HIRE कायदा भारतावर संकट! अमेरिकेचा नवीन प्रस्ताव भारताच्या सेवा क्षेत्रावर मोठा घाव ठरू शकतो. रघुराम राजन यांनी दिली भारताला मोठी चेतावणी – पुढील ५ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेला गंभीर फटका बसू शकतो.
HIRE कायदा भारतावर संकट : रघुराम राजन यांची मोठी चेतावणी
भारतावर संकटाचे ढग दाटले आहेत. अमेरिकेचा प्रस्तावित HIRE कायदा (Help In Rebuilding Employment Act) हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी नव्या युगातील सर्वात मोठे आव्हान ठरू शकतो. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी यावर भाष्य करताना स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “हा कायदा H-1B व्हिसा बदलांपेक्षाही अधिक धोकादायक ठरू शकतो.”
राजन यांच्या मते, हा कायदा लागू झाला तर भारताच्या सेवा क्षेत्रावर, IT निर्यातीवर आणि जागतिक प्रतिभेवर थेट परिणाम होईल. हा एक प्रकारचा आर्थिक दंड ठरेल, जो भारताच्या ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘सेवा निर्यात’ योजनेच्या मुळावर घाव घालू शकतो.
Related News
मदतीपासून वंचित शेतकऱ्यांकडून निवेदन
डोनाल्ड ट्रम्प टॅरिफ इम्पॅक्ट: अमेरिकेत हाहाकार, जगभरात आर्थिक गोंधळ, 2025 मध्ये मोठा झटका
चीनचा स्मार्ट डाव जगाला हादरवणारा!
Gold Rate : चीनचा हादरवून टाकणारा निर्णय, भारतात सोन्याच्या भावात मोठे चढउतार!प्रति 10 ग्रॅम ₹1500 ते ₹2500 इतकी वाढ होऊ शकते
झोपताना या 5 गोष्टी कधीही जवळ ठेवू नका; आर्थिक संकट, ताण आणि नकारात्मक ऊर्जा वाढते | झोपताना काय ठेवू नये
100% tariff मागे घेण्याची शक्यता, चीनने दाखवली लवचिकता
IMF टॅरिफ विधान: ट्रम्पच्या व्यापार धोरणांवर जागतिक अर्थव्यवस्थेस 5 मोठा धोका किंवा संधी ?
HIRE कायदा नेमका काय आहे?
अमेरिकन काँग्रेससमोर सध्या HIRE (Help In Rebuilding Employment) हा कायदा चर्चेत आहे. या प्रस्तावानुसार, परदेशी कंपन्यांकडून अमेरिकेत दिल्या जाणाऱ्या सेवा किंवा कामांवर विशेष कर आकारला जाईल.
भारतीय आयटी कंपन्या जसे की इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा अमेरिकेतील अनेक प्रकल्प हाताळतात. या कंपन्या भारतीय तज्ज्ञांना ऑनसाईट किंवा रिमोटली कामासाठी पाठवतात. जर HIRE कायदा लागू झाला, तर या सेवांवर १० ते २५ टक्के कर लावला जाऊ शकतो.
राजन यांच्या मते, “हा कर भारताच्या एकूण सेवा निर्यातीत १५ ते २० टक्क्यांनी घट घडवू शकतो.”
रघुराम राजन यांचा इशारा: “हे टॅरिफपेक्षा अधिक घातक”
राजन म्हणाले,
“अमेरिकेने लावलेले टॅरिफ संकट नाही, त्यापेक्षाही धोकादायक म्हणजे हा HIRE कायदा आहे. हा कायदा भारताच्या सेवा क्षेत्राच्या मुळावर घाव घालेल. पुढील पाच वर्षे भारतासाठी अत्यंत निर्णायक असतील.”
त्यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेच्या या हालचालींचा उद्देश केवळ आर्थिक स्पर्धा रोखणे नाही, तर भारताच्या जागतिक प्रतिभा व निर्यात वर्चस्वावर नियंत्रण ठेवणे हा आहे.
H-1B व्हिसा वादापासून HIRE कायद्यापर्यंत – भारताची चिंता वाढली
गेल्या काही वर्षांत H-1B व्हिसा संबंधित अमेरिकेचे धोरण कठोर झाले आहे. भारतीय आयटी व्यावसायिकांना या नियमांचा सर्वाधिक फटका बसला. मात्र, HIRE कायदा या मर्यादेपेक्षाही भयंकर परिणाम घडवू शकतो.
या कायद्यामुळे भारताच्या सेवा क्षेत्रावर थेट कर लावला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या किंमत स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होईल, आणि अमेरिकन बाजारात त्यांच्या सेवांचे दर वाढतील.
