राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असतानाच महायुती सरकारने रोजगाराच्या क्षेत्रात एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील (DCCB) भरती प्रक्रियेबाबत राज्य सरकारने नवा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला असून, त्यानुसार आता या बँकांमधील तब्बल 70 टक्के नोकऱ्या संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे जिल्हा पातळीवर स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने हा निर्णय स्थानिक रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी घेतला आहे. 31 ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या या जीआरनुसार, राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये पुढील काळात होणारी भरती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शक आणि निष्पक्ष ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी आयबीपीएस (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन), टीसीएस-आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) किंवा महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमकेसीएल) या नामांकित संस्थांमार्फतच भरती प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
या निर्णयानुसार, 70 टक्के पदे संबंधित जिल्ह्यातील रहिवाशांसाठी राखीव ठेवली जातील, तर उर्वरित 30 टक्के पदांसाठी इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांना संधी मिळेल. उदाहरणार्थ, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत भरती होत असल्यास, त्या जिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी 70 टक्के पदे राखीव असतील, तर उर्वरित 30 टक्के पदे राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांसाठी खुली राहतील.
Related News
Thackeray Shinde Alliance Issue: ‘मोठी घोषणा!’ उद्धव ठाकरे गटाचा शिंदेंसोबत आघाडी न करण्याचा निर्णय
Manoj Jarange Murder Plot : 3 Accused Sent to 14-Day Judicial Custody – धक्कादायक कट उघड!
Navale ब्रिजवर भीषण दुर्घटना! ब्रेक फेल झालेल्या ट्रकची उडाली साखळी धडक; वाहने जळून खाक 8 जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी
Congress Leader Train Accident: 1 मोठा अपघात, धक्कादायक! ज्वलंत उदाहरण
SRPF DIG Officer Krishnakant Pandey Daughter Suicide: मानसिक तणावात विवंचनेतून टोकाचं पाऊल ,महाराष्ट्र हादरला
Pune Accident : पुण्यात दोन कंटेनरचा भीषण अपघात, 5 ठार, 20 जखमी, पुणे-बंगळुरू महामार्ग ठप्प
Jalgaon Car Accident : 6 महिन्यांच्या गर्भवतीचा कार लॉक होऊन मृत्यू, हतबल नवरा पाहात राहिला!
पार्थ Pawar प्रकरणानंतर पुण्यात नवा जमीन घोटाळा समोर,40 एकर जमीन प्रकरण चर्चेत
Kankavli Politics 2025 : उद्धव ठाकरेंचा संताप! शिंदे गटासोबत युतीच्या चर्चेवरून कणकवलीत राजकीय भूकंप
Bomb Scare in Train: टॉयलेटमध्ये लिहिलेला धक्कादायक मेसेज, प्रवाशांमध्ये भीतीचं सावट! जळगाव महानगरी एक्सप्रेसमध्ये घडला थरारक प्रकार
राष्ट्रवादी गटाला भाजपचा 5 नेत्यांचा मोठा झटका! सोलापुरात शरद पवार समर्थकांचा पक्षप्रवेश
Anjali Damania 2025: पार्थ पवार जमीन खरेदी प्रकरणात अंजली दमानियांचा खळबळजनक खुलासा, शीतल तेजवानींवर थेट आरोप!
राज्यात सध्या एकूण 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या बँकांमध्ये भविष्यात होणाऱ्या सर्व भरती प्रक्रियांवर नवीन जीआर लागू राहील. विशेष म्हणजे, या आदेशापूर्वीच ज्या बँकांनी भरती जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत, त्या संस्थांनाही हा निर्णय लागू होईल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या निर्णयामुळे निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल, स्थानिक तरुणांना न्याय मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. ऑनलाइन भरती प्रणालीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि लोकांचा विश्वास बळकट होईल, असे मत सरकारने व्यक्त केले आहे.
निवडणुकांचा हंगाम जवळ आल्याने या निर्णयाला राजकीय पार्श्वभूमीवर विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विरोधक मात्र या निर्णयाकडे निवडणूकपूर्व लोकलुभावन पाऊल म्हणून पाहत आहेत. तरीही ग्रामीण भागातील तरुणांमध्ये या निर्णयाचे स्वागत होत असून, स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
हा निर्णय लागू झाल्यानंतर जिल्हा पातळीवर पात्र आणि स्थानिक उमेदवारांना सरकारी नोकरीच्या स्वरूपात स्थैर्य मिळेल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. महायुती सरकारकडून घेतलेला हा निर्णय आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकप्रिय आणि लोकहिताचा’ ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
