गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरुन
राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे.
Related News
राज्य सरकारने मराठा समाजाला
स्वतंत्र प्रवर्गातंर्गत शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण दिले आहे.
मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांनी
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे,
ही मागणी लावून धरली आहे.
तसेच कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा बांधवांना सगेसोयऱ्यांच्या व्याखेत बसणारे आरक्षणही लागू व्हावे,
असे मनोज जरांगे यांचे म्हणणे आहे.
आता याबाबत तोडगा काढण्यासाठी सरकारच्या वतीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला
शुक्रवारी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंतचा वेळ दिला आहे.
अंतरवाली सराटी येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना
मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला डेडलाईन दिली आहे.
ते म्हणाले की, “मी सकारात्मक आहे,
जर निर्णय झाला नाही तर उद्या पाच वाजता मी माझा निर्णय घेईल.”
दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या मागण्याविषयी चर्चा करण्यासाठी
आज राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ येणार आहे.
मला भेटायला येणारे नेते मराठा म्हणून भेटायला येतायत,
मी फक्त त्यांना समाजाचे प्रश्न सांगतो.
मी सरकारसोबत चर्चेसाठी तयार आहे,
पण आरक्षणाचा विषय तडीस नेणार आहे की नाही?
हा प्रश्न महत्वाचा आहे असेही जरांगे म्हणाले.
चर्चा करण्यासाठी कोण येणार मला माहित नाही?
काल येणार होते पण आले नाहीत.
ते अजून आलेच नाही ते आल्यानंतच चर्चा होईल.
केव्हा येईल काय येईल मला माहित नाही, असे मनोज जरांगे म्हणाले.
सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी आमचे दरवाजे केव्हाही उघडे आहेत.
आता आम्हाला आमच्या मागण्यांवर फक्त कारवाई हवी.
अंमलबजावणीला 12-12 महिने लागतात का?
असा सवालही यावेळी मनोज जरांगेंनी उपस्थित केला.
Read also: https://ajinkyabharat.com/manoj-jarange-asked-for-nutrition-and-devendra-fadnavis/