आंतरराष्ट्रीय बाजारातून भारतासाठी गुड न्यूज!
रशियाकडून तेलसवलतींनी भारत मालामाल, डोनाल्ड ट्रम्प यांना ठेंगा
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि अर्थव्यवस्थेच्या रणांगणावर सध्या एक मोठी उलथापालथ घडताना दिसत आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताविरुद्ध घेतलेल्या कडक व्यापार निर्णयांनंतरही भारताने आपल्या कूटनीतिक आणि आर्थिक बुद्धिमत्तेच्या जोरावर परिस्थिती उलटी फिरवली आहे. रशियाकडून आलेल्या नव्या सवलतींमुळे भारताला अक्षरशः “डबल फायदा” झाला असून, जागतिक तेल बाजारात भारताची स्थिती आणखीन मजबूत बनली आहे.
अमेरिकेचा दबाव, पण भारताचा हट्ट कायम
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडे दोन मोठ्या रशियन तेल कंपन्यांवर — रोझनेफ्ट आणि लुकोइल — थेट बंदी घातली. या निर्णयाचा उद्देश स्पष्ट होता: रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणखी दबाव आणणे आणि अप्रत्यक्षपणे भारतासारख्या देशांना रशियन तेल खरेदीपासून परावृत्त करणे. अमेरिकेच्या या निर्बंधांचा परिणाम सुरुवातीला भारतावरही दिसला; काही रिफायनरी कंपन्यांनी डिसेंबर महिन्याच्या डिलिव्हरीसाठी रशियन तेलाच्या ऑर्डर स्थगित केल्या.
मात्र, भारताने आपली ऊर्जा-नीती आणि परराष्ट्र धोरण एकदम स्पष्ट ठेवले. अमेरिकेच्या दबावाखाली न येता, भारताने तेल खरेदीसाठी “राष्ट्रीय हित प्रथम” हा सिद्धांत कायम ठेवला. अमेरिकेने ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली लादलेले टॅरिफ आणि निर्बंध भारतासाठी अडचणीचे ठरतील, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. पण प्रत्यक्षात भारताने ती परिस्थिती आपल्याच फायद्यात वळवली.
Related News
रशियाचा प्रतिसाद – भारतासाठी मोठी सूट
अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे रशियाच्या तेल निर्यातीत मोठा धक्का बसला. चीनच्या सरकारी कंपन्यांनीही समुद्रमार्गे रशियन तेल खरेदी थांबवली. अशा वेळी रशियासाठी भारत हा एक अत्यंत महत्त्वाचा ग्राहक ठरला. त्यामुळे रशियाने भारताला आकर्षित करण्यासाठी थेट तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी सूट दिली.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, रशियाने भारत आणि चीनला दिल्या जाणाऱ्या तेलावर सवलत आणखी वाढवली आहे. डिसेंबर महिन्यातील डिलिव्हरीसाठी रशियाच्या युरल्स क्रूडच्या किंमती ब्रेंटच्या तुलनेत $4 प्रति बॅरलने कमी करण्यात आल्या आहेत. ही सवलत गेल्या एक वर्षातील सर्वाधिक मानली जात आहे. याचबरोबर, गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत सवलतीत आणखी $2 ची वाढ करण्यात आली आहे.
या घडामोडींचा थेट फायदा भारताला होत आहे. कारण भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे आणि त्याच्या ऊर्जा सुरक्षेचा मोठा भाग रशियन पुरवठ्यावर अवलंबून आहे.
भारताच्या तेल धोरणाचा मास्टरस्ट्रोक
२०२२ साली जेव्हा पश्चिमी देशांनी रशियावर निर्बंध लादले, तेव्हा अनेक देशांनी रशियन तेलाकडे पाठ फिरवली. मात्र, भारताने त्याच वेळी रशियासोबत व्यापार वाढवण्याचा निर्णय घेतला. “ज्याठिकाणी जग मागे हटतं, तिथे भारत संधी शोधतो,” हे वाक्य अक्षरशः खरी ठरली.
रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चं तेल खरेदी करून भारताने केवळ ऊर्जा स्थिरता राखली नाही, तर देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेल दरांनाही नियंत्रित ठेवण्यात यश मिळवलं. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील महागाईचा ताण काही प्रमाणात कमी झाला.
रिफायनरी कंपन्यांची रणनीती
अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतरही भारतातील अनेक रिफायनरी कंपन्यांनी आपला व्यापार मार्ग हुशारीने बदलला.
हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, मित्तल एनर्जी, आणि मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स (MRPL) यांनी रशियन तेलाच्या व्यवहारात तात्पुरता बदल केला, पण व्यापार थांबवला नाही.
या कंपन्यांनी रशियाकडून मिळणाऱ्या तेलसवलतींचा लाभ घेण्यासाठी पर्यायी आर्थिक मार्ग (जसे की रुपया–रुबल व्यवहार) स्वीकारले. यामुळे अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांचा भारतावर परिणाम फारसा झाला नाही. उलट, भारताने रशियाशी व्यापारी संबंध अधिक दृढ केले.
