्रायल-इराण युद्ध: चीनने मध्यपूर्वेत पाठवला स्पेशल दूत, शांततेसाठी मोठा निर्णय
इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला दिलासा; रशिया 95 लाख बॅरल कच्चे तेल पाठवण्यास तयार
इराणकडून भारताला मोठा दिलासा, होर्मुज मार्ग भारतासाठी खुले!
गेल्या वर्षी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आलं होत.
विधेयक मंजूर करताना दोन्ही सभागृहात मिळून
यावर फक्त पाच तास चर्चा झाली होती.
त्याचवेळी विरोधी बाकांवरील 140 हून अधिक खासदारांना संसदेतून निलंबित करण्यात आलं होतं.
देशाची न्यायव्यवस्था बदलणाऱ्या कायद्यांवर
संसदेत सखोल चर्चा होणं गरजेचं असल्याचं मत,
त्यावेळी विरोधकांसह अभ्यासकांनी मांडलं होतं.
देशात आजपासून (1 जुलै) हे नवे कायदे लागू झाले आहेत.
भाजपची सत्ता नसलेल्या अनेक राज्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे.
त्यावर राज्य सरकारांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत
त्यांच्या पद्धतीनं बदल करता येणार असल्याचं,
रविवारी केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.
सोमवारपासून भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973
आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 ची जागा भारतीय न्याय संहिता (BNS),
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS),
आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) यांनी घेतली आहे.
नव्या भारतीय न्याय संहितेत नवीन गुन्ह्यांचाही समावेश आहे.
लग्नाचे आश्वासन देऊन फसवणूक झाल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास हा त्यापैकी एक आहे.
तसंच वंश, जात, समुदाय किंवा लिंग याच्या आधारावर मॉब लिंचिंग झाल्यास
जन्मठेपेपर्यंतची तसंच सोनसाखळी किंवा पाकिट हिसकावणे
अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.
UAPA सारख्या दहशतवादविरोधी कायद्यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
देशभरातील 650 हून अधिक जिल्हा न्यायालयं आणि 16,000 पोलीस ठाण्यांना
1 जुलैच्या मध्यरात्री 12 वाजेपासून ही नवीन प्रणाली स्वीकारायची आहे.
त्यामुळं आता दखलपात्र गुन्हे CRPC च्या कलम 154 ऐवजी BNSS च्या कलम 173 अंतर्गत नोंदवले जातील.
Read also: https://ajinkyabharat.com/dharamveer-2-release-date-announced/
