Hasin जहां म्हणते, दरमहा 4 लाख अपुरे; शमीवर वाढीची मागणी

Hasin

मोहम्मद शमीची पूर्व पत्नी Hasin  जहां पुन्हा सुप्रीम कोर्टात; पोटगी वाढवण्याची मागणी

टीम इंडियाचा स्टार जलद गोलंदाज मोहम्मद शमी आणि त्यांच्या पूर्व पत्नी Hasin जहां यांच्यातील वैयक्तिक वाद पुन्हा एकदा कोर्टाच्या समोर आला आहे. Hasin जहांने सुप्रीम कोर्टात अपील केली असून, तिच्या व मुलीच्या जीवनासाठी पुरण्यात येणाऱ्या अंतरिम निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. हसीन जहांचा दावा आहे की, मोहम्मद शमी दरमहा पुरवठा करत असलेली पोटगी त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यास अपुरे आहे आणि त्यामुळे ती आणि तिची मुलगी योग्य जीवनस्तरात राहू शकत नाहीत.

Hasin  जहां आणि मोहम्मद शमी २०१८ पासून वेगळे राहात आहेत. या काळात हसीन जहांने शमी आणि त्याच्या कुटुंबावर घरगुती हिंसा आणि छळाचे आरोप करून तक्रार दाखल केली होती. त्या प्रकरणाची चौकशी सुरु झाली, आणि नंतर न्यायालयीन सुनावणी सुरु झाली. सुरुवातीला शमीला आदेश दिला होता की तो हसीन जहांला दरमहा १.३ लाख रुपये अंतरिम निर्वाह भत्ता देईल.

जुलै २०२५ मध्ये कलकत्ता हायकोर्टाने हा भत्ता वाढवून दरमहा ४ लाख रुपये ठरवला होता, ज्यात १.५ लाख रुपये Hasin  जहांसाठी आणि २.५ लाख रुपये त्यांच्या मुलीसाठी देण्यात येत होते. मात्र हसीन जहांला हा भत्ता अपुरी वाटत असून, सुप्रीम कोर्टात त्यांनी दावा केला आहे की ही रक्कम १० लाख रुपये करण्यात यावी. हसीन जहांने सांगितले आहे की त्यामध्ये ७ लाख रुपये तिच्यासाठी आणि ३ लाख रुपये मुलीसाठी असावेत.

Related News

Hasin जहांने आपल्या अपीलमध्ये स्पष्ट केले आहे की मोहम्मद शमी एक ए-लिस्टेड राष्ट्रीय क्रिकेटपटू आहेत आणि त्यांची नेट-वर्थ सुमारे ५०० कोटींपर्यंत आहे. त्यामुळे, त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत दरमहा ४ लाखांचा भत्ता अपुरा आहे. हसीन जहांने न्यायालयाला सांगितले की, इतर एलीट क्रिकेटपटू त्यांच्या कुटुंबासाठी योग्य जीवनस्तर ठेवतात आणि शमीकडून योग्य भत्ता न मिळाल्याने ती आणि मुलगी जीवनात आवश्यक सुविधा मिळवू शकत नाहीत.

सुप्रीम कोर्टात शमी-विवाहीनिर्वाह भत्ता प्रकरणाची पुढील सुनावणी

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात आतापर्यंत कोणताही अंतिम आदेश दिलेला नाही. मात्र न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयां यांच्या खंडपीठाने हसीन जहांच्या वकिलांना प्रश्न विचारला की, “दरमहा ४ लाख रुपये देखील पीडितेसाठी पुरेसे नाहीत का?” ही चौकशी प्रकरणातील पुढील सुनावणीत विचारात घेण्यात येणार आहे. कोर्टाने मोहम्मद शमी आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस बजावली आहे.

हसीन जहां आणि मोहम्मद शमी यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील वाद सुरू असताना, हा प्रकरण विशेष लक्ष वेधून घेत आहे कारण शमी एक स्टार क्रिकेटपटू आहेत आणि त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीची चर्चा प्रकरणासोबत जोडली जात आहे. हसीन जहांने यापूर्वीही या प्रकरणात अनेक न्यायालयीन अपील केल्या आहेत, ज्यामध्ये प्रमुख मुद्दा म्हणजे तिच्या आणि मुलीच्या जीवनस्तराचा योग्य भत्ता मिळणे.

२०१८ मध्ये Hasin  जहांने शमी आणि त्याच्या कुटुंबावर घरगुती हिंसेसंदर्भात एफआयआर दाखल केली होती. त्यानंतर दोघांचे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत येऊन स्थिर झाले. सुरुवातीला, शमीला आदेश मिळाला होता की तो हसीन जहांला १.३ लाख रुपये दरमहा भत्ता देईल. नंतर कलकत्ता हायकोर्टाने हा भत्ता वाढवून ४ लाख रुपये केला, ज्यामुळे हसीन जहांला वाटले की तरीही ही रक्कम अपुरी आहे, आणि त्यामुळे ती पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धावली आहे.

