महापालिका निवडणुकांबाबत ‘सुप्रीम’ निर्णय; पण न्यायालयाने नेमकी इथं मारली मेख – वाचा A टू Z निकाल
राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अखेर सुप्रीम कोर्टने महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी, या निकालात एक ‘मेख’ अशी आहे की, त्यामुळे निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांपासून ते निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींपर्यंत सर्वांच्याच मनात धाकधूक कायम राहणार आहे.
ही मेख म्हणजे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू न करण्याची सक्ती. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अद्याप निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झालेली नाही, तिथे कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू होता कामा नये. तसेच, ज्या ठिकाणी आधीच निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे आणि जिथे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तिथले निवडणूक निकाल अंतिम न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहणार आहेत. यामुळेच हा निर्णय ऐतिहासिक असला तरी तितकाच संभ्रम निर्माण करणारा ठरला आहे.
निकालाची पार्श्वभूमी काय?
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रखडल्या होत्या. राज्य सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी विविध अध्यादेश आणि सुधारणा केल्या. मात्र, या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान दिल्यात गेले.
Related News
रवींद्र चव्हाणांच्या वक्तव्याने महायुतीत खळबळ
“उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एकनाथ शिंदे गटाचा शक्तीप्रदर्शन – 2025 मधील महापालिका निवडणुकीवर परिणाम?”
स्थानिक राजकारणात शिंदे गटाचा प्रचार जोरात
SC ने 50% आरक्षणाची लक्ष्मण रेषा निश्चित केली; राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामाला गती
निवडणुका सुरूच राहणार, पण सत्ता मिळणार का? सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2025: सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्देश
पुणे जमीन प्रकरणावर अंजली दमानियांचा थेट हल्ला
5 हजार ते 1500 रुपये: स्थानिक निवडणुकीत उमेदवारी अर्जासाठी पक्षांकडून आकारले जाणारे शुल्क
शिवसेना शिंदे गटाचा भाजपला धक्का; अंबरनाथमध्ये मोठा पक्षप्रवेश
“IIT Mumbai vs IIT Bombay : 5 धक्कादायक वादग्रस्त तथ्ये! नावाबाबतचा वाद पुन्हा पेटला”
2025: शिंदे सेना–राष्ट्रवादीत झुंपलेले राजकीय संघर्ष; गुलाबराव पाटीलांचे वादग्रस्त विधान चर्चेत
नगरपरिषद निवडणुकीत घरून मतदान सुविधा उपलब्ध नाही
न्यायालयीन प्रक्रियेमुळेच अनेक महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये प्रशासक राजवटीखाली कारभार सुरू होता. लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने विकासकामे, निधी वितरण, धोरणात्मक निर्णय यावर मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे राज्यात वारंवार एकच प्रश्न उपस्थित होत होता – “निवडणुका नेमक्या केव्हा होणार?”
28 नोव्हेंबरचा निर्णायक दिवस
शुक्रवार, 28 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. या सुनावणीत
सरन्यायाधीश सूर्यकांत,
आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची
यांच्या खंडपीठासमोर राज्यातील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार
ज्या ठिकाणी निवडणुकांची अधिसूचना अजून जाहीर झालेली नाही, तिथे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असता कामा नये.
ज्या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, तिथल्या निवडणुका वेळापत्रकानुसार होतील.
मात्र, ज्या संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण आहे, तिथले निकाल अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.
राज्य निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद काय होता?
या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगने महत्त्वाची बाजू मांडली. आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ बलबीर सिंग यांनी न्यायालयासमोर पुढील मुद्दे मांडले
राज्यातील 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतांची निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू झालेली आहे.
2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे.
यापैकी 40 नगरपरिषदांमध्ये आणि 17 नगरपंचायतांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
मात्र, 29 महापालिका, 32 जिल्हा परिषद व 346 पंचायत समितींच्या निवडणुका अजून जाहीर झालेल्या नाहीत.
या संपूर्ण परिस्थितीत निवडणुका रोखल्यास लोकशाही प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होईल, असा युक्तिवाद आयोगाने केला.
‘मेख’ नेमकी कुठे मारली?
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवायला परवानगी दिली असली तरी सर्वात मोठी अट घातली ती म्हणजे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या ५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.
याचा सरळ अर्थ असा होतो की
उमेदवार निवडून येतील
निकाल जाहीर होतील
मात्र त्यांना तात्काळ सत्तास्थानी बसण्याची हमी नाही
जर अंतिम निकालात आरक्षण रद्द झाले किंवा बदलले, तर त्या निवडणुकांची वैधताच धोक्यात येऊ शकते.
चंद्रपूर आणि नागपूर महापालिकांवर विशेष लक्ष
सुनावणीदरम्यान असे नमूद करण्यात आले की,
चंद्रपूर आणि नागपूर या दोन महापालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
या दोन्ही महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की
निवडणुका जाहीर कराव्यात
पण त्या अंतिम न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहतील
याचा अर्थ असा की, नागपूर व चंद्रपूरमध्ये निवडून आलेले महापौर, नगरसेवक यांचे राजकीय भविष्य अद्याप अनिश्चित आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचं काय?
दिलासा देणारी बाब म्हणजे
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आहे.
त्यामुळे या निवडणुकांवर कोणताही न्यायालयीन अडथळा नाही.
पूर्वीच्या आदेशांनुसार या निवडणुका सुरळीत पार पडू शकतात.
यामुळे ग्रामीण भागात लवकरच लोकनियुक्त सत्तास्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
57 संस्थांचा ‘ग्रे झोन’
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की
५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या ५७ संस्था
यांच्यावर अंतिम निकाल येईपर्यंत न्यायालयीन टांगती तलवार कायम
यामध्ये काही महत्त्वाच्या महापालिका, नगरपरिषद आणि निवडणूक क्षेत्रांचा समावेश आहे.
राजकीय परिणाम काय असतील?
या निर्णयामुळे सर्वाधिक परिणाम होणार आहे –
सत्ताधारी पक्ष
विरोधी पक्ष
स्थानिक नेते
आणि संभाव्य उमेदवार
कारण
काही ठिकाणी निवडणुका निश्चिंतपणे होतील
काही ठिकाणी विजयानंतरही पद अनिश्चित असेल
यामुळे प्रचार करतानाही एक वेगळाच सावधपणा दिसून येणार आहे.
सामान्य नागरिकांसाठी याचा अर्थ काय?
सामान्य मतदारांसाठी हा निकाल म्हणजे
शेवटी निवडणुका होणार
प्रशासक राजवट संपणार
स्थानिक विकासाला चालना मिळणार
पण काही ठिकाणी राजकीय अस्थैर्य कायम राहणार
दिलासा, पण संभ्रमही कायम!
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे
लोकशाही प्रक्रियेला चालना
निवडणुकांचा मार्ग मोकळा
प्रशासक राजवटीला ब्रेक
मात्र दुसरीकडे
50 टक्के आरक्षणाची अट
57 संस्थांचे निकाल अधीन
अनेक उमेदवारांचे राजकीय भविष्य अनिश्चित
म्हणूनच हा निकाल “अर्धा दिलासा, अर्धा संभ्रम” असा ठरतो.
read also:https://ajinkyabharat.com/aishwarya-rai-emotional-at/
