माळेगाव नाका ते पी.पी. पाटील पेट्रोल पंप रस्ता 15 दिवसांत तयार; आंदोलनाला यश!
सामाजिक कार्यकर्ते विशाल नांदोकार यांच्या ‘खड्ड्यात बसून’ आंदोलनाचा मोठा परिणाम; पीडब्ल्यूडीचे लेखी आश्वासन, नागरिकांना दिलासा
तेल्हारा – शहरातील एक महत्त्वाचा मुद्दा, लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित प्रश्न आणि त्यावर नागरिकांच्या लढ्याचे ऐतिहासिक रूप… ‘खड्ड्यात बसून आंदोलन’ या अनोख्या पद्धतीने जनतेचा आवाज बुलंद करणारे सामाजिक कार्यकर्ते विशाल नांदोकार यांचे आंदोलन अखेर यशस्वी झाले आहे. माळेगाव नाका ते पी. पी. पाटील पेट्रोल पंप हा महत्त्वाचा मार्ग १५ दिवसांच्या आत दुरुस्त करुन पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) दिले आहे.
सुमारे चार तास रस्त्यात ‘खड्ड्यात’ बसून केलेल्या या आंदोलनामुळे दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागत राहिल्या, वाहतूक पूर्ण विस्कळीत झाली आणि अखेर प्रशासनाला पावले उचलावी लागली. नांदोकारांनी आंदोलन मागे घेतले असले तरी चेतावणी मात्र स्पष्ट “१५ दिवसात रस्ता पूर्ण नाही झाला तर १६ नोव्हेंबरला समाधी आंदोलन!”
रस्त्याचे स्वरूप आणि नागरिकांची वेदना
गत अनेक महिन्यांपासून सदर रस्ता अपूर्ण अवस्थेत होता.
गिट्टी, खोदकामाची धूळ, पाण्याचे साचलेले खड्डे, असमतल पृष्ठभाग — या सर्वामुळे:
Related News
विद्यार्थ्यांची रोजची गैरसोय
वाहनचालकांचे हाल
दुकानदारांना व्यवसायावर परिणाम
सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त
अपघातांचे प्रमाण वाढले
रस्त्यावरून जाणे म्हणजे जणू स्वतःची परीक्षा देणे!
ज्या शहरात रस्ते प्रशासनाचे प्रतिबिंब मानले जातात, त्या शहरातच प्रमुख मार्गाची अशी दुर्दशा… आणि त्याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष, नागरिकांमध्ये रोष निर्माण करणारे ठरले.
आंदोलनाची ठिणगी — निवेदनापासून खड्ड्यात बसण्यापर्यंतचा प्रवास
२४ ऑक्टोबर २०२५
विशाल नांदोकार यांनी पीडब्ल्यूडी कार्यालयात निवेदन सादर करून,
रस्ता पूर्ण करण्याची मागणी
८ दिवसांत काम सुरू न झाल्यास आंदोलनाची चेतावणी
वेग नियंत्रणासाठी लहान गतीरोधक बसवण्याची विनंती
असे स्पष्ट नमूद केले होते.
पण… ८ दिवस उलटले
काम सुरू झाले नाही!
१ नोव्हेंबर २०२५ — अनोखे आंदोलन
नांदोकारांनी निर्णय घेतला
“जे खड्डे नागरिकांना त्रास देतायत, त्यातच मी बसतो!”
आणि त्यांनी रस्त्याच्या मधोमध खड्डा खोदून त्यात बसून आंदोलन सुरू केले.
परिणाम:
वाहतूक पूर्ण विस्कळीत
दोन किलोमीटर वाहनरांगा
नागरिक, व्यापारी, विद्यार्थी, सोशल मीडिया यावर चर्चा
प्रशासन हलते
हे आंदोलन केवळ निषेध नव्हे, तर वास्तविक परिस्थितीचे जिवंत चित्र होते.
प्रशासनाची धावपळ आणि आदेश
आंदोलनाला मिळालेल्या लोकसमर्थनामुळे आणि वाहतूक कोंडीमुळे प्रशासनाने तात्काळ बैठक घेतली.