Hasin जहांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, शमी ए-लिस्टेड क्रिकेटपटू असल्यामुळे त्यांच्या कमाईचे प्रमाण खूप जास्त आहे, आणि हसीन जहां आणि मुलीसाठी पुरवण्यात आलेला भत्ता त्यांच्या गरजांना पूर्णपणे न्याय देत नाही. हसीन जहांने या अपीलमध्ये इतर क्रिकेटपटूंचे उदाहरण देऊन दाखवले की, जे क्रिकेटपटू त्यांच्या कुटुंबाच्या जीवनस्तराची काळजी घेतात, शमीनेही तसेच करणे अपेक्षित आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या नोटिसानंतर पुढील सुनावणीत हा मुद्दा पुन्हा एकदा न्यायालयासमोर येणार आहे. कोर्टाने हसीन जहांच्या अर्जावरून मोहम्मद शमीला आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस बजावली आहे, ज्यामुळे पुढील सुनावणीत दरमहा भत्त्याची रक्कम वाढवावी की नाही, याचा निर्णय होईल.

हसीन जहां आणि मोहम्मद शमी: भत्त्यावर वाद पुन्हा न्यायालयात

Hasin जहांच्या अपीलनंतर सोशल मीडियावर आणि विविध न्यूज पोर्टल्सवर चर्चेचा बाजार उभा राहिला आहे. लोकांनी शमीच्या आर्थिक परिस्थितीवर आणि हसीन जहांच्या मागणीवर आपापले मत व्यक्त केले आहे. काही जण म्हणतात की, शमीचे उत्पन्न लक्षात घेतल्यास ४ लाख रुपये अपुरे आहेत, तर काही जण म्हणतात की ही रक्कम पुरेशी आहे. या चर्चेमुळे प्रकरण आणखी चर्चेत आले आहे आणि भविष्यातील सुनावणीसाठी जनतेची नजर आहे.

सुप्रीम कोर्टाने हसीन जहांच्या अर्जाची सुनावणी करताना दोन महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घेतले आहेत. पहिला म्हणजे, शमीच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत भत्ता पुरेसा आहे का? आणि दुसरा म्हणजे, हसीन जहां आणि मुलीच्या जीवनस्तरात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी किती रक्कम आवश्यक आहे? या दोन मुद्द्यांवर न्यायालयाने योग्य निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

Hasin जहांने आपल्या अपीलमध्ये स्पष्ट केले आहे की, मुलीच्या शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनमानाचा विचार केला पाहिजे. शमीच्या कमाईचा योग्य हिस्सा हसीन जहांला मिळणे गरजेचे आहे, जेणेकरून तिचा आणि मुलीचा जीवनस्तर सुरक्षित राहील. हसीन जहांने न्यायालयाला सांगितले की, ४ लाखांचा भत्ता पुरेसा नाही आणि त्यामुळे दरमहा भत्त्यात वाढ होणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणामुळे मोहम्मद शमीच्या कारकिर्दीवरही काही प्रमाणात परिणाम झाला आहे. शमीच्या वैयक्तिक आयुष्याची चर्चा मिडिया आणि सोशल मीडियावर वाढली आहे. तरीही शमी क्रिकेटवर लक्ष केंद्रीत करत आहेत, मात्र न्यायालयीन प्रकरणामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर जनतेची नजर आहे.

अंतरिम निर्वाह भत्ता हा महिला आणि मुलीच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी दिला जातो. हसीन जहांच्या अपीलनंतर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर लक्ष केंद्रीत केले असून, पुढील सुनावणीत भत्त्याची रक्कम वाढवली जाईल की नाही, हा निर्णय अपेक्षित आहे.

शमी आणि Hasin जहां यांच्यातील हा वैयक्तिक वाद गेल्या सात वर्षांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. सुरुवातीच्या सुनावणीनंतर कोर्टाने अंतरिम भत्ता ठरवला होता, परंतु हसीन जहांला तो अपुरा वाटल्याने सुप्रीम कोर्टात पुन्हा अपील केली आहे. कोर्टाने आता दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून अंतिम निर्णय देणे अपेक्षित आहे.

या प्रकरणामुळे भारतातील क्रिकेटपटूंच्या कुटुंबीयांसाठी भत्त्याच्या व्यवस्थेवरही लक्ष केंद्रित झाले आहे. अनेक क्रिकेटपटूंनी आपल्या कुटुंबाच्या जीवनस्तराची काळजी घेतली आहे, आणि हसीन जहांच्या अपीलमुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील सुनावणीनंतरच या प्रकरणात शमी आणि हसीन जहां यांच्यासाठी न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईल. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून हसीन जहां आणि मुलीसाठी योग्य भत्ता ठरवणे अपेक्षित आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/young-players-enthusiasm-in-kabaddi-competition/

Related News