Dog च्या हल्ल्यात जखमी महिलेची २० लाख रुपयांची नुकसानभरपाईची मागणी
दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल याचिका; पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या सूत्रावर आधारित दावा
दिल्लीतील मालवीय नगर परिसरातील खिर्की व्हिलेज रोडवर मार्च २०२५ मध्ये घडलेली एक भीषण घटना पुन्हा एकदा रस्त्यावरच्या भटक्या Dog कुत्र्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उभा करतेय. प्रियंका राय नावाच्या महिलेला मोटरसायकलवर मागे बसलेली असताना एक पॅक (टोळी) स्वरूपात आलेल्या भटक्या Dog नी जबरदस्त हल्ला केला. या हल्ल्यात तिच्या शरीरावर गंभीर जखमा झाल्या असून ती मानसिकदृष्ट्याही हादरली आहे.
या घटनेनंतर प्रियंका राय यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून २० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली आहे. ही नुकसानभरपाई त्यांनी दिल्ली महानगरपालिकेकडून (MCD) मागितली आहे.
याचिकेतील प्रमुख मुद्दे
प्रियंका राय यांनी आपल्या याचिकेत स्पष्ट केलं की, या हल्ल्यामुळे त्यांना केवळ शारीरिक वेदना झाल्या नाहीत, तर भावनिक आणि आर्थिक नुकसान देखील सहन करावं लागलं आहे. त्यानुसार त्यांनी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये ठरवलेल्या सूत्राच्या आधारे नुकसानभरपाईची गणना केली आहे.
Related News
Asha Bhosle यांची शेवटची इच्छा अपूर्ण; रितेश देशमुखचा भावनिक खुलासा
बारावीत 44 टक्के गुण मिळाल्याने 17 वर्षीय विद्यार्थ्याची आत्महत्या; उमरखेड हादरले
महाराष्ट्रात बर्ड फ्ल्यूचा मोठा उद्रेक – 1 लाख 40 हजार कोंबड्यांचे कलिंग सुरू
“माझी पत्नी, माझी आग” – Bellamkonda Sai Sreenivas ची काव्यासाठी खास रोमँटिक पोस्ट
वांग्याचा कडूपणा कमी करण्यासाठी सोपी युक्ती; जाणून घ्या कसे
Mango Ice Cream बनवताय? या 6 चुका टाळा आणि मिळवा परफेक्ट टेस्ट
नुकसानभरपाई गणनेचं सूत्र
२०२३ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनोद एस. भारद्वाज यांनी कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांवर आधारित नुकसानभरपाईची एक अद्वितीय पद्धत ठरवली होती. या सूत्रानुसार —
जखमेच्या क्षेत्रफळावर आधारित ०.२ सेमी प्रति ₹२०,००० नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
Dogs च्या दातांच्या खुणांवर (tooth marks) प्रत्येक दातासाठी ₹१०,००० इतकी अतिरिक्त भरपाई देण्यात यावी.
तसेच, मानसिक आणि भावनिक त्रासासाठी स्वतंत्र नुकसानभरपाईची तरतूदही या सूत्रात करण्यात आली होती.
प्रियंका राय यांची नुकसानभरपाईची मागणी
या सूत्राच्या आधारे, प्रियंका राय यांनी पुढीलप्रमाणे नुकसानभरपाईची गणना न्यायालयासमोर सादर केली —
| नुकसानाचा प्रकार | गणना | मागितलेली रक्कम |
|---|---|---|
| शारीरिक जखमा (१२ सेमी) | प्रति ०.२ सेमी ₹२०,००० | ₹१२ लाख |
| दातांचे ठसे (४२ दात) | प्रति दात ₹१०,००० | ₹४.२ लाख |
| मानसिक व भावनिक आघात | निश्चित रक्कम | ₹३.८ लाख |
| एकूण मागणी | ₹२० लाख |
❖ MCD कडून अद्याप उत्तर नाही
या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मे २०२५ मध्ये पहिली नोटीस दिली होती. मात्र, महानगरपालिकेकडून अद्याप अधिकृत उत्तर आलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी MCD ला अधिक वेळ दिला आहे, जेणेकरून संस्था या प्रकरणावर आपले उत्तर सादर करू शकेल.
❖ २०२३ मधील ऐतिहासिक निर्णय : “पंजाब-हरियाणा सूत्र”
प्रियंका राय यांच्या याचिकेचा पाया असलेला २०२३ मधील निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
त्या वर्षी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात एकाच वेळी १९३ याचिका दाखल झाल्या होत्या — कुत्र्यांच्या चावण्याच्या, भटक्या प्राण्यांच्या हल्ल्यांच्या आणि जनावरांच्या अपघातांबाबत.
त्या प्रकरणांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटलं होतं —
“भटक्या प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या अपघातांसाठी जबाबदारी ही केवळ व्यक्तीवर नाही, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर देखील आहे. कारण या संस्थांवर अशा प्राण्यांचे नियंत्रण, लसीकरण आणि संरक्षणाची जबाबदारी आहे.”
त्याच निर्णयात न्यायालयाने राज्य सरकारे आणि नगरपालिकांना निर्देश दिले की —
Dog च्या आणि इतर प्राण्यांच्या हल्ल्यांबाबत पीडितांना निश्चित वेळेत (४ महिन्यांच्या आत) नुकसानभरपाई द्यावी.
हे प्रकरण केवळ कुत्र्यांपुरते मर्यादित नसून, गायी, बैल, म्हैस, गाढव, निलगाय आणि इतर पाळीव किंवा जंगली प्राणी यांच्या हल्ल्यांनाही लागू होईल.