३१ ऑक्टोबर २०२५ — आदेश जारी
उपविभागीय अभियंता धनराज बरडे यांनी संबंधित कंत्राटदाराला आदेश:
काम तातडीने सुरू करणे
१५ दिवसांत रस्त्याची दुरुस्ती पूर्ण करणे
संपूर्ण कामाची टार्गेट तारीख: ३१ मार्च २०२६
रस्ता वापरयोग्य करणे
कामाचा वेग वाढवणे
पत्र मिळताच कामाला सुरुवात झाली आणि आंदोलन मागे घेतले गेले.
नागरिकांचा दिलासा, नांदोकारांचे समाधान
नांदोकार म्हणाले “हा लढा नागरिकांचा होता. प्रशासनाने निर्णय घेतला याचा आनंद आहे. आता काम दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण व्हावे, ही अपेक्षा.” तसेच स्पष्ट इशाराही दिला “१५ दिवसात काम पूर्ण न झाल्यास १६ नोव्हेंबरला समाधी आंदोलन!”
आमदार शहरात, पण आंदोलनाकडे दुर्लक्ष?
बातमीतील एक महत्त्वाचा मुद्दा आंदोलनाच्या दिवशी शहरात आमदार उपस्थित होते, तरीही हालचाल दिसली नाही. नागरिकांमध्ये कुजबुज “जवळ असताना आवाज ऐकू आला नाही, मग दूर असताना कसा येईल?” हे वाक्य सत्ताधाऱ्यांच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे.
नागरिकांची प्रतिक्रिया
शालेय विद्यार्थी: “शाळेत जाताना रोज धूळ आणि खड्ड्यात धोक्याचा सामना करावा लागायचा. आता तरी रस्ता बनेल अशी आशा.”
व्यापारी: “ग्राहक येण्यास टाळाटाळ करत होते, व्यवसायावर परिणाम. आज दिलासा वाटतो.”
वाहनचालक: “प्रत्येक दिवस अपघाताचा धोका. आंदोलन केले, ते योग्यच!”
या आंदोलनातून शिकण्यासारखे
शांत पण प्रभावी लोकशाही मार्ग
जाणीवपूर्वक व्यत्यय नाही — “व्यथा दाखवणे”
सोशल मीडिया आणि लोकसमर्थनाची ताकद
प्रशासन हवे तर तत्काळ निर्णय घेऊ शकते
पुढील दिशादर्शक
| मुद्दा | अपेक्षित कार्यवाही |
|---|---|
| रस्ता दुरुस्ती | १५ दिवसांत पूर्ण |
| पूर्ण रस्ता प्रकल्प | ३१ मार्च २०२६ |
| गुणवत्ता तपासणी | नागरिक समिती + विभागीय अधिकारी |
| स्थायी गतीरोधक | अपघात कमी करण्यासाठी |
माळेगाव नाका–पी.पी. पाटील पेट्रोल पंप मार्ग हा केवळ दळण–वळणाचा रस्ता नाही, तर शहराच्या दैनंदिन जीवनाची श्वासवाहिनी आहे. या मार्गाची दुरावस्था आणि त्यामुळे होणारी नागरिकांची होरपळ आता संपण्याची आशा निर्माण झाली आहे. खड्ड्यात सामाजिक कार्यकर्ते विशाल नांदोकार यांनी खड्ड्यात बसून केलेल्या अनोख्या आंदोलनाने प्रशासनाला जाग आणली आणि कामाचा मार्ग मोकळा झाला. हा संघर्ष दाखवतो की एक सामान्य नागरिकही ठाम निर्धाराने प्रशासनाला पावले उचलायला भाग पाडू शकतो. आता १५ दिवसांच्या मुदतीनंतर कामाचा वेग आणि गुणवत्ता हेच खरे परीक्षण असेल. अन्यथा १६ नोव्हेंबरला होऊ घातलेले ‘समाधी आंदोलन’ पुन्हा शहरात तणाव निर्माण करू शकते.
read also:https://ajinkyabharat.com/badaltya-commotion-children-winter-hoklya-pasvi-wachava535-kcal/