जागतिक तेलबाजारातील नवा खेळ
सध्या जगातील तेल बाजारात “भूराजकीय” संघर्ष स्पष्टपणे दिसतोय. अमेरिकेने निर्बंध लादून रशियाला आर्थिकदृष्ट्या कोपऱ्यात ढकलायचं ठरवलं, पण रशियाने भारतासारख्या देशांना विशेष सवलती देऊन तोच खेळ उलटवला.
रशियाकडून भारताकडे येणाऱ्या तेलाचा प्रमाण सध्या दररोज १.५ दशलक्ष बॅरल्सपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे भारताला परवडणाऱ्या दरात इंधन मिळतंय आणि अमेरिकेचा “तेल दडपशाही धोरण” निष्फळ ठरत आहे.
ट्रम्प यांचा टॅरिफ आणि भारताची प्रतिक्रिया
डोनाल्ड ट्रम्प हे पुन्हा एकदा अमेरिकन राजकारणाच्या मध्यवर्ती स्थानी आहेत. त्यांनी भारताविरुद्ध उचललेले टॅरिफचे पाऊल हे राजकीयदृष्ट्या चीनविरोधी, पण भारतासाठी हानिकारक ठरलं. ट्रम्प प्रशासनाचं मत होतं की, भारताने अमेरिकेच्या हिताशी पूर्णपणे ताळमेळ ठेवावा. मात्र भारताने “संतुलन” राखत रशियाशी व्यापार चालू ठेवला.
भारतीय सरकारने स्पष्ट केलं की, ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न हा राष्ट्रीय धोरणाचा विषय आहे, आणि कोणत्याही बाह्य दबावाखाली तो बदलला जाणार नाही. हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची स्वतंत्र भूमिका अधोरेखित करणारा ठरला.
रशिया–भारत संबंध अधिक घट्ट
गेल्या दोन वर्षांत रशिया आणि भारत यांचे संबंध आणखी दृढ झाले आहेत. केवळ ऊर्जा क्षेत्रातच नव्हे, तर संरक्षण, तंत्रज्ञान, औद्योगिक सहकार्य, आणि अवकाश संशोधनातही दोन्ही देश एकमेकांसोबत काम करत आहेत.
रशियाकडून भारताला S-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली मिळाली आहे. तसेच दोन्ही देशांमध्ये “फार ईस्ट” प्रदेशात गुंतवणूक, शिपिंग मार्ग, आणि नवे पायाभूत प्रकल्प उभारणीवर चर्चा सुरु आहे. या सगळ्या घडामोडींचा परिणाम म्हणजे रशिया भारताला रणनीतिकदृष्ट्या आणखी सवलती देऊ लागला आहे.
तेलावर सवलत म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेला बूस्टर
तेलाच्या किंमतींमध्ये मिळालेल्या या सवलतीचा थेट परिणाम भारताच्या चालू खात्याच्या तुटीवर आणि डॉलरच्या मागणीवर होत आहे. स्वस्त तेल आयात झाल्याने आयात खर्च कमी होतो, पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात वाढते, आणि देशाचा परकीय चलन साठा मजबूत राहतो.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जर सध्याची सवलत काही महिने टिकली, तर भारताला दरवर्षी अब्जो डॉलर्सचा फायदा होईल. यामुळे भारतीय रुपया तुलनेने स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
चीनपेक्षा भारताला जास्त फायदा
चीनने अमेरिकेच्या दबावानंतर रशियन तेल खरेदी काही प्रमाणात कमी केली. त्याउलट भारताने हा संधीचा फायदा घेतला. त्यामुळे रशियाने आपला मोठा ग्राहक म्हणून भारताकडे लक्ष केंद्रित केलं.
यामुळे भारताला अधिक अनुकूल दर, लवचिक पेमेंट अटी आणि वाढीव पुरवठा मिळत आहे. या सगळ्यामुळे चीनपेक्षा भारताला ऊर्जेच्या क्षेत्रात आघाडी मिळाली आहे.
“भारत मालामाल” – जागतिक मंचावर भारताची प्रतिमा उंचावली
या सगळ्या परिस्थितीमुळे भारताची प्रतिमा जागतिक स्तरावर “ऊर्जा धोरणात स्वावलंबी देश” म्हणून उभी राहिली आहे. अमेरिकेचा टॅरिफ आणि दबाव, चीनचा सावध दृष्टिकोन आणि रशियाचा आर्थिक संघर्ष — या तिन्हींच्या संगमावर भारताने जबरदस्त “संतुलन” राखत आपले हित जोपासले.
डोनाल्ड ट्रम्प यांना जरी भारताविरुद्धच्या निर्णयांनी राजकीय गुण मिळवायचे असतील, तरी प्रत्यक्षात भारताने त्याच पावलांचा वापर आर्थिक फायद्यासाठी केला आहे.
रशियाकडून मिळणाऱ्या सवलती, अमेरिकेचा दबाव न जुमानता घेतलेले ठोस निर्णय, आणि देशांतर्गत ऊर्जा सुरक्षेवर केंद्रित धोरण या सगळ्यांचा परिणाम म्हणजे भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वतःचं स्थान अधिक बळकट केलं आहे. भारत आता “आयातदार” देश म्हणून नव्हे, तर ऊर्जा रणनीतीचा जागतिक खेळाडू म्हणून ओळखला जात आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/yunus-governments-anti-india/