सामाजिक पार्श्वभूमी : वाढते कुत्रे आणि घटणारी जबाबदारी
दिल्लीसह देशभरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. 2024 च्या केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, भारतात अंदाजे ६.२ कोटी भटके Dog आहेत, त्यापैकी जवळपास ७ लाख कुत्रे दिल्ली NCR परिसरात आढळतात.
या कुत्र्यांपैकी अनेकांचे लसीकरण अपूर्ण, खाद्य व पाण्याची कमतरता, तसेच प्रजनन नियंत्रण (sterilization) कार्यक्रमात असणारे अपयश हे मोठे प्रश्न आहेत.
अनेक स्थानिक नागरिक संघटना वारंवार प्रशासनाकडे तक्रारी करत असतात की, नगरपालिकेकडून प्रभावी उपाययोजना होत नाहीत. यामुळे हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे आणि त्यातून उद्भवणारे मानसिक, सामाजिक आणि कायदेशीर प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे होत आहेत.
कायद्यातील पोकळी : कोण जबाबदार?
भारतीय कायद्यात (Animal Birth Control Rules, 2023) नगरपालिकांना भटक्या कुत्र्यांचे निर्बंधित आणि सुरक्षित व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी दिली आहे. परंतु, प्रत्यक्षात —
नियोजनाचा अभाव,
आरोग्यविषयक आकडेवारीची अनुपस्थिती,
आणि निधीअभावी प्रशासनाची उदासीनता — या कारणांमुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्याय मिळवणं कठीण ठरतं.
प्रियंका राय यांच्या प्रकरणातही हाच मुद्दा केंद्रस्थानी आहे — प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांना धोका वाढतो आहे, आणि शेवटी पीडितालाच न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागतो.
नागरिकांची मागणी : स्पष्ट धोरण हवे
या घटनेनंतर सोशल मीडियावर आणि स्थानिक नागरिक मंचांवर “सुरक्षित रस्ते आणि जबाबदार प्रशासन” या मागणीला पुन्हा एकदा गती मिळाली आहे. अनेकांनी विचारले —
“जर एखाद्या महिलेवर भटक्या कुत्र्यांचा हल्ला झाला आणि प्रशासनाकडून कारवाई नाही झाली, तर जबाबदार कोण?”
जनतेचा ठाम सूर असा आहे की —
प्रत्येक जिल्ह्यात “Dog Attack Response Cell” स्थापन करण्यात यावा,
प्रत्येक भटक्या कुत्र्याचे लसीकरण आणि डिजिटल ट्रॅकिंग व्हावे,
आणि अशा घटनांमध्ये त्वरित आर्थिक मदत मिळावी.
भावनिक आघाताची जाणीव
प्रियंका राय यांनी आपल्या याचिकेत असे नमूद केले की —
“या घटनेने माझ्या शरीरावरच नाही, तर मनावर खोल जखमा केल्या. प्रत्येक वेळा जेव्हा मी बाहेर पडते, तेव्हा मला तो क्षण पुन्हा आठवतो.”
त्यांनी याचिकेत म्हटलं आहे की, या मानसिक आघातामुळे त्यांनी काही महिने नोकरी गमावली आणि प्रवास करण्यास भीती वाटू लागली. त्यामुळेच ₹३.८ लाखांचा भावनिक नुकसानभरपाईचा भाग त्यांनी समाविष्ट केला आहे.
तज्ज्ञांचे मत
कायदे तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकारच्या याचिका वाढत चालल्याने न्यायालयीन सूत्र ठरवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वरिष्ठ वकील अमित गुप्ता यांच्या मते —
“प्रियंका राय यांचा दावा जरी मोठा वाटत असला तरी, न्यायालयाने पूर्वीच मान्यता दिलेल्या सूत्रावर तो आधारित आहे. त्यामुळे हा दावा न्याय्य आहे. अधिक महत्त्वाचं म्हणजे, या निर्णयामुळे भविष्यातील सर्व पीडितांना एक ठोस न्यायिक आधार मिळेल.”
पुढील सुनावणी आणि अपेक्षा
सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयाने MCD ला आपले उत्तर सादर करण्यासाठी अधिक वेळ दिला आहे. अपेक्षित आहे की, नोव्हेंबर अखेरीस किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात या प्रकरणावर प्राथमिक सुनावणी होईल.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, जर न्यायालयाने प्रियंका राय यांच्या याचिकेला मान्यता दिली, तर देशातील इतर सर्व राज्यांमध्येही हे सूत्र लागू करण्याची मागणी होऊ शकते.
प्रियंका राय यांची ही लढाई केवळ व्यक्तिगत नुकसानभरपाईसाठी नाही, तर ती एक प्रतीकात्मक लढाई आहे — नागरिकांच्या सुरक्षेच्या हक्कासाठी.
Dog प्राण्यांचे व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षा, आणि प्रशासनाची जबाबदारी — या तिन्ही घटकांमधील समतोल राखणे ही आजची अत्यावश्यक गरज आहे.
या प्रकरणाचा निकाल काहीही लागो, पण प्रियंका राय यांच्या याचिकेमुळे एक गोष्ट नक्की स्पष्ट झाली आहे —
“रस्त्यावरचा Dog भुंकतो तेव्हा आपण भीतीने मागे हटतो, पण जेव्हा प्रशासन मौन पाळते, तेव्हा समाजच मागे जातो.”
read also : https://ajinkyabharat.com/delhis-money-heist-scam-worth-rs-150-crore-exposed/