त्यामुळे, अमेरिकन कंपन्या भारताऐवजी इतर देशांकडे वळू शकतात – ही भारतासाठी गंभीर आर्थिक हानी ठरू शकते.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर संभाव्य परिणाम
रघुराम राजन यांच्या विश्लेषणानुसार, जर HIRE कायदा लागू झाला, तर भारतावर खालील पाच गंभीर परिणाम दिसतील:
सेवा निर्यातीतील घट:
भारत सध्या दरवर्षी सुमारे 250 अब्ज डॉलरची सेवा निर्यात करतो. त्यात 60% हिस्सा IT आणि BPO क्षेत्राचा आहे. या क्षेत्राला थेट धक्का बसेल.रोजगारातील संकट:
IT क्षेत्रात सध्या ५० लाखांहून अधिक भारतीय काम करतात. HIRE कायद्यामुळे आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प कमी झाल्यास हजारो नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात.डॉलर उत्पन्नात घट:
अमेरिकन बाजार भारताचा प्रमुख उत्पन्न स्रोत आहे. जर कर वाढले, तर डॉलर इनफ्लो १५-२०% नी घटू शकतो.स्टार्टअप्सवर परिणाम:
अमेरिकेत सेवा देणाऱ्या भारतीय स्टार्टअप्सना मोठा करभार सहन करावा लागेल.जागतिक प्रतिमेवर परिणाम:
भारताच्या “सेवा निर्यात शक्ती” या प्रतिमेला मोठा धक्का बसेल.
अमेरिकेचा दृष्टिकोन आणि भारताची प्रतिक्रिया
अमेरिकन प्रशासनाचा दावा आहे की, HIRE कायद्याचा उद्देश अमेरिकन नागरिकांसाठी रोजगार निर्माण करणे हा आहे. त्यांच्यानुसार, भारतासारख्या देशांमुळे अमेरिकेत आउटसोर्सिंग वाढले आहे आणि स्थानिक रोजगार कमी झाला आहे.
भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाने या प्रस्तावावर औपचारिक प्रतिक्रिया देण्याची तयारी सुरू केली आहे. सूत्रांच्या मते, भारत WTO समोर ही बाब उपस्थित करू शकतो.
रघुराम राजन यांचे मत – “भारताने तातडीने धोरण तयार करावे”
राजन यांनी सुचवले की भारताने तीन पातळ्यांवर तयारी करणे आवश्यक आहे:
राजनैतिक संवाद: अमेरिकेसोबत थेट चर्चेद्वारे कायद्याचा व्याप कमी करण्याचा प्रयत्न करावा.
सेवा क्षेत्रातील विविधीकरण: अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करून युरोप, आफ्रिका, मध्यपूर्व, आणि आग्नेय आशिया या बाजारांकडे लक्ष द्यावे.
स्थानिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन: भारतातील डिजिटल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढवावी.
राजन म्हणाले,
“आपण फक्त निर्यात वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे, पण आता जागतिक धोरणांशी स्पर्धा करण्यासाठी आपल्या धोरणांची सखोल तयारी करावी लागेल.”
तज्ञांचे विश्लेषण – भारतासाठी मोठी परीक्षा
भारतीय आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, हा कायदा लागू झाला तर भारताच्या जीडीपीवर ०.५% ते ०.८% पर्यंत नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन (FIEO) ने म्हटले आहे की, “HIRE कायदा भारताच्या सेवा व्यापारासाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे.”
IT कंपन्या सध्या अमेरिकन क्लायंटकडून मिळणाऱ्या महसुलावर अवलंबून आहेत. जर त्या महसुलावर कर लावला गेला, तर कंपन्यांना दर वाढवावे लागतील आणि त्यामुळे स्पर्धा कमी होईल.
HIRE कायदा भारतावर संकट – रघुराम राजन यांचा अंतिम संदेश
राजन यांनी भारताला सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.
“भारताने या परिस्थितीकडे फक्त आर्थिक दृष्टीने पाहू नये, तर धोरणात्मक आणि जागतिक दृष्टीकोन ठेवावा. अमेरिकेचा हा कायदा केवळ व्यापारिक नाही, तर भू-राजनैतिक संदेश आहे.”
भारतासाठी पुढील पाच वर्षे निर्णायक
HIRE कायदा भारतावर संकट म्हणून रघुराम राजन यांनी दिलेली चेतावणी केवळ आर्थिक नाही, तर राष्ट्रीय स्वावलंबनाशी निगडित इशारा आहे. भारताने अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक कूटनीती, सेवा क्षेत्रातील सुधारणा आणि नव्या बाजारपेठांचे निर्माण करणे आवश्यक आहे.
भारताने आता केवळ ‘Make in India’ नव्हे तर ‘Think Global, Act Local’ या तत्वावर काम करण्याची वेळ आली आहे. कारण, जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था जर भारतावर कर लावत असेल, तर त्याचा परिणाम फक्त आकडेवारीत नाही — तर भारताच्या भविष्यावर होईल.
