अमेरिकेने रशियाच्या दोन प्रमुख तेल कंपन्यांवर निर्बंध घातल्यानंतर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी तात्पुरती थांबवली आहे. दरम्यान, OPEC+ गटातील 22 देशांनी घेतलेल्या ताज्या निर्णयामुळे भारतासह जागतिक बाजार हादरला आहे.
अमेरिकेने रशियाच्या दोन प्रमुख तेल कंपन्यांवर निर्बंध घातल्यानंतर जागतिक ऊर्जा बाजारात खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. रशियाकडून कमी दरात तेल खरेदी करून भारताने मागील काही वर्षांत मोठा आर्थिक फायदा करून घेतला होता. मात्र, आता अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारताने रशियाच्या दोन तेल कंपन्यांकडून तेल खरेदी तात्पुरती थांबवली आहे. या परिस्थितीत भारताने सौदी अरेबिया, इराक, यूएई यांसारख्या देशांकडून कच्चे तेल मागवण्याचा पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु या देशांचे दर रशियाच्या तुलनेत अधिक असल्याने भारताचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो.
दरम्यान, OPEC+ गटातील 22 प्रमुख तेल उत्पादक देशांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे भारताची चिंता आणखी वाढली आहे. रविवारी (3 नोव्हेंबर) पार पडलेल्या या गटाच्या बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पहिला निर्णय म्हणजे डिसेंबर 2025 पासून रोज 1.37 लाख बॅरेलने तेल उत्पादनात वाढ करण्यात येईल. दुसरा निर्णय म्हणजे 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत तेल उत्पादनात कोणतीही वाढ केली जाणार नाही. म्हणजेच जानेवारी ते मार्च 2026 दरम्यान बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेऊन तेल उत्पादन स्थिर ठेवले जाणार आहे.
Related News
रशियन तेलावर भारताचा निर्णय; ट्रम्पच्या दाव्याला विरोध
2.48 लाखांपर्यंत चांदीचे भाव! गुंतवणूकदारांसाठी भयानक इशारा
महागाईवर थरारक दबाव : 5 कारणे सोने-चांदी महाग होण्याची
RNI 2026: भारताने अमेरिका आणि चीनला मागे टाकत मिळवलं 16 वे गौरवशाली स्थान
2026: Arab Nations Summit : भारताला मुस्लिम देशांच्या बैठकीत यजमानपद, पाकिस्तानसाठी मोठा धक्का
मलेशियामध्ये मंत्री यांचे 1 खळबळजनक विधान: कामाचा तणाव समलैंगिकतेस कारण?
2026: Iranने थेट भारताचे आभार मानले; अमेरिका संतप्त, चीन-पाकिस्तानही एकाच बाजूला
Iran vs US : धोकादायक संघर्षाचे 7 संकेत, अमेरिकेच्या महाशक्तीने इराणची घातक घेराबंदी
भारतात पतीला काय म्हणतात? राज्यनिहाय नावांची मजेशीर आणि अनोखी यादी
Tariff Shock: EU ने रद्द केली भारताच्या GSP सवलत, निर्यातदारांसमोर आव्हान
भारताची अर्थव्यवस्था : येत्या 20 वर्षांत जगात पहिल्या क्रमांकावर!
या निर्णयांचा थेट परिणाम जागतिक तेल बाजारावर होणार असून, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. सध्या भारत आपली सुमारे 85 टक्के तेलाची गरज आयातीद्वारे भागवतो. त्यामुळे तेल दरवाढ झाल्यास भारताला प्रचंड आर्थिक दडपण येऊ शकते. उत्पादनात मर्यादा ठेवल्याने पुरवठा कमी होईल आणि मागणी जसजशी वाढेल तसतसा दरवाढीचा फटका बसणार आहे.
या वाढत्या किमतींमुळे भारताच्या राजकोषीय तुटीत वाढ होऊ शकते, तसेच महागाईच्या दरावर थेट परिणाम होईल. कच्चे तेल महाग झाल्यास वाहतूक, वीज उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र आणि शेती यांसारख्या अनेक क्षेत्रांवर अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, डॉलरच्या मागणीत वाढ झाल्यामुळे रुपयावरील दबावही वाढू शकतो.
रशियावरचे निर्बंध आणि ओपेक प्लस गटाचे हे धोरण एकत्र आल्यामुळे भारतासमोर द्विधा परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्वस्त तेलाचे पर्याय कमी झाले असून, अन्य देशांकडून तेल विकत घेताना भारताला अधिक खर्च करावा लागणार आहे. यामुळे येत्या काही महिन्यांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमती प्रति बॅरेल 10 ते 15 डॉलरने वाढल्या, तर भारताच्या आयात खर्चात कोट्यवधी डॉलरची वाढ होईल. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव येईल आणि सरकारला इंधनावर अनुदानाचा विचार करावा लागू शकतो.
सध्याच्या परिस्थितीत भारताने ऊर्जा सुरक्षेचा दीर्घकालीन आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. पर्यायी उर्जा स्रोत जसे की सौर, पवन आणि जैवइंधन यांचा वापर वाढवणे ही काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा जागतिक निर्णयांचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर वारंवार होऊ शकतो.अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर आणि ओपेक प्लस गटाच्या उत्पादन मर्यादेनंतर भारताला इंधन क्षेत्रात मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत वाढ, महागाई आणि रुपयावरील दबाव यामुळे येणारे काही महिने भारतासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
read also : https://ajinkyabharat.com/trumps-sensational-statements-alarming-hour-for-india/
